Hijab Verdict
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हिजाब विवाद मामला : जस्टिस गुप्ता Vs जस्टिस धुलिया, दोनों जजों ने अपने फैसले में कही यह बात...
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला दिया. अब बड़ी बेंच का गठन करने के लिए CJI को मामला भेजा जा रहा है.
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"लोकतंत्र में यह पूछना..." : हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया 'विभाजित' फैसला
जस्टिस धुलिया ने धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक स्वतंत्रतता और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक है विश्वास (Trust).हमारा संविधान भी विश्वास का दस्तावेज है." उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि स्कूलों में अनुशासन रहे लेकिन यह अनुशासन स्वतंत्रता, सम्मान की कीमत पर नहीं हो. एक स्कूल छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी गोपनीयता और गरिमा पर आक्रमण है. "
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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"हिजाब पहनना पसंद की बात", पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में किन-किन बातों पर दिखे मतभेद?
Karnataka Hijab Ban: जस्टिस धुलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनकी पसंद की बात है. बिजॉय इमानुएल में एससी द्वारा निर्धारित अनुपात इस मुद्दे को कवर करता है. मुख्य बात बालिकाओं की शिक्षा है.. शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन क्या ऐसे प्रतिबंध लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं?
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
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कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं
कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने दिया है फैसला देते हुए कहा है. हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. यूनिफार्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है. कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाई गई है .
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हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
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''अब तुम हम में से एक हो'' : हिजाब हटाने वाली कर्नाटक की छात्रा से बोली उसकी क्लासमेट
तीन साल से हिजाब पहन रही सना कौसर ने कहा, 'मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. मैं अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हूं. ' कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने एनडीटीवी को बताया, 'जब मैं हिजाब के बिना, क्लासमेट्स के बगल में बैठी तो एक हिंदू स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा, 'तुम हम में से एक हो. '
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''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र
हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.
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हिजाब विवाद मामला : जस्टिस गुप्ता Vs जस्टिस धुलिया, दोनों जजों ने अपने फैसले में कही यह बात...
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला दिया. अब बड़ी बेंच का गठन करने के लिए CJI को मामला भेजा जा रहा है.
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"लोकतंत्र में यह पूछना..." : हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया 'विभाजित' फैसला
जस्टिस धुलिया ने धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक स्वतंत्रतता और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक है विश्वास (Trust).हमारा संविधान भी विश्वास का दस्तावेज है." उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि स्कूलों में अनुशासन रहे लेकिन यह अनुशासन स्वतंत्रता, सम्मान की कीमत पर नहीं हो. एक स्कूल छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी गोपनीयता और गरिमा पर आक्रमण है. "
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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"हिजाब पहनना पसंद की बात", पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में किन-किन बातों पर दिखे मतभेद?
Karnataka Hijab Ban: जस्टिस धुलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनकी पसंद की बात है. बिजॉय इमानुएल में एससी द्वारा निर्धारित अनुपात इस मुद्दे को कवर करता है. मुख्य बात बालिकाओं की शिक्षा है.. शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन क्या ऐसे प्रतिबंध लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं?
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट : क्या उस स्कूल में धर्म का पालन किया जा सकता हैं जहां निर्धारित ड्रेस है?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म (Uniform) वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
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कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं
कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने दिया है फैसला देते हुए कहा है. हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. यूनिफार्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है. कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाई गई है .
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हिजाब पर फैसले देने वाले जजों को मिलेगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा : कर्नाटक CM
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
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''अब तुम हम में से एक हो'' : हिजाब हटाने वाली कर्नाटक की छात्रा से बोली उसकी क्लासमेट
तीन साल से हिजाब पहन रही सना कौसर ने कहा, 'मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. मैं अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हूं. ' कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने एनडीटीवी को बताया, 'जब मैं हिजाब के बिना, क्लासमेट्स के बगल में बैठी तो एक हिंदू स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा, 'तुम हम में से एक हो. '
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''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र
हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.
