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जल जीवन मिशन के रुके पेमेंट को केंद्र की हरी झंडी, जांच रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट
जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद पूरे देश में ऑडिट के लिए सीएनओ यानी सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों से कार्रवाई करने को कहा गया था.
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बजट में गृह मंत्रालय को दिए गए 2.19 करोड़ रुपये, केंद्रीय बलों को मिला बड़ा हिस्सा
वित्त मंत्री ने बिजली परियोजनाओं के बारे में भी बात की. इसमें पीरपैंती (बिहार) में 2,400 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना भी शामिल है, जिस पर 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
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गृह मंत्रालय के लिए बजट: सुरक्षा संबंधी खर्चों में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) जैसे नए कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यही कारण है कि केंद्र ने इसके लिए 520 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की रची साजिश, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ : AAP
मंत्रालय की ओर से बजट को मंजूरी देने के कुछ घंटों के बाद आप नेता दिलीप पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह 'दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण' है कि केंद्र द्वारा दिल्ली का बजट रोक दिया गया.
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दिल्ली बजट पेश होने का रास्ता साफ, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को यह सूचना दे दी गई है.
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Budget 2019: गृह मंत्रालय को मिले 1.19 लाख करोड़ रुपये, पिछले साल के मुकाबले इतनी हुई बढ़ोतरी
केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम पर विशेष जोर देने के साथ शमन परियोजना के लिए यह वृद्धि की गई है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए बजट में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15,098 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है. हालांकि, बजट में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए पिछले बजट में केवल 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
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