केंद्रीय गृह मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2019-20 में 1,19,025 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले साल के 1,13,167 करोड़ आवंटन की तुलना में इस बार 5,858 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम पर विशेष जोर देने के साथ शमन परियोजना के लिए यह वृद्धि की गई है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए बजट में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15,098 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है. हालांकि, बजट में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए पिछले बजट में केवल 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
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प्रमुख योजनाओं के परिव्यय में, बजट में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3,462 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 3,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए 825 करोड़ रुपये निश्चत किए गए हैं, जो पिछली बार की तुलना में 50 करोड़ अधिक है. पिछली बार इस बाबत 771 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. स्वतंत्रता सेनानियों (पेंशन और अन्य लाभों) के लिए भी बजट में वृद्धि हुई है, जिसके लिए 953 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में 858 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी.
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सीमा अवसंरचना और प्रबंधन के लिए 2,129 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसके लिए पिछले बजट में 2,001 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. पुलिस के बुनियादी ढांचे के लिए, बजट ने पिछले वर्ष के 4,836 करोड़ रुपये की तुलना में 4,757 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो 50 करोड़ रुपये से कम है. इस साल के बजट में प्रवासियों और स्वदेश लौटे लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए 842 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछली बार इस बाबत 1,048 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
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