Govt Data

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  दिल्ली में सांसों का संकट, 3 साल में 2 लाख लोग पहुंचे सीधे इमरजेंसी, 30 हजार एडमिट, हवा बनी 'साइलेंट किलर'

  Delhi Air Pollution: तीन सालों में सिर्फ इन 6 अस्पतालों में ही 2 लाख से ज्यादा सांस की दिक्कत के मामले सामने आए, जिनमें से 30 हजार से ज्यादा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा.यह आंकड़ा क्या बताता है, किन कारणों की वजह से यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है और आखिर दिल्लीवासियों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है.

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  सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे हैं इस राज्य के लोग, देख लीजिए पूरी लिस्ट

  Govt Jobs: सरकारी नौकरी के लिए हर साल लाखों युवा आवेदन करते हैं, साथ ही इसके लिए कई सालों की तैयारी भी होती है. हालांकि कुछ लोगों को ही इसमें सफलता मिल पाती है.

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  12 वीं पास के लिए गोल्डेन चांस, ICSIL में निकली भर्ती, सैलरी मिलेगी अच्छी, जानिए यहां डिटेल...

  इस पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को 22411 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. यह वेतन GNCTD के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत तय किया गया है.

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  Govt Jobs: बिहार में ग्रेजुएट के लिए निकली Sarkari Naukri, क्या-क्या पोस्ट, क्या योग्यता

  कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है.

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  जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.

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  देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के कारण धान की बुवाई 24 फीसदी और तिलहन की 20 फीसदी घटी

  फसल वर्ष (Harvest year) 2021-22 (जुलाई-जून) की समान अवधि में 95 लाख हेक्टेयर में धान और 97.56 लाख हेक्टेयर में तिलहन (oilseeds) बोया गया था. चालू खरीफ सीजन में आठ जुलाई तक दालों का रकबा एक प्रतिशत बढ़कर 46.55 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 46.10 लाख हेक्टेयर था.

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  सरकार ने कहा- कोरोना वॉरियर्स की मौत का नहीं है आंकड़ा, तो IMA अध्यक्ष बोले- इससे बड़ी विडंबना...

  एक तरफ सरकार कोरोनावायरस (Coronavirus) से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को फ्रंटलाइन वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने संसद में कहा है कि उनके पास कोरोना के चलते जान गंवाने वालों या इस वायरस से संक्रमित होने वाले डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टाफ का डेटा नहीं है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्र सरकार के इस बयान पर नाराजगी जताई है. IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने NDTV इंडिया से खास बातचीत में कहा, 'बड़े दुखी मन से यह चिट्ठी लिखी गई है कि विडंबना है कि मेरे डॉक्टर साथी, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स सारे देश की सेवा में जुटे हुए हैं और अगर हमको स्टेट सब्जेक्ट की तरह बांट दिया जाए तो इससे बड़ी विडंबना मेडिकल सिस्टम में हो नहीं सकती.'

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  असम NRC अधिकारियों का आरोप, डेटा डिलीट किया गया, अहम ईमेल संदेश छिपाए गए

  NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

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  45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की रिपोर्ट से डर गई सरकार

  बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.

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  जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया

  क्या सरकार सोशल मीडिया पर घेराबंदी की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ़वाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने इन कंपनियों के साथ न सिर्फ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है बल्कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नए नियमों का खाका भी उनके साथ साझा किया है.

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  क्‍या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

  देश की 10 जांच एजेंसियों को सभी कंप्‍यूटरों पर नजर रखने का अधिकार देने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है.

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  सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी केंद्र सरकार, अटार्नी जनरल ने SC से कहा- सरकार ने फैसला वापस लिया

  सोशल  मीडिया की निगरानी करने को लेकर दाखिल याचिका के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन वापल ले लिया है.  सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी और सरकार पूरे प्रोग्राम पर पुनर्विचार कर रही है. 

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  सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब गठित करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ तृणमूल विधायक की याचिका पर केंद्र से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने एजी केके वेणुगोपाल को कहा कि इस मामले में वह अदालत की सहायता करें. 

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  'Big Brother' टूल से अब आपके सोशल मीडिया और ईमेल पर नजर रखने की तैयारी में सरकार

  कैंब्रिज एनालिटिका की फेसबुक डेटा सेंधमारी का विवाद ख़त्म भी नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया का जायज़ा लेने के लिए एक और टूल लाने की तैयारी में लग गई है. ये एनालिसिस टूल किसी शख़्स की 360 डिग्री डिजिटल प्रोफ़ाइल के ज़रिए सरकारी नीतियों पर उनकी सोच का अंदाज़ा लगाएगा. चुनावी साल में विपक्षी दल और साइबर सुरक्षा जानकार मानते हैं कि ऐसे डेटा का चुनावी मक़सद से गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. 

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  बिहार सरकार में प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 405 पदों पर भर्ती

  बिहार सरकार के गृह विभाग (Department of Home, Govt. of Bihar) ने प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 405 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी 25 अक्टूबर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.