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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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मुंबई में 'राइजिंग राजस्थान' का पहला रोड शो, CM भजनलाल बोले - अब तक मिले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
राजस्थान में 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा. इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में पहला रोड शो हुआ.
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दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
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ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति सूची पर लंबित प्रस्तावों को लेकर केंद्र को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा, ‘‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस लंबित मामले पर गौर करें और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन समुदायों को सामाजिक न्याय देने के लिए कदमों में तेजी लाएं.’’
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गणतंत्र दिवस 2023: झांकी की थीम में आजादी के 75 साल, ज्वार-बाजरा वर्ष, नारी शक्ति का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade) की झांकी के लिए तीन खास थीम - आजादी के 75 साल, (75 Years of Independence) अंतरराष्ट्रीय ज्वार-बाजरा वर्ष और नारी शक्ति का प्रस्ताव रखा है.
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गणतंत्र दिवस 2023: झांकी की थीम में आजादी के 75 साल, ज्वार-बाजरा वर्ष, नारी शक्ति का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade) की झांकी के लिए तीन खास थीम - आजादी के 75 साल, (75 Years of Independence) अंतरराष्ट्रीय ज्वार-बाजरा वर्ष और नारी शक्ति का प्रस्ताव रखा है.
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Crypto माइनिंग की कॉस्ट को डिडक्शन की अनुमति नहींः फाइनेंस मिनिस्ट्री
क्रिप्टो एसेट्स की माइनिंग में लगने वाली कॉस्ट को खरीद की कॉस्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसी है, जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन की अनुमति नहीं है
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किसानों ने आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया, 11 दिसंबर से लौटेंगे घर
किसानों ने एक वर्ष से अधिक समय से चल रहा अपना आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया है. 11 तारीख़ से किसान वापसी शुरू कर देंगे.
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किसान संगठनों ने सरकार का नया प्रस्ताव स्वीकार किया, आज हो सकती है आंदोलन खत्म करने की घोषणा
केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है.
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केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन : सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नए प्रस्ताव में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन दिया है. इससे पहले कल भी सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था. उस पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली की सीमा पर किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आज आपात बैठक की.
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मोदी सरकार के प्रस्ताव की किन बातों पर है किसानों को ऐतराज?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने के ऐलान करने और संसद से उन्हें वापस लेने के बाद भी किसानों (Farmers) का आंदोलन जारी है. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने, किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा व नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने किसानों के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसके तीन बिंदुओं को लेकर किसानों को आपत्ति है.
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दूरसंचार PLI स्कीम के लिए नोकिया, फॉक्सकॉन सहित 31 कंपनियों को मंजूरी
दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी. पीएलआई योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नालॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलीकॉम, वीवीडीएन टेक्नालॉजीज, आकाशस्थ टेक्नालॉजीज और जीएस इंडिया शामिल हैं.
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दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के बाद भी देश में सबसे कम है : आतिशी
आप विधायक ने कहा कि, “ये बहुत ज़रूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को तनख्वाह ठीक से दी जाए. ये इसलिये जरूरी है कि जब एक विधायक चुनकर आता है तो वो अपनी सारी नौकरियां, काम धंधे छोड़कर आता है. इसलिये उनका भी घर खर्च चलाने के लिए और ईमानदारी से काम करने के लिए ठीक-ठाक तनख्वाह जिससे महंगाई के अनुसार उनका खर्च चल सके, ये बहुत जरूरी है."
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क्या दिल्ली के विधायकों का बढ़ेगा वेतन, दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक आज
दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था जिसको केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं.
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किसी भी चीनी कंपनी के FDI प्रस्ताव को अभी नहीं दी गई है हरी झंडी : सरकारी सूत्र
ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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मुंबई में 'राइजिंग राजस्थान' का पहला रोड शो, CM भजनलाल बोले - अब तक मिले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
राजस्थान में 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा. इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में पहला रोड शो हुआ.
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दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
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ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति सूची पर लंबित प्रस्तावों को लेकर केंद्र को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा, ‘‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस लंबित मामले पर गौर करें और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन समुदायों को सामाजिक न्याय देने के लिए कदमों में तेजी लाएं.’’
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गणतंत्र दिवस 2023: झांकी की थीम में आजादी के 75 साल, ज्वार-बाजरा वर्ष, नारी शक्ति का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade) की झांकी के लिए तीन खास थीम - आजादी के 75 साल, (75 Years of Independence) अंतरराष्ट्रीय ज्वार-बाजरा वर्ष और नारी शक्ति का प्रस्ताव रखा है.
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गणतंत्र दिवस 2023: झांकी की थीम में आजादी के 75 साल, ज्वार-बाजरा वर्ष, नारी शक्ति का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने अगले साल गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade) की झांकी के लिए तीन खास थीम - आजादी के 75 साल, (75 Years of Independence) अंतरराष्ट्रीय ज्वार-बाजरा वर्ष और नारी शक्ति का प्रस्ताव रखा है.
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Crypto माइनिंग की कॉस्ट को डिडक्शन की अनुमति नहींः फाइनेंस मिनिस्ट्री
क्रिप्टो एसेट्स की माइनिंग में लगने वाली कॉस्ट को खरीद की कॉस्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसी है, जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन की अनुमति नहीं है
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किसानों ने आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया, 11 दिसंबर से लौटेंगे घर
किसानों ने एक वर्ष से अधिक समय से चल रहा अपना आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया है. 11 तारीख़ से किसान वापसी शुरू कर देंगे.
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किसान संगठनों ने सरकार का नया प्रस्ताव स्वीकार किया, आज हो सकती है आंदोलन खत्म करने की घोषणा
केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है.
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केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन : सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नए प्रस्ताव में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन दिया है. इससे पहले कल भी सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था. उस पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली की सीमा पर किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आज आपात बैठक की.
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मोदी सरकार के प्रस्ताव की किन बातों पर है किसानों को ऐतराज?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने के ऐलान करने और संसद से उन्हें वापस लेने के बाद भी किसानों (Farmers) का आंदोलन जारी है. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने, किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा व नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने किसानों के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसके तीन बिंदुओं को लेकर किसानों को आपत्ति है.
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दूरसंचार PLI स्कीम के लिए नोकिया, फॉक्सकॉन सहित 31 कंपनियों को मंजूरी
दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी. पीएलआई योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नालॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलीकॉम, वीवीडीएन टेक्नालॉजीज, आकाशस्थ टेक्नालॉजीज और जीएस इंडिया शामिल हैं.
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दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के बाद भी देश में सबसे कम है : आतिशी
आप विधायक ने कहा कि, “ये बहुत ज़रूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को तनख्वाह ठीक से दी जाए. ये इसलिये जरूरी है कि जब एक विधायक चुनकर आता है तो वो अपनी सारी नौकरियां, काम धंधे छोड़कर आता है. इसलिये उनका भी घर खर्च चलाने के लिए और ईमानदारी से काम करने के लिए ठीक-ठाक तनख्वाह जिससे महंगाई के अनुसार उनका खर्च चल सके, ये बहुत जरूरी है."
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क्या दिल्ली के विधायकों का बढ़ेगा वेतन, दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक आज
दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था जिसको केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं.
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किसी भी चीनी कंपनी के FDI प्रस्ताव को अभी नहीं दी गई है हरी झंडी : सरकारी सूत्र
ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.
