Gig Workers Benefits

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  New Labour Code लागू होता तो नोएडा में नहीं होता मजदूरों का बवाल, समझिए कैसे ये कानून है 'रामबाण' इलाज

  New Labor Code लागू होने की प्रक्रिया अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये कंपनियां पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं. दो पॉलिसी एक्‍सपर्ट ने बताया कि यदि कंपनियां 'न्यू लेबर कोड' के प्रावधानों को पूरी ईमानदारी से अपना लें, तो बवाल की नौबत नहीं आएगी.

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  Zomato, Swiggy, Blinkit... गिग वर्कर्स को हर साल 10,000 रुपये देगी सरकार! जानिए कौन होंगे पात्र | FAQs

  Micro Credit Scheme for Gig Workers: जिस तरह पीएम-स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस और नगर निकाय के सर्वे में नाम होना जरूरी होता है, इसी तरह की जांच प्रक्रिया नई योजना में भी अपनाई जा सकती है.

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  '10 मिनट की पाबंदी हटना बड़ी जीत, लेकिन समस्याएं....', गिग वर्कर्स से मिले राघव चड्ढा, कह दी ये बड़ी बात

  मुलाकात के दौरान राघव चड्ढा ने वर्करों की अन्य समस्याओं के नोट्स लिए और कहा कि ​ऑर्डर कैंसिल होने पर वर्करों पर पेनल्टी का बोझ डालना गलत है. ड्यूटी समय में महज 5 मिनट की कमी होने पर भी पूरे दिन का इंसेंटिव काट लिया जाता है.

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  Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्‍वॉय और कैब ड्राइवर्स!

  गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.

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  गिग वर्कर्स के लिए बड़ा प्रस्तावः 90 दिन काम करने पर सोशल सिक्योरिटी कवर, पहचान पत्र समेत कई बड़े लाभ

  गिग वर्कर्स को मिलेगी बड़ी राहत. आधार से रजिस्ट्रेशन, डिजिटल आईडी, सोशल सिक्योरिटी फंड और 90-120 दिन के काम पर योजनाओं का लाभ. केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए लेकर आई नए नियमों के प्रस्ताव.

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  Zomato-Blinkit 10 मिनट डिलीवरी का सच: क्या डिलीवरी बॉयज पर होता है दबाव? CEO दीपिंदर गोयल ने खुद किया बड़ा खुलासा

  एक तरफ जहां 31 दिसंबर को देशभर में गिग वर्कर्स की हड़ताल की चर्चा थी, वहीं दूसरी तरफ Zomato और ब्लिंकिट ने रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर पूरे किए. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या 10 मिनट में सामान पहुंचाना डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जानलेवा है?

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  MP के श्रमिक हितग्राहियों को 160 करोड़ रुपये का 'संबल'; CM मोहन ने कहा- अब ₹7383 करोड़ की सहायता मिली

  Sambal Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, पापड़ अचार बनाने वाले, खाना बनाने वाले, घरों में काम करने वाले मजदूर या तेंदूपत्ता बीनने वाले सभी श्रमिक और उनके परिवार इस योजना से जुड़कर आर्थिक मदद पा रहे हैं. साथ ही प्रदेश की कुशल श्रम शक्ति को सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए हमने "श्रमणा" जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे श्रमिक वर्ग आत्मनिर्भर बन सकें.

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  New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

  New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.

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  MP में गिग वर्कर्स को संबल; ई-श्रम पोर्टल पर इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या हैं लाभ

  Gig Workers Registration: गिग वर्कर्स एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान में ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर अपने मोबाइल के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है.