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लोढा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा, BCCI पदाधिकारियों को बर्खास्त करें, पिल्लई को बनाएं ऑब्ज़र्वर
- Monday November 21, 2016
कमेटी ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में जीके पिल्लई बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण काम करेंगे, जिनमें भविष्य में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं.
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कश्मीर में पैलेट गन के उपयोग को पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने बताया सही
- Friday August 26, 2016
- Sudhi Ranjan Sen
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जहां कश्मीर घाटी में हिंसा पर काबू पाने के लिए इस्तमाल हो रहे पैलेट गन का जल्द विकल्प तलाशने की बात कर रहे थे, वहीं पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई पैलेट गन के उपयोग को सही ठहराते हैं.
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इशरत जहां एनकाउंटर मामले पर फिर सियासत तेज
- Thursday March 3, 2016
- Himanshu Shekhar Mishra
इशरत जहां को लेकर बीजेपी ने राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के बयानों के बाद पार्टी मान रही है कि चिदंबरम को जवाब देना चाहिए। इधर सोनिया गांधी ने कहा है कि वो इशरत मामले में चिदंबरम के साथ हैं।
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पिल्लई ने कहा- चिदंबरम ने बदलवाया था इशरत से जुड़ा हलफनामा | गृह मंत्रालय ने मंगवाई केस की फाइलें
- Tuesday March 1, 2016
- Neeta Sharma
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई का कहना है कि दिसम्बर, 2004 में मारी गई इशरत जहां पर गृह मंत्रालय ने जो हलफ़नामा दिया था, वो उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कहने पर बदला गया था।
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कमेटी ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में जीके पिल्लई बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण काम करेंगे, जिनमें भविष्य में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं.
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कश्मीर में पैलेट गन के उपयोग को पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने बताया सही
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इशरत जहां को लेकर बीजेपी ने राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के बयानों के बाद पार्टी मान रही है कि चिदंबरम को जवाब देना चाहिए। इधर सोनिया गांधी ने कहा है कि वो इशरत मामले में चिदंबरम के साथ हैं।
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पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई का कहना है कि दिसम्बर, 2004 में मारी गई इशरत जहां पर गृह मंत्रालय ने जो हलफ़नामा दिया था, वो उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कहने पर बदला गया था।
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