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कंधमाल: सरकारी स्कूल हॉस्टल में रह रही क्लास 9 की छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म, सुरक्षा पर उठे सवाल
सामाजिक बदनामी के डर से परिवार अस्पताल तक भी नहीं गया, फिलहाल आशा वर्कर और हेल्थ स्टाफ बेसिक मेडिकल केयर दे रहे हैं.
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CM Jansunwai Portal: दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल', घर बैठे दूर होगी समस्याएं, जानिए कैसे कर सकते हैं शिकायत
CM Jansunwai Portal: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते शनिवार को 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इसकी मदद से आम लोग अपनी शिकायतें आसानी से ऑनलाइन दर्ज कर समाधान पा सकेंगे.
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CGHS Scheme Update: केंद्रीय कर्मचारी अब 10 लाख तक मेडिकल क्लेम फाइल कर सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस और नया अपडेट
CGHS Scheme Update: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तहत मेडिकल रीइंबर्समेंट की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है.
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वायरल 'एरिया 51' और एलियन को लेकर ये क्या बोल गए ट्रंप! दुनिया भर में मच गई खलबली
Area 51 Mystery: वाशिंगटन की फिजा में फिर से एक पुर असरार हलचल है. एलियन, UFO और सीक्रेट फाइलों की बातें अचानक तेज हो गई हैं. आखिर ऐसा क्या है जो दशकों से पर्दे में है?
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8th Pay Commission: इस लिंक पर मत कर देना क्लिक, नहीं तो सैलरी बढ़ने का कोई फायदा नहीं
8th Pay Commission Salary Hike Scam: व्हाट्सएप पर 8वे वेतन आयोग सैलरी हाइक स्कैम से सावधान रहें. साइबर क्रिमिनल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए फेक APK फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन ऑफिशियल अलर्ट्स से सेफ रहें.
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ये एक अपराधी की बकवास, एप्सटीन फाइल में पीएम मोदी के जिक्र का भारत सरकार ने दिया जवाब
एप्स्टीन फाइल में तथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इजरायल दौरे के अलाव ईमेल की बातें बेकार की बकवास से अधिक कुछ नहीं हैं.
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गलती से भी डिलीट न करें ये 5 सरकारी मैसेज, भारी पड़ सकती है छोटी सी भूल
कुछ सरकारी मैसेज सीधे हमारे पैसे, सुविधाओं और कानूनी स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपको सरकार की ओर से आने वाले 5 ऐसे मैसेज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए.
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सरकारी योजना के नाम पर साइबर ठगी! अधिकारी बनकर भेजी APK फाइल और अकाउंट खाली
मध्य प्रदेश के सतना जिले में साइबर ठगों ने पीएम मातृ वंदना योजना और संबल योजना के नाम पर लोगों को निशाना बनाया. ठग अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं और लिंक या ओटीपी हासिल कर खातों से हजारों रुपये उड़ा रहे हैं.
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असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?
असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.
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2015 बिसहाड़ा कांड में यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई, अखलाक के वकील ने विरोध दर्ज कराया
अखलाक के वकील युसूफ सैफी ने सरकार की इस अर्जी का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे केस को कभी वापस नहीं ले सकती जिसमें एक व्यक्ति की हत्या और मॉब लिंचिंग हुई हो.
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