Gst Bills

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  शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?

  थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.

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  गुजरात फर्जी GST बिलिंग मामला : कोर्ट ने महेश लांगा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

  गुजरात फर्जी जीएसटी बिलिंग कांड: महेश लांगा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी 14 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

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  और बढ़ेगी GST घोटाला मामले में महेश लांगा की मुश्किलें, राजकोट EOW की कार्रवाई में डीए एंटरप्राइजेज का भी नाम

  Fake Gst Billing Case: जीएसटी घोटाला मामले में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाला मामले में शामिल 5 लोगों को हिरासत में लिया है.

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  यूपी : बेरोजगार युवक को वॉट्सऐप पर मिला नौकरी का ऑफर, डॉक्युमेंट्स भेजे और घर आया 250 करोड़ का GST बिल

  मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है. युवक के वॉट्सऐप पर आए मैसेज में नौकरी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1750 रुपये और डॉक्युमेंट्स मांगे गए थे. पीड़ित अश्वनी कुमार को नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उनके नाम से एक फर्जी कंपनी और बैक अकाउंट जरूर खुल गया. पढ़िए मोनू सिंह की ये रिपोर्ट:-

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  कहीं आपका GST Bill फर्जी तो नहीं? अब आप आसानी से कर सकते हैं Fake GST Invoice की पहचान, जानें प्रोसेस

  Fake GST Bill: नकली चालान बिल के जरिए GST स्कैम बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को रियल और फेक GST बिल में पहचान करना आता हो.

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  महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश

  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.

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  एक व्यक्ति की पार्टी के लिए रेस्टोरेंट ने टिकाया 18% सर्विस चार्ज वाला बिल, हक्के बक्के रह गए लोग

  इन दिनों एक बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके पीछे की वजह है, बिल में लिखा एक रूल, जिसे पढ़कर यूजर्स भी हैरान है.

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  "आर्टिकल 370, जीएसटी, वन रैंक-वन पेंशन": PM मोदी ने संसद में पास प्रमुख बिलों का किया जिक्र

  अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करके मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह देश का अटूट अंग है.

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  सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी

  सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.

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  खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न

  वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.

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  क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव

  Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.

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  टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, टैक्स कंप्लायंस को लेकर बढ़ गईं कई डेडलाइन, चेक कर लें डिटेल्स

  जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, वहीं कई अन्य नियमों के लिए भी डेडलाइन बढ़ गई है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.

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  सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल

  जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.

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  Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी

  GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

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  Bharat Bandh LIVE Updates: भारत बंद के तहत देशभर में प्रदर्शन, व्यापारियों की मांग- 'GST सरल करो'

  Bharat Bandh LIVE Updates: देदेशभर के व्यापारिक संगठनों सहित कई परिवहन संगठन शुक्रवार को भारत बंद मना रहे हैं. बंद का असर कई राज्यों में दिख रहा है. कई जगहों पर व्यापारी संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया है.