Government Funding

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  1 अप्रैल से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या आपको मिलेगी 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन?

  Unified Pension Scheme For Government Employees: अगर आप UPS के तहत गारंटीड पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए.

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  1 अप्रैल से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी लागू, इन सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी

  Unified Pension Scheme For Government Employees: यूनिफाइड पेंशन स्कीम खासतौर पर कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है. इसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे फायदे मिलने वाले हैं.

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  USAID फंडिंग वाले ट्रंप के बयान पर भारत में मचा बवाल, बीजेपी हुई कांग्रेस पर हमलावर

  USAID Funding Row: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया.

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  JEE, NEET और UPSC की फ्री कोचिंग, अब केंद्र सरकारी कराएगी, जानें किसे मिलेगा एडमिशन, क्या है क्राइटेरिया 

  JEE, NEET Free Coaching: भारत में हर साल 20 से 30 लाख बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा देते हैं. वहीं यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी कोई कम नहीं है. लेकिन इसके भी कहीं ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं. सभी कैंडिडेट्स के लिए कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस देना आसान नहीं होता है. 

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  सरकार और RBI महंगाई काबू करने और आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए मिलकर कर रहे काम : निर्मला सीतारमण

  Economic Growth: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ घरेलू महंगाई नहीं, बल्कि आयातित महंगाई (Imported Inflation) पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.  

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  '777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?

  आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ⁠जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.

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  राहत फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

  राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है क्योंकि केंद्र सरकार की कथित मनमानी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वित्त सचिव को राशि जारी करने का निर्देश, जल बोर्ड को पक्षकार बनाया

  पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने NCRTC को 415 करोड़ रुपये किए जारी

  दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "परिवहन विभाग ने आज 415 करोड़ रुपये का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को किया है."

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  अमेरिकी कांग्रेस ने स्टॉपगैप फंडिंग बिल को दी मंजूरी, आखिरी मिनट के कदम से सरकारी शटडाउन टला : एएफपी

  अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय एजेंसियों को अगले 45 दिनों तक चालू रखने और सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए शनिवार को 11वें घंटे में फंडिंग बिल को पारित कर दिया.

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  बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

  केंद्र ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये जारी करने की रविवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को दो किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी थी.

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  पेंशन फंड को सरकारी हरित बांड में निवेश की अनुमति मिलेगी : PFRDA चेयरमैन

  पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन कोषों को सरकारी हरित बांड में निवेश करने की अनुमति देगा. सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से उधारी जुटाने के कार्यक्रम के तहत सरकारी हरित बांड जारी कर सकती है.

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  धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देगी पंजाब सरकार, केजरीवाल ने कहा- पहले किसी सरकार ने यह नहीं किया

  पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चिट फंड कंपनी 'परल' द्वारा की गई धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को पंजाब सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने घोषणा की कि कंपनी की संपत्तियां बेचकर लोगों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, यह ऐसा काम है जो इससे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई.

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  केंद्र सरकार ने CBI से विदेशी फंड एक्ट के कथित उल्लंघन पर ऑक्सफैम की जांच करने को कहा

  विदेशी कोष अधिनियम (Foreign Funds Act) के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई से ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) की जांच करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान (Foreign Contribution) हस्तांतरित किया. जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है. संशोधित अधनियम 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था.

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  आत्मनिर्भर भारत कोष ने MSME की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई

  सरकार द्वारा समर्थित आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआईएफ) ने अपने परिचालन के पहले वर्ष में छोटे व्यवसायों को मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है.