Government School Report

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  कैसे पढ़ेगी आपकी लाडली? देश के 98,500 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट ही नहीं!

  Government Schools Quality : नीति आयोग की रिपोर्ट ने भारतीय स्कूलों की बदहाली उजागर की है. जानें क्यों देश के 98,500 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हैं और क्यों बढ़ रहा है ड्रॉप-आउट रेट.

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  'पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया' लेकिन कैसे? कहीं 1 शिक्षक के भरोसे पढ़ाई तो कहीं पानी-बिजली की किल्लत!

  Niti Aayog Report: देश में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में बिजली, पानी, टॉयलेट, शिक्षकों की कमी और बढ़ते ड्रॉपआउट को बड़ी समस्या बताया गया है.

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  सरकारी स्कूलों के कुल बजट का महज आधा पैसा हुआ खर्च, संसदीय समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

  Education Budget: संसदीय समिति ने बताया है कि शिक्षा के लिए तय किए गए ₹62,660 करोड़ में से केवल 51.5% पैसा ही इस्तेमाल हो पाया है. इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं के बजट में कटौती हुई है.

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  Bihar: विकास की ये कैसी उड़ान, न सड़क, न शिक्षक, न बच्चे; खेत के बीच बना दिया स्कूल

  बिहार के बेगूसराय में विकास की अजीब तस्वीर सामने आई है जहां खेत के बीच बना स्कूल पांच साल से बंद पड़ा है. न सड़क है न शिक्षक न बच्चे, करोड़ों नहीं तो लाखों का खर्च भी बेकार साबित हो रहा है.

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  निपुण असेसमेंट क्या है, जिसमें फेल हो गए नोएडा-गाजियाबाद के कई हाईटेक स्कूल

  NIPUN School Test: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हुए निपुण असेसमेंट टेस्ट के नतीजों ने बड़े और हाईटेक जिलों की पोल खोल दी है. प्रदेश की शो-विंडो कहे जाने वाले गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा.

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  सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट

  Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.

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  बिहार में 8 लाख बच्चों को नहीं मिली किताबें, सपने टूटने के डर में बच्चे

  पटना के मुकाबले दूसरे जिलों की तस्वीर और बदतर है. बेगूसराय के बिहट मध्य विद्यालय में 30 फीसदी बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं. उन्हें परीक्षा में फेल होने का डर सता रहा.

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  Exclusive: आरोपों पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा - बीजेपी तबेले बनाती है, हम शानदार स्कूल बनाते हैं

  दिल्ली में सरकारी स्कूलों (Delhi Government School) में क्लासरूम निर्माण के मामले में बीजेपी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की रिपोर्ट के आधार पर बार-बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) पर हमलावर है. इस मसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से NDTV ने बातचीत की. मनीष सिसोदिया ने बीजेपी (BJP) के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि,  ''बीजेपी तबेले बनाती है, हम शानदार स्कूल बनाते हैं. मुझे गर्व है कि मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए पैसा खर्च किया है, मैं अपने हवा महल में नहीं लगा रहा, स्विस बैंक में जमा नहीं कर रहा. मैं बच्चों के लिए बनवा रहा हूं.''

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  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू

  दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने के मामले में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में ढाई साल की देरी क्यों की?

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  रिपोर्टर बनकर छोटे बच्चे ने खोली सरकारी स्कूल की पोल, बताया पूरा हाल, लोग बोले- भविष्य का सच्चा पत्रकार

  वीडियो में एक छोटे लड़के को दिखाया गया है जो अपने स्कूल की दुर्दशा को लोगों से बताने के लिए रिपोर्टर बन गया है. लड़का, जो उसी स्कूल का छात्र लग रहा है, क्लास की बुरी हालत और उचित शौचालय के अभाव को दिखा रहा है.

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  60% से अधिक छात्रों के पास स्मार्टफोन की है पहुंच, इतने छात्रों को शिक्षा में मिला परिवार का सपोर्ट

  शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report 2020) में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते स्कूल बंद होने के दौरान तीन-चौथाई बच्चों को पढ़ाई में परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार से मदद मिली रही है. बुधवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजीकृत छात्रों में से 60 प्रतिशत से अधिक छात्र ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनके पास कम से कम एक स्मार्टफोन है. 

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  शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए केजरीवाल सरकार की 'चुनौती 2018'

  दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 'चुनौती 2018' के नाम से नई योजना शुरू की है जिसमें छठी कक्षा से लेकर दसवीं तक के छात्रों को एक विशेष योजना के तहत पढ़ाया जाएगा।

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  राजस्थान : सरकार के नए आदेश से शिक्षा का अधिकार कानून से बाहर हो गए ढाई लाख बच्चे

  राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बहार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के 28 मार्च 2016 के एक आदेश के मुताबिक सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे और एससी-एसटी वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार का फायदा लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन ले पाएंगे।

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  बिल्डिंग में अपना रिपोर्ट कार्ड लगाएं सभी स्कूल: दिल्ली सरकार

  दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी इमारत में किसी प्रमुख जगह पर 3.5 फुट लंबाई और 2.5 फुट चौड़ाई के आकार का अपना रिपोर्ट कार्ड लगाएं। 

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  दिल्ली सरकार ने दिव्यांश की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की

  आम आदमी पार्टी सरकार ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे की मौत को लेकर उसके अभिभावकों की मांग और मजिस्ट्रेट जांच के तथ्यों के बाद सोमवार को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। मजिस्ट्रेट जांच में स्कूल प्रशासन के 'संदिग्ध आचरण' का जिक्र किया गया है।