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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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इस रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को दिखाया घर का सपना, ऐंठी रकम, अब ED ने 94.82 करोड़ की संपत्ति कर दी कुर्क
ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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नया घर बना सांपों का अड्डा, रहने गई महिला तो देखते ही उड़े होश, दीवारों और दरवाजों पर लिपटे दिखे सांप
हॉल ने अपना पूरा जीवन इस घर को खरीदने के लिए पैसे बचाने में लगा दिया और अब वह इसका आनंद नहीं ले पा रही है. शौचालय से सांप निकलने के डर से परिवार बाथरूम का इस्तेमाल करने से भी डरता है.
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नोएडा ट्विन टॉवर की ज़मीन का उपयोग रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा : सुपरटेक
सुपरटेक (Supertech) लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि 28 अगस्त को ध्वस्त किए गए ट्विन टावर (Twin Towers) की जमीन का नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से मंजूरी और एमराल्ड कोर्ट के घर खरीदारों से सहमति के बाद एक अन्य आवासीय परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सुपरटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरके अरोड़ा ने एएनआई से एक कहा कि नोएडा में ट्विन टावर एपेक्स और सियान नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूमि पर निर्मित सेक्टर 93 ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे.
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6 महीनों में बढ़ सकते हैं मकानों के दाम, घर खरीदार चाहते हैं डिस्काउंट और फ्लेक्सी पेमेंट प्लान : सर्वे
रिपोर्ट में कहा कि सर्वेक्षण में शामिल 47 प्रतिशत लोग निवेश के अन्य साधनों शेयर, सोना एवं सावधि जमा के बजाय रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं. वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में यह अनुपात सिर्फ 35 प्रतिशत था.
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घर खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वैध ठहराया
घर खरीददारों (Homebuyers) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) एंड बैंकरप्सी (दिवाला) कोड (IBC) के संशोधन को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है. कानून के मुताबिक एक परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो भी कम हो, होना चाहिए. इस संशोधन को बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत का फैसला दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है.
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आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- बकाया घर खरीदारों को कैसे मिलेगा इंसाफ?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सभी बिल्डरों की जांच करने को कहा है, जिससे बकाया घर खरीदारों को घर और न्याय मिल सके. इस फैसले के सभी पहलुओं को देशभर में लागू करने में खासी मुश्किलें आ सकती हैं.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'
Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.
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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.
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घर ख़रीदारों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांग, 'ईएमआई रुकवा दें क्योंकि...'
नोएडा के फ्लैट ख़रीदारों के संघ ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि जेटली बैंकों से बात कर घर मिलने तक बैंकों को जाने वाली ईएमआई रुकवा दें क्योंकि ईएमआई और किराये दोनों का बोझ झेल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है.
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दिवालिया होगा जेपी इंफ्राटेक, 32 हज़ार लोगों का टूटा घर का सपना
जेपी को आईडीबीआई के 4000 करोड़ रुपये चुकाने हैं. इसके लिए जेपी को 180 दिन की मोहलत दी जाएगी जिसमें उसे अपना कर्ज लौटाने का रोडमैप देना होगा.
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उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के निदेशकों को हाजिर होने को कहा
नोएडा और गुड़गांव में यूनिटेक के 41 प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में खरीदारों को समय पर फ्लैट नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए यूनटेक के डायरेक्टरों को कोर्ट में पेश होने को कहा है. अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
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राहुल ने ली NCR में घर खरीदने वालों की सुध, बोले, नए रियल एस्टेट बिल से बिल्डरों का फायदा
एनसीआर में फ्लैट खरीदने वालों का एक बहुत बड़ा तबका परेशान है। किसी को समय से फ्लैट नहीं मिला, तो किसी को उस रूप में नहीं मिला, जिसका फ्लैट मालिक ने वादा किया था।
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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नया घर बना सांपों का अड्डा, रहने गई महिला तो देखते ही उड़े होश, दीवारों और दरवाजों पर लिपटे दिखे सांप
हॉल ने अपना पूरा जीवन इस घर को खरीदने के लिए पैसे बचाने में लगा दिया और अब वह इसका आनंद नहीं ले पा रही है. शौचालय से सांप निकलने के डर से परिवार बाथरूम का इस्तेमाल करने से भी डरता है.
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नोएडा ट्विन टॉवर की ज़मीन का उपयोग रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा : सुपरटेक
सुपरटेक (Supertech) लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि 28 अगस्त को ध्वस्त किए गए ट्विन टावर (Twin Towers) की जमीन का नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से मंजूरी और एमराल्ड कोर्ट के घर खरीदारों से सहमति के बाद एक अन्य आवासीय परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सुपरटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरके अरोड़ा ने एएनआई से एक कहा कि नोएडा में ट्विन टावर एपेक्स और सियान नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूमि पर निर्मित सेक्टर 93 ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे.
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6 महीनों में बढ़ सकते हैं मकानों के दाम, घर खरीदार चाहते हैं डिस्काउंट और फ्लेक्सी पेमेंट प्लान : सर्वे
रिपोर्ट में कहा कि सर्वेक्षण में शामिल 47 प्रतिशत लोग निवेश के अन्य साधनों शेयर, सोना एवं सावधि जमा के बजाय रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं. वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में यह अनुपात सिर्फ 35 प्रतिशत था.
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घर खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वैध ठहराया
घर खरीददारों (Homebuyers) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) एंड बैंकरप्सी (दिवाला) कोड (IBC) के संशोधन को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है. कानून के मुताबिक एक परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो भी कम हो, होना चाहिए. इस संशोधन को बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत का फैसला दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है.
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आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- बकाया घर खरीदारों को कैसे मिलेगा इंसाफ?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सभी बिल्डरों की जांच करने को कहा है, जिससे बकाया घर खरीदारों को घर और न्याय मिल सके. इस फैसले के सभी पहलुओं को देशभर में लागू करने में खासी मुश्किलें आ सकती हैं.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'
Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.
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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.
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घर ख़रीदारों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांग, 'ईएमआई रुकवा दें क्योंकि...'
नोएडा के फ्लैट ख़रीदारों के संघ ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि जेटली बैंकों से बात कर घर मिलने तक बैंकों को जाने वाली ईएमआई रुकवा दें क्योंकि ईएमआई और किराये दोनों का बोझ झेल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है.
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दिवालिया होगा जेपी इंफ्राटेक, 32 हज़ार लोगों का टूटा घर का सपना
जेपी को आईडीबीआई के 4000 करोड़ रुपये चुकाने हैं. इसके लिए जेपी को 180 दिन की मोहलत दी जाएगी जिसमें उसे अपना कर्ज लौटाने का रोडमैप देना होगा.
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उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के निदेशकों को हाजिर होने को कहा
नोएडा और गुड़गांव में यूनिटेक के 41 प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में खरीदारों को समय पर फ्लैट नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए यूनटेक के डायरेक्टरों को कोर्ट में पेश होने को कहा है. अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
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राहुल ने ली NCR में घर खरीदने वालों की सुध, बोले, नए रियल एस्टेट बिल से बिल्डरों का फायदा
एनसीआर में फ्लैट खरीदने वालों का एक बहुत बड़ा तबका परेशान है। किसी को समय से फ्लैट नहीं मिला, तो किसी को उस रूप में नहीं मिला, जिसका फ्लैट मालिक ने वादा किया था।
