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गुजरात: प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील
CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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गुजरात: निजी स्कूल फीस नहीं देने पर करेंगे अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई, छात्रों को नहीं देंगे ऑनलाइन क्लास
गुजरात के लगभग 15,000 स्व-वित्तपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने फैसला किया है कि उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनके अभिभावकों ने जून से फीस नहीं जमा कराई है तथा निकट भविष्य में भुगतान करने की उनकी इच्छा नहीं है. संगठन के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. गुजरात स्व-वित्तपोषित स्कूल प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष जतिन भरद ने कहा कि अगर ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें स्कूल प्रबंधन से मुलाकात करनी चाहिए.
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गुजरात के स्कूलों में 25% कम हुई फीस, जानें- दिल्ली- पंजाब के छात्रों को कितनी मिली राहत?
कोरोना वायरस के दौरान स्कूल बंद है. इस दौरान कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है. जिसकी वजह से छात्रों को माता- पिता काफी परेशान हैं. ऐसे में गुजरात सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह 25% फीस में कटौती करें. आइए जानते हैं कैसा है दिल्ली, पंजाब,ओडिशा और हरियाणा के स्कूलों का हाल.
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इस राज्य ने दिया प्राइवेट स्कूलों को पैसे न बढ़ाने का आदेश, मिली सुविधा के मुताबिक फीस भरने की छूट
Coronavirus: गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि शिक्षा मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूडासामा की निजी स्कूलों के संगठनों के प्रतिनिधियों के सााथ बैठक के बाद यह निर्णय किया गया.
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CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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गुजरात के लगभग 15,000 स्व-वित्तपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने फैसला किया है कि उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनके अभिभावकों ने जून से फीस नहीं जमा कराई है तथा निकट भविष्य में भुगतान करने की उनकी इच्छा नहीं है. संगठन के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. गुजरात स्व-वित्तपोषित स्कूल प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष जतिन भरद ने कहा कि अगर ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें स्कूल प्रबंधन से मुलाकात करनी चाहिए.
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कोरोना वायरस के दौरान स्कूल बंद है. इस दौरान कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है. जिसकी वजह से छात्रों को माता- पिता काफी परेशान हैं. ऐसे में गुजरात सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह 25% फीस में कटौती करें. आइए जानते हैं कैसा है दिल्ली, पंजाब,ओडिशा और हरियाणा के स्कूलों का हाल.
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