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बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव
Bihar Census 2027: बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से शुरू हो गई है. 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक 'स्व-गणना' पोर्टल पर अपना विवरण खुद दर्ज कर सकते हैं. साथ ही डेटा गोपनीयता, मकान सूचीकरण के चरणों और प्रगणकों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है.
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Delhi में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आज से शुरू हो रही DDA Flats की बुकिंग, जान लें पूरा प्रोसेस
DDA Flats Booking: जो लोग दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आज बुधवार, 28 जनवरी से इस स्कीम के तहत फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है.
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UP में नहीं चलेगा माफिया राज... CM योगी ने मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपते हुए कहा कि यह संदेश है, गरीब की जमीन पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां किया और जो प्रयागराज में हमने किया.
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मोदी सरकार की इन योजनाओं ने बदली गरीबों की जिंदगी, पक्का घर और गैस सिलेंडर से लेकर 5 लाख तक का इलाज सबकुछ मुफ्त
Best Government Schemes 2025: हर इंसान का सपना होता है अपना पक्का घर हो. लेकिन गरीबी की वजह से ये सपना अधूरा रह जाता था. मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस सपने को पूरा करने की कोशिश की है. अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं.
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नल-चापाकल सब सूखे, 2 KM दूर चलकर कुएं से पानी निकाल रहीं महिलाएं; बिहार के इस इलाके में भीषण जलसंकट
गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिहार के भी कई हिस्सों में पानी की भीषण किल्लत देखने को मिल रही है. महिलाएं कई किलोमीटर दूर से माथे पर पानी ढोकर ला रही हैं.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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पवन कल्याण ने PM को लिखी चिट्ठी, आवास योजना में 35141 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया
अभिनय से राजनीति में आए और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार पर गरीबों को जमीन आवंटित करने और मकान बनाने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया. कल्याण ने आरोप लगाया है कि अकेले भूमि अधिग्रहण में 35,141 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है.
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पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर चुप्पी, आबादी पर हल्ला
यूपी सरकार कानून में इतना लिख दे कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वे नए कानून लागू होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो फिर देखिए क्या होता है. सिर्फ इतना लिख देने भर से चौक-चौराहों की पान की गुमटियों पर जितने लोग आबादी को लेकर बहस कर रहे होंगे, बहस छोड़ भाग खड़े होंगे. यही नहीं उनके विधायक जी भी कानून के इन समर्थकों को अपने बोलेरो से नीचे उतार देंगे. टाइम्स आफ इंडिया में अतुल ठाकुर और रेमा नागराजन की रिपोर्ट छपी है कि बीजेपी के पचास फीसदी विधायक ऐसे हैं जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हैं. क्या इसी कारण प्रस्तावित कानून में ऐसे विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक की बात नहीं है.
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केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाया
नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केन्द्र सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी में आने वाले मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादाताओं को यह जानकारी दी.
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बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव
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पवन कल्याण ने PM को लिखी चिट्ठी, आवास योजना में 35141 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया
अभिनय से राजनीति में आए और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार पर गरीबों को जमीन आवंटित करने और मकान बनाने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया. कल्याण ने आरोप लगाया है कि अकेले भूमि अधिग्रहण में 35,141 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है.
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यूपी सरकार कानून में इतना लिख दे कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वे नए कानून लागू होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो फिर देखिए क्या होता है. सिर्फ इतना लिख देने भर से चौक-चौराहों की पान की गुमटियों पर जितने लोग आबादी को लेकर बहस कर रहे होंगे, बहस छोड़ भाग खड़े होंगे. यही नहीं उनके विधायक जी भी कानून के इन समर्थकों को अपने बोलेरो से नीचे उतार देंगे. टाइम्स आफ इंडिया में अतुल ठाकुर और रेमा नागराजन की रिपोर्ट छपी है कि बीजेपी के पचास फीसदी विधायक ऐसे हैं जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हैं. क्या इसी कारण प्रस्तावित कानून में ऐसे विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक की बात नहीं है.
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केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाया
नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केन्द्र सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी में आने वाले मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादाताओं को यह जानकारी दी.
