Hate Speech Law
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Explainer- हिमंत बिस्वा सरमा का ‘हेट स्पीच’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा असम का राजनीतिक तूफान
हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित हेट स्पीच के आरोपों ने सियासी और कानूनी दोनों मोर्चे पर भूचाल ला दिया है. यह याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में है. यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा का बन गया है.
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हेट स्पीच का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, BJP नेता ने याचिका दायर कर की यह मांग
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर गुरुवार शाम तक निर्णय लेने को कहा था.
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हेट स्पीच कानून का दायरा बढ़ाने की कवायद, लॉ कमीशन ने सरकार को सिफरिश भेजी
हेट स्पीच के कानून के दायरे को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. हेट स्पीच के कानून का विस्तार करने के लिए लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है. अपनी रिपोर्ट में कमिशन ने कहा है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि उसमें मतभेद और विरोधी विचार प्रकट करने के लिए भी जगह हो. लेकिन यह मतभेद ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा को न लांघे. यह मतभेद इस तरह प्रकट न किए जाएं जिससे पब्लिक आर्डर बिगड़ने के आसार बन जाएं.
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भड़काऊ भाषणों पर गाइडलाइंस तय करे विधि आयेाग : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के नेताओं के कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के मुद्दे को देखने तथा इस तरह के भड़काऊ बयानों को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय करने पर विचार करने को कहा।
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Explainer- हिमंत बिस्वा सरमा का ‘हेट स्पीच’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा असम का राजनीतिक तूफान
हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित हेट स्पीच के आरोपों ने सियासी और कानूनी दोनों मोर्चे पर भूचाल ला दिया है. यह याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में है. यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा का बन गया है.
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हेट स्पीच का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, BJP नेता ने याचिका दायर कर की यह मांग
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर गुरुवार शाम तक निर्णय लेने को कहा था.
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हेट स्पीच कानून का दायरा बढ़ाने की कवायद, लॉ कमीशन ने सरकार को सिफरिश भेजी
हेट स्पीच के कानून के दायरे को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. हेट स्पीच के कानून का विस्तार करने के लिए लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है. अपनी रिपोर्ट में कमिशन ने कहा है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि उसमें मतभेद और विरोधी विचार प्रकट करने के लिए भी जगह हो. लेकिन यह मतभेद ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा को न लांघे. यह मतभेद इस तरह प्रकट न किए जाएं जिससे पब्लिक आर्डर बिगड़ने के आसार बन जाएं.
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भड़काऊ भाषणों पर गाइडलाइंस तय करे विधि आयेाग : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के नेताओं के कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के मुद्दे को देखने तथा इस तरह के भड़काऊ बयानों को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय करने पर विचार करने को कहा।
