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PM Surya Ghar Yojana: मोदी सरकार की सुपरहिट स्कीम, पहले साल में 8.6 लाख घरों में लगे सोलर पैनल
PM-Surya Ghar scheme: पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के तहत, सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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क्या आप जानते हैं देश में स्कूल कितने हैं, इस राज्य में बंद हुए सबसे अधिक सरकारी स्कूल
केंद्र सरकार ने बताया है कि 2021-2022 तक देश में कुल 14 लाख 89 हजार 115 स्कूल चल रहे थे. इनमें सरकारी स्कूलों की संख्या 10 लाख 22 हजार 386 थी. वहीं 2020-2021 और 2021-2022 के बीच सबसे अधिक सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए.
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सिर की चोट पर टांके लगाने के दौरान डॉक्टर ने अंदर ही छोड़ी सुई, बेतहाशा दर्द के बाद हुआ खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला मामला
हाल ही में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने 18 वर्षीय लड़की के सिर पर टांके लगाने के बाद उसके सिर में सर्जिकल सुई छोड़ दी.
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क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
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केंद्र के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.
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सरकार ने NPS पर दिया बड़ा अपडेट, ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कही ये बात
पिछले कुछ समय से कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलती है जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित रहती है.
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बांग्लादेश में फिर हुईं झड़पें; 91 लोगों की मौत, केंद्र ने वहां रहने वाले भारतीयों से संपर्क बनाए रखने को कहा
भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है. प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच ताजा झड़पों में 91 लोगों की मौत हो गई है. रविवार को हुई झड़पों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं.
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पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन नहीं, इससे आम लोगों पर पड़ेगा नेगेटिव असर : वित्त सचिव
वित्त सचिव ने बताया, "इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है. हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं का स्किल बढ़ाने पर है. इस पर बजट में काफी जोर दिया गया है."
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सुबह 9.15 बजे दफ्तर नहीं पहुंचे तो हाफ डे! लेटलतीफ सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया नया नियम
सरकार का कहना है कि आदतन देर से आने और जल्दी दफ्तर से चले जाने (Office On Time) की आदत को गंभीरता से लेने की जरूरत है. ऐसा करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.
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टाटा सफारी, हैरियर भारत-एनकैप से फाइव स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बने
घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि उसके एसयूवी मॉडल- सफारी और हैरियर, स्वदेशी कार सुरक्षा रेटिंग कार्यक्रम भारत-एनकैप के तहत फाइव स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बन गए हैं. सरकार ने अगस्त में भारतीय मानकों के अनुरूप वाहनों की सुरक्षा प्रणाली को आंकने के लिए भारत-एनकैप कार्यक्रम शुरू किया था. इस कार्यक्रम को उच्चतम वैश्विक सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया गया है.
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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए RBI ने क्या कहा
RBI on Old Pension Scheme: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सूचित किया है.
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" क्यों हमें सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने को कहना पड़ता है" : रैपिड रेल मामले में SC ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल
दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मामले पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court On Delhi Meerut Rapid Transport System) ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनको सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने के लिए कहना पड़ता है. अदालत ने आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जाहिर की.
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अचानक फोन पर आए Emergency Alert मैसेज को देख चौंक उठे लोग, अब खुला राज
15 सितंबर को अचानक आए इमरजेंसी अलर्ट मैसेज ने लोगों के बीच खलबली पैदा कर दी. लोग इतना घबरा गए कि, सोशल मीडिया पर अपने डाउट क्लियर करने की एक के बाद एक पोस्ट डालने लगे.
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दिल्ली ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले नए यातायात प्रतिबंध जारी किए
भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को 07.09.2023 को 21:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा का काम जारी : वित्त मंत्रालय
सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली ‘एनपीएस’ की समीक्षा को गठित समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने गत अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी.
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PM-Surya Ghar scheme: पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के तहत, सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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क्या आप जानते हैं देश में स्कूल कितने हैं, इस राज्य में बंद हुए सबसे अधिक सरकारी स्कूल
केंद्र सरकार ने बताया है कि 2021-2022 तक देश में कुल 14 लाख 89 हजार 115 स्कूल चल रहे थे. इनमें सरकारी स्कूलों की संख्या 10 लाख 22 हजार 386 थी. वहीं 2020-2021 और 2021-2022 के बीच सबसे अधिक सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए.
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सिर की चोट पर टांके लगाने के दौरान डॉक्टर ने अंदर ही छोड़ी सुई, बेतहाशा दर्द के बाद हुआ खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला मामला
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क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
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केंद्र के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.
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सरकार ने NPS पर दिया बड़ा अपडेट, ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कही ये बात
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बांग्लादेश में फिर हुईं झड़पें; 91 लोगों की मौत, केंद्र ने वहां रहने वाले भारतीयों से संपर्क बनाए रखने को कहा
भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है. प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच ताजा झड़पों में 91 लोगों की मौत हो गई है. रविवार को हुई झड़पों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं.
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पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन नहीं, इससे आम लोगों पर पड़ेगा नेगेटिव असर : वित्त सचिव
वित्त सचिव ने बताया, "इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है. हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं का स्किल बढ़ाने पर है. इस पर बजट में काफी जोर दिया गया है."
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सुबह 9.15 बजे दफ्तर नहीं पहुंचे तो हाफ डे! लेटलतीफ सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया नया नियम
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घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि उसके एसयूवी मॉडल- सफारी और हैरियर, स्वदेशी कार सुरक्षा रेटिंग कार्यक्रम भारत-एनकैप के तहत फाइव स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बन गए हैं. सरकार ने अगस्त में भारतीय मानकों के अनुरूप वाहनों की सुरक्षा प्रणाली को आंकने के लिए भारत-एनकैप कार्यक्रम शुरू किया था. इस कार्यक्रम को उच्चतम वैश्विक सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया गया है.
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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए RBI ने क्या कहा
RBI on Old Pension Scheme: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सूचित किया है.
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" क्यों हमें सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने को कहना पड़ता है" : रैपिड रेल मामले में SC ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल
दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मामले पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court On Delhi Meerut Rapid Transport System) ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनको सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने के लिए कहना पड़ता है. अदालत ने आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जाहिर की.
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अचानक फोन पर आए Emergency Alert मैसेज को देख चौंक उठे लोग, अब खुला राज
15 सितंबर को अचानक आए इमरजेंसी अलर्ट मैसेज ने लोगों के बीच खलबली पैदा कर दी. लोग इतना घबरा गए कि, सोशल मीडिया पर अपने डाउट क्लियर करने की एक के बाद एक पोस्ट डालने लगे.
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सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा का काम जारी : वित्त मंत्रालय
सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली ‘एनपीएस’ की समीक्षा को गठित समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने गत अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी.
