Government Funding

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  केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद

  पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.

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  मनरेगा कार्यों में मिली भारी अनियमितताएं, रोकना पड़ा पश्चिम बंगाल का फंड: शिवराज सिंह चौहान

  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं.

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  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

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  बाढ़ प्रभावित छह राज्‍यों के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ से ज्‍यादा की राशि को दी मंजूरी

  केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़, मणिपुर को 29.20 करोड़, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़, केरल को 153.20 करोड़ और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.

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  दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के लिए किया 10 लाख रुपये देने का ऐलान, किसे और कैसे मिलेंगे, जानें

  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की सरकार कांवड़ यात्रा के नाम पर भ्रष्टाचार करती थी. सरकार टेंडर निकालती थी  लेकिन अंतिम वक्त तक ठेकेदार न तो टेंट उपलब्ध करा पाता था न ही दूसरी सामग्री.

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  यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठाना है तो इस तारीख से पहले कर लें अप्लाई, जानें क्या है तरीका

  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए एप्लीकेशन विंडो 1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी और 30 जून 2025 आवेदन करने की आखिरी तारीख है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून के बाद इस स्कीम के तहत अप्लाई करता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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  मंत्री से बिना पूछे फंड डायवर्ट कर रहे डिप्टी CM अजित पवार, भड़के संजय शिरसाट बोले- बंद कर दो विभाग

  संजय शिरसाट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए मुझे पता चला है कि 400 करोड़ से ज्यादा फंड डायवर्ट किए गए हैं, पहले भी वित्त विभाग द्वारा फंड डायवर्ट किया गया था. वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे.

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  1 अप्रैल से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या आपको मिलेगी 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन?

  Unified Pension Scheme For Government Employees: अगर आप UPS के तहत गारंटीड पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए.

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  1 अप्रैल से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी लागू, इन सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी

  Unified Pension Scheme For Government Employees: यूनिफाइड पेंशन स्कीम खासतौर पर कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है. इसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे फायदे मिलने वाले हैं.

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  USAID फंडिंग वाले ट्रंप के बयान पर भारत में मचा बवाल, बीजेपी हुई कांग्रेस पर हमलावर

  USAID Funding Row: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया.

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  JEE, NEET और UPSC की फ्री कोचिंग, अब केंद्र सरकारी कराएगी, जानें किसे मिलेगा एडमिशन, क्या है क्राइटेरिया 

  JEE, NEET Free Coaching: भारत में हर साल 20 से 30 लाख बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा देते हैं. वहीं यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी कोई कम नहीं है. लेकिन इसके भी कहीं ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं. सभी कैंडिडेट्स के लिए कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस देना आसान नहीं होता है. 

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  सरकार और RBI महंगाई काबू करने और आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए मिलकर कर रहे काम : निर्मला सीतारमण

  Economic Growth: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ घरेलू महंगाई नहीं, बल्कि आयातित महंगाई (Imported Inflation) पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.  

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  '777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?

  आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ⁠जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.

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  राहत फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

  राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है क्योंकि केंद्र सरकार की कथित मनमानी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वित्त सचिव को राशि जारी करने का निर्देश, जल बोर्ड को पक्षकार बनाया

  पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है.