Government Housing Scheme
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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पवन कल्याण ने PM को लिखी चिट्ठी, आवास योजना में 35141 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया
अभिनय से राजनीति में आए और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार पर गरीबों को जमीन आवंटित करने और मकान बनाने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया. कल्याण ने आरोप लगाया है कि अकेले भूमि अधिग्रहण में 35,141 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है.
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पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर चुप्पी, आबादी पर हल्ला
यूपी सरकार कानून में इतना लिख दे कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वे नए कानून लागू होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो फिर देखिए क्या होता है. सिर्फ इतना लिख देने भर से चौक-चौराहों की पान की गुमटियों पर जितने लोग आबादी को लेकर बहस कर रहे होंगे, बहस छोड़ भाग खड़े होंगे. यही नहीं उनके विधायक जी भी कानून के इन समर्थकों को अपने बोलेरो से नीचे उतार देंगे. टाइम्स आफ इंडिया में अतुल ठाकुर और रेमा नागराजन की रिपोर्ट छपी है कि बीजेपी के पचास फीसदी विधायक ऐसे हैं जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हैं. क्या इसी कारण प्रस्तावित कानून में ऐसे विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक की बात नहीं है.
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केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाया
नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केन्द्र सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी में आने वाले मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादाताओं को यह जानकारी दी.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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पवन कल्याण ने PM को लिखी चिट्ठी, आवास योजना में 35141 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया
अभिनय से राजनीति में आए और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार पर गरीबों को जमीन आवंटित करने और मकान बनाने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया. कल्याण ने आरोप लगाया है कि अकेले भूमि अधिग्रहण में 35,141 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है.
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पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर चुप्पी, आबादी पर हल्ला
यूपी सरकार कानून में इतना लिख दे कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वे नए कानून लागू होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो फिर देखिए क्या होता है. सिर्फ इतना लिख देने भर से चौक-चौराहों की पान की गुमटियों पर जितने लोग आबादी को लेकर बहस कर रहे होंगे, बहस छोड़ भाग खड़े होंगे. यही नहीं उनके विधायक जी भी कानून के इन समर्थकों को अपने बोलेरो से नीचे उतार देंगे. टाइम्स आफ इंडिया में अतुल ठाकुर और रेमा नागराजन की रिपोर्ट छपी है कि बीजेपी के पचास फीसदी विधायक ऐसे हैं जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हैं. क्या इसी कारण प्रस्तावित कानून में ऐसे विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक की बात नहीं है.
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केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाया
नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केन्द्र सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी में आने वाले मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादाताओं को यह जानकारी दी.
