Government Schemes

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  दिल्ली में ₹5 में भरपेट खाना... जानिए अटल कैंटीन के मेन्यू से लेकर लोकेशन तक हर सवाल का जवाब

  अटल कैंटीन में एक थाली 5 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इसकी वास्तविक लागत 30 रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार 25 रुपये प्रति प्लेट सब्सिडी देगी.

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  अब भूखा नहीं सोएगा दिल्ली! 5 रुपये में मिलेगी दाल-रोटी-सब्जी वाली भरपेट थाली, यहां पढ़ें मेन्यू

  Atal Canteen Yojana: इस योजना का सीधा उद्देश्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. कम कीमत में साफ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देकर सरकार जरूरतमंदों को सहारा देना चाहती है.

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  Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम, एक बार जमा करें पैसा, सिर्फ ब्याज से होगी करीब ₹2 लाख की कमाई!

  Best Post Office Saving Scheme: क्या आप सुरक्षित निवेश के साथ शानदार रिटर्न चाहते हैं? पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में एक बार पैसा लगाकर आप ब्याज से ₹2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं. इसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता.

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  सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन, अगर कर दी ये गलती! समझ लीजिए नियम

  सरकारी नौकरी से इस तरह इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलती, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो. नौकरी छोड़ने से पहले कर्मचारियों को नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारी नुकसान से बचा जा सके.

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  8th Pay Commission से लेकर DA Hike और पेंशन तक: साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए ये 10 बड़े बदलाव

  Rule changes for Central Govt Employees in 2025: साल 2025 के बदलावों से साफ है कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श की फ्यूचर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है.इन नियमों का लाभ उठाकर वे न सिर्फ अपना टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं.

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  Sthree Suraksha Scheme: स्त्री सुरक्षा योजना में किन्‍हें मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपये, कहां और कैसे करें आवेदन?

  स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है. योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

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  अब 7 दिन में ही खाते में पैसे, 125 दिन की गारंटी, मनरेगा पर यूपी सरकार का  क्या ऐलान, पढ़िए  

  गौतम ने कहा कि अब मजदूरों का भुगतान 15 दिन की बजाय सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा. उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर बिना नाम लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले यह नरेगा था और फिर जब चुनाव आया तो याद आया कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाए और इसका नाम मनरेगा हो गया.

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  रिटायरमेंट की टेंशन खत्म! पोस्ट ऑफिस की इस धांसू स्कीम में हर महीने 20000 रुपये की होगी कमाई, जानें कितना करना होगा निवेश

  Post Office Senior Citizen Savings Scheme : अगर रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने तय इनकम चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है.

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  PM Vishwakarma Yojana: सरकारी दे रही 15,000 की मदद, बिना गारंटी मिलेगा 3 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन

  PM Vishwakarma Yojana Online Apply: पीएम विश्वकर्मा योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कारीगरों को नई पहचान, बेहतर स्किल और आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है. इससे न केवल कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनके हुनर को भी नई पहचान मिलेगी.

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  सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरीफायर, प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

  दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी सरकार पिछली AAP सरकार पर हमलावर है. वहीं आम आदमी पार्टी दिल्लीकी जहरीली हवा पर बीजेपी को घेर रही है.

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  G RAM G Full Form: क्या है 'जी राम जी' बिल का फुल फॉर्म? जिसने ली मनरेगा की जगह- जानें सब कुछ

  G RAM G Full Form: लोकसभा में गुरुवार को नया ग्रामीण रोजगार कानून पेश हुआ और जोरदार हंगामे के साथ ये पास भी हो गया. इस बिल ने दो दशक पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को खत्म करके एक और कानून लाने का प्रस्ताव है,

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  बिजली, पानी, शौचालय से एजुकेशन सिटी, टेक हब, स्पोर्ट्स सिटी तक... कितना बदला 7 निश्चय का लक्ष्य?

  सात निश्चय कार्यक्रम 2015 में पहली बार लाया गया. उसके बाद एनडीए की सरकार ने भी इसे जारी रखा है. विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि सात निश्चय के कई काम अधूरे हैं. फिर भी सरकार ने नए फैसले किए हैं.

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  अब चुनावी वादों को चुनाव घोषणा पत्र से जमीन पर उतारना पड़ता है, क्या है नीतीश के 'सात निश्चय-3'

  चुनाव के दौरान की जाने वाली घोषणाओं पर उन पर जमीन पर होने वाले क्रियान्वयन को लोग किस तरह से देखते हैं, बता रहे हैं संजीव कुमार मिश्र.

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  PM किसान की 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट: क्या अब 6,000 की जगह किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपये?

  PM Kisan 22th Installment: सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. अब देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है .

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  VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग

  MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.