Government School Infrastructure

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  सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणा: दिल्ली के सभी स्कूलों में लगेंगे आरओ वाटर कूलर, वेंडिंग मशीन और मेडिकल रूम

  दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सीएम रेखा गुप्ता की घोषणा के मुताबिक अब सभी स्कूलों में आरओ वाटर कूलर, मेडिकल रूम और वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी.

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  कैसे पढ़ेगी आपकी लाडली? देश के 98,500 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट ही नहीं!

  Government Schools Quality : नीति आयोग की रिपोर्ट ने भारतीय स्कूलों की बदहाली उजागर की है. जानें क्यों देश के 98,500 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हैं और क्यों बढ़ रहा है ड्रॉप-आउट रेट.

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  'पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया' लेकिन कैसे? कहीं 1 शिक्षक के भरोसे पढ़ाई तो कहीं पानी-बिजली की किल्लत!

  Niti Aayog Report: देश में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में बिजली, पानी, टॉयलेट, शिक्षकों की कमी और बढ़ते ड्रॉपआउट को बड़ी समस्या बताया गया है.

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  Bihar: विकास की ये कैसी उड़ान, न सड़क, न शिक्षक, न बच्चे; खेत के बीच बना दिया स्कूल

  बिहार के बेगूसराय में विकास की अजीब तस्वीर सामने आई है जहां खेत के बीच बना स्कूल पांच साल से बंद पड़ा है. न सड़क है न शिक्षक न बच्चे, करोड़ों नहीं तो लाखों का खर्च भी बेकार साबित हो रहा है.

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  गणतंत्र दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में बच्चों की परेड, सीएम रेखा गुप्ता ने ली सलामी

  दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं.

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  भारत में 5,149 सरकारी स्कूल बिना बच्चों के! टीचर और बिल्डिंग तो हैं, लेकिन क्लासरूम खाली

  भारत में 5,149 सरकारी स्कूलों में zero-enrolment schools और ghost schools India की समस्या उजागर हुई है, खासकर तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में. संसद में पेश UDISE+ डेटा दर्शाता है कि देशभर के कई empty classrooms में टीचर्स तैनात हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं.

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  दिल्ली एजुकेशन रिफॉर्म्स  - सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ी विद्यार्थियों की संख्या?

  एसएमसी प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. स्कूलों का आवंटन सुनिश्चित करने, शिकायतों का समाधान करने और छात्रों के स्थानांतरण को संभालने से यह सुनिश्चित हुआ है कि दिल्ली में हर बच्चे को उसके इलाके और खाली सीटों के आधार पर एक उपयुक्त स्कूल आवंटित किया जाए.