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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
- Friday February 6, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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ऑस्ट्रेलिया की राह पर गोवा, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लग सकती है रोक
- Tuesday January 27, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करने पर विचार कर रही है. मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लागू मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और राज्य में ऐसी पाबंदी संभव है या नहीं, इस पर समीक्षा जारी है.
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: अभिषेक पारीक
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
- Tuesday December 2, 2025
- Written by: निलेश कुमार
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?
- Monday November 24, 2025
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
मीडिया में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को संविधान के ऑर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. पढ़ें क्या है पूरी कहानी?
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हेल्थ इमरजेंसी, ड्रग-टेरर नेक्सस... PM मोदी ने G20 समिट में वैश्विक संकटों से निपटने को रखे ये अहम प्रस्ताव
- Saturday November 22, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Written by: मनोज शर्मा
जी20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रस्ताव प्राकृतिक आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के लिए G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पांस टीम के गठन का है. दूसरा प्रस्ताव ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ तोड़ने से संबंधित है.
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Ground Report: सरसों तेल, घी से लेकर कार तक जीएसटी घटने से सबकुछ होगा सस्ता, जानिए क्यों उत्साहित हैं छोटे व्यापारी
- Tuesday September 2, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
छोटे व्यापारी मानते हैं कि टैक्स दर कम होने से बिक्री बढ़ेगी, लोग जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे और सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
- Saturday October 19, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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मुंबई में 'राइजिंग राजस्थान' का पहला रोड शो, CM भजनलाल बोले - अब तक मिले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
- Friday August 30, 2024
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: अभिषेक पारीक
राजस्थान में 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा. इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में पहला रोड शो हुआ.
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दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
- Thursday May 18, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
- Friday February 6, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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ऑस्ट्रेलिया की राह पर गोवा, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लग सकती है रोक
- Tuesday January 27, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करने पर विचार कर रही है. मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लागू मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और राज्य में ऐसी पाबंदी संभव है या नहीं, इस पर समीक्षा जारी है.
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: अभिषेक पारीक
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
- Tuesday December 2, 2025
- Written by: निलेश कुमार
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?
- Monday November 24, 2025
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
मीडिया में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को संविधान के ऑर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. पढ़ें क्या है पूरी कहानी?
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हेल्थ इमरजेंसी, ड्रग-टेरर नेक्सस... PM मोदी ने G20 समिट में वैश्विक संकटों से निपटने को रखे ये अहम प्रस्ताव
- Saturday November 22, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Written by: मनोज शर्मा
जी20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रस्ताव प्राकृतिक आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के लिए G20 ग्लोबल हेल्थकेयर रिस्पांस टीम के गठन का है. दूसरा प्रस्ताव ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ तोड़ने से संबंधित है.
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Ground Report: सरसों तेल, घी से लेकर कार तक जीएसटी घटने से सबकुछ होगा सस्ता, जानिए क्यों उत्साहित हैं छोटे व्यापारी
- Tuesday September 2, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
छोटे व्यापारी मानते हैं कि टैक्स दर कम होने से बिक्री बढ़ेगी, लोग जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे और सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
- Saturday October 19, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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मुंबई में 'राइजिंग राजस्थान' का पहला रोड शो, CM भजनलाल बोले - अब तक मिले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
- Friday August 30, 2024
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: अभिषेक पारीक
राजस्थान में 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा. इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में पहला रोड शो हुआ.
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दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
- Thursday May 18, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
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