Government Election Commissions

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  झारखंड: चुनाव आयोग के आदेश पर हटाए गए कार्यवाहक DGP अनुराग गुप्ता की जगह अजय कुमार सिंह की नियुक्ति

  चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने झारखंड सरकार को अनुराग गुप्ता (Anurag Gupta) को तत्काल कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद से हटाने का निर्देश दिया है. आयोग ने सरकार से कहा है कि वह गुप्ता को हटाकर कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को कार्यभार सौंपे. 

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  हरियाणा चुनाव में हार से नाराज कांग्रेस जाएगी EC, कहा- ये सिस्टम की जीत, लोकतंत्र की हार

  हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) में भाजपा की जीत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह सिस्टम की जीत और लोकतंत्र की हार है. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी - DA में बढ़ोतरी का जल्‍द होगा ऐलान

  सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा DA में बढ़ोतरी की घोषणा हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) के आसपास की जा सकती है.

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  आंध्र प्रदेश में सोमवार को वोटिंग तक सरकारी योजनाओं के कैश ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  Andhra Pradesh Elections: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) को 13 मई तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे नकद राशि देने से रोक दिया है. दक्षिण भारत के इस राज्य में 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 13 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी.

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  चुनाव आयोग ने केंद्र को 'विकसित भारत' मैसेज WhatsApp पर भेजने से रोका

  आईटी मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दलील दी कि विकसित भारत के मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लोगों के वॉट्सऐप पर भेजे गए थे. लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं.

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  "मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़

  इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.

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  सात चरणों के चुनाव भाजपा सरकार की विदाई की 'क्रोनोलॉजी' : अखिलेश यादव

  अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इन सात चरणों के चुनाव में भाजपा को हराएगी और केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगी.  उन्होंने कहा कि यही जनता की एक मात्र इच्छा और आकांक्षा है. 

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  राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान

  राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

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  नाम-निशान खोने के बाद अब NCP का फंड, ऑफिस और बारामती बचाने की चुनौती? क्या करेंगे शरद पवार

  पहले पार्टी का नाम गया, निशान गया, पार्टी के बड़े नेता गए. अब गढ़ भी हिल रहा है. तमाम चुनौतियों के बीच शरद पवार फिर से खड़े होने की बात कर रहे हैं. शरद पवार गुट और अजित पवार गुट में 'पोस्टर वॉर' भी चल रहा है. उन्हें तोड़ने वाले लोग तरस भी खा रहे हैं.

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  "आचार संहिता का उल्लंघन" : EC ने कर्नाटक सरकार के तेलंगाना में प्रकाशित विज्ञापनों पर लगाई रोक

  चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर कल शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है. आयोग ने ये भी पूछा कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

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  कर्नाटक में लोकसभा चुनाव तक सार्वजनिक नहीं होगी जातीय गणना की रिपोर्ट? दुविधा में सिद्धारमैय्या सरकार 

  रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी लिंगायतों और वोकलीग्गा से ज्‍यादा है यानी लिंगायतों और वोकलीग्गा के वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है, वो खत्म हो जाएगी.

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  उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग के आदेश पर रोक से SC का इंकार, शिंदे-EC को नोटिस जारी

  शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पर रोक नहीं लगा सकते, यह पार्टी के भीतर एक अनुबंधात्मक संबंध है. उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. उनसे दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है. बैंक खाते और प्रापर्टी टेकओवर करने पर रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आदेश की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.

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  त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव, तीनों राज्‍यों में 2 मार्च को होगी मतगणना

  नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल क्रमश: 12 मार्च, 22 मार्च और 15 मार्च को पूरा हो रहा है. अब इससे पहले इन राज्‍यों में नई सरकार का गठन करना है.

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  निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त करते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को कोई आरक्षण न दिया जाए. 

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  निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया

  स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.