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पेंशन फंड को सरकारी हरित बांड में निवेश की अनुमति मिलेगी : PFRDA चेयरमैन
- Wednesday July 19, 2023
- Reported by: भाषा
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन कोषों को सरकारी हरित बांड में निवेश करने की अनुमति देगा. सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से उधारी जुटाने के कार्यक्रम के तहत सरकारी हरित बांड जारी कर सकती है.
- ndtv.in
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विदेशी चंदे को लेकर 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस
- Tuesday July 11, 2017
- भाषा
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया.
- ndtv.in
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जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन : भारत के लिए चिंता बढ़ी, अमीर देशों का अड़ियल रवैया
- Tuesday December 8, 2015
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Hridayesh Joshi
पेरिस में जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दो हफ्ते के इस सम्मेलन में पहला हफ्ता पूरा होने पर जो ड्राफ्ट स्वीकार किया गया है वह अमीर देशों के अड़ियल रवैये को दिखाता है।
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पेंशन फंड को सरकारी हरित बांड में निवेश की अनुमति मिलेगी : PFRDA चेयरमैन
- Wednesday July 19, 2023
- Reported by: भाषा
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन कोषों को सरकारी हरित बांड में निवेश करने की अनुमति देगा. सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से उधारी जुटाने के कार्यक्रम के तहत सरकारी हरित बांड जारी कर सकती है.
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विदेशी चंदे को लेकर 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस
- Tuesday July 11, 2017
- भाषा
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया.
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जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन : भारत के लिए चिंता बढ़ी, अमीर देशों का अड़ियल रवैया
- Tuesday December 8, 2015
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Hridayesh Joshi
पेरिस में जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दो हफ्ते के इस सम्मेलन में पहला हफ्ता पूरा होने पर जो ड्राफ्ट स्वीकार किया गया है वह अमीर देशों के अड़ियल रवैये को दिखाता है।
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