Government System
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
-
अब हाईवे पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या बिजनेस करना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होंगे सारे काम
Rajmarg pravesh portal launch : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी.
-
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अब 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' तय करेगा पढ़ाई का स्तर और सिलेबस
विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, यह प्राधिकरण अब सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम (Syllabus) निर्धारित करेगा. साथ ही, इन सभी संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
-
सरकारी काम अटका है? CPGRAMS पोर्टल पर कर दें ऑनलाइन शिकायत, सीधे सरकार तक पहुंचेगी बात, जानें प्रोसेस
अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
-
रेवेन्यू अफसरों की हड़ताल से राज्य में हाहाकार, जिला अधिकारी ने सबसे गाड़ियां लेने का दे दिया आदेश
बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के सभी अंचल अधिकारी (CO) आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
-
बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
-
फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका, इंडियन नॉलेज सिस्टम में निकली भर्ती; जानें कितनी मिलेगी सैलरी
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम में फ्रेशर्स के लिए शानदार भर्ती निकली है. रिसर्च ऑफिसर और प्रोजेक्ट एसोसिएट के कुल 21 पदों पर नियुक्ति होगी. ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा.
-
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में IAS-IPS में कौन होगा ज्यादा पावरफुल? कलेक्टर वाले ये अधिकार आयुक्त को मिलेंगे!
Raipur Police Commissionerate: रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने जा रही है. कलेक्टर के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलने से IAS और IPS की ताकत का संतुलन बदल सकता है. ADG या IG रैंक के IPS को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की संभावना है.
-
हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?
छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
-
NPS यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! अब एक साथ निकाल सकेंगे 80% पैसा
NPS Rule Changes: नए नियमों के अनुसार, नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स जिनका NPS फंड 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक है उनके लिए भी नियम आसान किए गए हैं. ऐसे यूजर्स 6 लाख रुपये तक सीधे निकाल सकते हैं. अगर किसी का NPS फंड 8 लाख रुपये तक है तो वह पूरा पैसा एक साथ निकाल सकता है.
-
बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
-
अब हाईवे पर पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या बिजनेस करना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होंगे सारे काम
Rajmarg pravesh portal launch : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी.
-
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अब 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' तय करेगा पढ़ाई का स्तर और सिलेबस
विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, यह प्राधिकरण अब सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम (Syllabus) निर्धारित करेगा. साथ ही, इन सभी संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
-
सरकारी काम अटका है? CPGRAMS पोर्टल पर कर दें ऑनलाइन शिकायत, सीधे सरकार तक पहुंचेगी बात, जानें प्रोसेस
अगर आपका भी कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका है, तो CPGRAMS का इस्तेमाल जरूर करें. यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित सरकारी विभाग तक पहुंचती है.
-
रेवेन्यू अफसरों की हड़ताल से राज्य में हाहाकार, जिला अधिकारी ने सबसे गाड़ियां लेने का दे दिया आदेश
बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के सभी अंचल अधिकारी (CO) आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
-
बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
-
फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका, इंडियन नॉलेज सिस्टम में निकली भर्ती; जानें कितनी मिलेगी सैलरी
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम में फ्रेशर्स के लिए शानदार भर्ती निकली है. रिसर्च ऑफिसर और प्रोजेक्ट एसोसिएट के कुल 21 पदों पर नियुक्ति होगी. ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा.
-
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में IAS-IPS में कौन होगा ज्यादा पावरफुल? कलेक्टर वाले ये अधिकार आयुक्त को मिलेंगे!
Raipur Police Commissionerate: रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने जा रही है. कलेक्टर के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलने से IAS और IPS की ताकत का संतुलन बदल सकता है. ADG या IG रैंक के IPS को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की संभावना है.
-
हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?
छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
-
NPS यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! अब एक साथ निकाल सकेंगे 80% पैसा
NPS Rule Changes: नए नियमों के अनुसार, नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स जिनका NPS फंड 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक है उनके लिए भी नियम आसान किए गए हैं. ऐसे यूजर्स 6 लाख रुपये तक सीधे निकाल सकते हैं. अगर किसी का NPS फंड 8 लाख रुपये तक है तो वह पूरा पैसा एक साथ निकाल सकता है.
