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8th Pay Commission: हर साल 6% इंक्रीमेंट, 3.83 फिटमेंट फैक्टर! 6 बड़े अपडेट्स और सैलरी का पूरा कैलकुलेशन यहां
8th Pay Commission Latest News: कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए फाइनल ड्राफ्ट मेमोरेंडम में फिटमेंट फैक्टर 3.833 और 6% सालाना इंक्रीमेंट की सिफारिश की गई है. यदि इन मांगों को मान लिया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.
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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹1,000 वाले मेडिकल अलाउंस को ₹20,000 करने का प्रस्ताव, जानें लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission salary Calculator: कर्मचारी संगठन ने सैलरी बढ़ाने के नए फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की पुरानी मांग को फिर से दोहराया है. इसके अलावा, एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा है.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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ऑस्ट्रेलिया की राह पर गोवा, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लग सकती है रोक
गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करने पर विचार कर रही है. मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लागू मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और राज्य में ऐसी पाबंदी संभव है या नहीं, इस पर समीक्षा जारी है.
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?
मीडिया में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को संविधान के ऑर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. पढ़ें क्या है पूरी कहानी?
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हेल्थ इमरजेंसी, ड्रग-टेरर नेक्सस... PM मोदी ने G20 समिट में वैश्विक संकटों से निपटने को रखे ये अहम प्रस्ताव
जी20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रस्ताव प्राकृतिक आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के लिए G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पांस टीम के गठन का है. दूसरा प्रस्ताव ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ तोड़ने से संबंधित है.
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Ground Report: सरसों तेल, घी से लेकर कार तक जीएसटी घटने से सबकुछ होगा सस्ता, जानिए क्यों उत्साहित हैं छोटे व्यापारी
छोटे व्यापारी मानते हैं कि टैक्स दर कम होने से बिक्री बढ़ेगी, लोग जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे और सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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8th Pay Commission: हर साल 6% इंक्रीमेंट, 3.83 फिटमेंट फैक्टर! 6 बड़े अपडेट्स और सैलरी का पूरा कैलकुलेशन यहां
8th Pay Commission Latest News: कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए फाइनल ड्राफ्ट मेमोरेंडम में फिटमेंट फैक्टर 3.833 और 6% सालाना इंक्रीमेंट की सिफारिश की गई है. यदि इन मांगों को मान लिया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.
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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹1,000 वाले मेडिकल अलाउंस को ₹20,000 करने का प्रस्ताव, जानें लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission salary Calculator: कर्मचारी संगठन ने सैलरी बढ़ाने के नए फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की पुरानी मांग को फिर से दोहराया है. इसके अलावा, एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा है.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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ऑस्ट्रेलिया की राह पर गोवा, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लग सकती है रोक
गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करने पर विचार कर रही है. मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लागू मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और राज्य में ऐसी पाबंदी संभव है या नहीं, इस पर समीक्षा जारी है.
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?
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जी20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रस्ताव प्राकृतिक आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के लिए G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पांस टीम के गठन का है. दूसरा प्रस्ताव ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ तोड़ने से संबंधित है.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
