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इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का बजा डंका, जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना
4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की नजरें अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने पर हैं, जिसके 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है.
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हर 4 रुपये में 1 रुपया भारत का... PM मोदी ने यूं ही नहीं की उस दौर की बात, ये रहे सबूत
PM मोदी ने कहा कि एक समय भारत की GDP दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा थी. रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1000 में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा करीब 28% था, जबकि वर्ष 1700 आने तक भी भारत की हिस्सेदारी करीब 27% रही.
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वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ, रेपो रेट में कटौती कर सकता है RBI- रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों (फरवरी-जुलाई) से महंगाई आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है. अच्छे कृषि उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने की उम्मीद है.
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सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार
आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.
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लालकिले के प्राचीर से क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हो सकती हैं उनके भाषण की प्रमुख घोषणाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करेंगे. आइए हम जानते उन मुद्दों के बारे में जिनका जिक्र वो अपने भाषण में कर सकते हैं.
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ट्रंप की नई 'टैरिफ मिसाइल' से इन सेक्टरों को सबसे ज्यादा खतरा, जानें कहां लग सकती है कितनी चोट
ट्रंप के भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ से कई भारतीय कंपनियों और सेक्टरों पर काफी बुरा असर पड़ने की आशंका है. जिन्हें सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ सकती है, उनमें टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील व एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं.
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टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?
अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.
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ट्रंप साहब- भारतीय इकनॉमी डेड नहीं है, चमकता सितारा है, ऐसा हम नहीं, दुनिया कहती है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताया है. लेकिन उनका यह बयान हकीकत से कोसों दूर है. आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसियों की राय भारत की अर्थव्यस्था को लेकर क्या है.
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6.5 प्रतिशत की रफ्तार से भाग रही देश के विकास की गड्डी, 5 प्वाइंट्स में मतलब समझिए
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को भी उम्मीद है कि भारत का आर्थिक आकार साल के अंत तक जापान से आगे निकल जाएगा, जो $4.18 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा.
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बमबम कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था, यहां देखिए चार क्षेत्रों में विकास की रफ्तार क्या है
भारत की अर्थव्यवस्था आजकल हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ रही है. अभी कल ही खबर आई कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय निवेशकों का बोलबाला हो गया है. आइए देखते हैं कि चार क्षेत्रों में कैसा हो रहा है विकास.
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Indian Economy: वित्त वर्ष 2025-26 में GDP ग्रोथ रेट 6.5% से अधिक रहने का अनुमान: मूडीज
India's GDP Growth: मूडीज को उम्मीद है कि भारत की औसत महंगाई दर वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी, जो पिछले वर्ष 4.8 प्रतिशत थी. इससे विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती की पर्याप्त जगह होगी.
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पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता
16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.
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इस साल किस रफ्तार से छलांग मारेगी भारत की अर्थव्यवस्था, क्या कहती हैं पांच ये रिपोर्टें
पिछले कुछ में आई कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट बताते हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य काफी उज्जवल है. ऐसा तब है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था खुद संकट से गुजर रही है. ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में बढोतरी की उम्मीद जताई गई है.
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2024-25 में जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान : आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है.
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बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.
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इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का बजा डंका, जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना
4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की नजरें अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने पर हैं, जिसके 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है.
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हर 4 रुपये में 1 रुपया भारत का... PM मोदी ने यूं ही नहीं की उस दौर की बात, ये रहे सबूत
PM मोदी ने कहा कि एक समय भारत की GDP दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा थी. रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1000 में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा करीब 28% था, जबकि वर्ष 1700 आने तक भी भारत की हिस्सेदारी करीब 27% रही.
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वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ, रेपो रेट में कटौती कर सकता है RBI- रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों (फरवरी-जुलाई) से महंगाई आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है. अच्छे कृषि उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने की उम्मीद है.
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सपनों की उड़ान है भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार
आजादी के समय भारत को किस रूप में मिली थी अर्थव्यवस्था और अब तक कैसी रही है उसकी रफ्तार बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.
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लालकिले के प्राचीर से क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हो सकती हैं उनके भाषण की प्रमुख घोषणाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करेंगे. आइए हम जानते उन मुद्दों के बारे में जिनका जिक्र वो अपने भाषण में कर सकते हैं.
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ट्रंप की नई 'टैरिफ मिसाइल' से इन सेक्टरों को सबसे ज्यादा खतरा, जानें कहां लग सकती है कितनी चोट
ट्रंप के भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ से कई भारतीय कंपनियों और सेक्टरों पर काफी बुरा असर पड़ने की आशंका है. जिन्हें सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ सकती है, उनमें टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील व एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं.
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टैरिफ पर अमेरिका से बढ़ रही है तकरार, क्या भारत खोलेगा कृषि बाजार?
अमेरिका की ओर से थोपे गए 25 फीसदी टैरिफ का भारत के कृषि जगत पर क्या हो सकता है प्रभाव और इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है भारत बता रही हैं सना समरीन.
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ट्रंप साहब- भारतीय इकनॉमी डेड नहीं है, चमकता सितारा है, ऐसा हम नहीं, दुनिया कहती है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताया है. लेकिन उनका यह बयान हकीकत से कोसों दूर है. आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसियों की राय भारत की अर्थव्यस्था को लेकर क्या है.
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6.5 प्रतिशत की रफ्तार से भाग रही देश के विकास की गड्डी, 5 प्वाइंट्स में मतलब समझिए
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को भी उम्मीद है कि भारत का आर्थिक आकार साल के अंत तक जापान से आगे निकल जाएगा, जो $4.18 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा.
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बमबम कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था, यहां देखिए चार क्षेत्रों में विकास की रफ्तार क्या है
भारत की अर्थव्यवस्था आजकल हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ रही है. अभी कल ही खबर आई कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय निवेशकों का बोलबाला हो गया है. आइए देखते हैं कि चार क्षेत्रों में कैसा हो रहा है विकास.
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Indian Economy: वित्त वर्ष 2025-26 में GDP ग्रोथ रेट 6.5% से अधिक रहने का अनुमान: मूडीज
India's GDP Growth: मूडीज को उम्मीद है कि भारत की औसत महंगाई दर वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी, जो पिछले वर्ष 4.8 प्रतिशत थी. इससे विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती की पर्याप्त जगह होगी.
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पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता
16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.
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इस साल किस रफ्तार से छलांग मारेगी भारत की अर्थव्यवस्था, क्या कहती हैं पांच ये रिपोर्टें
पिछले कुछ में आई कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट बताते हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य काफी उज्जवल है. ऐसा तब है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था खुद संकट से गुजर रही है. ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में बढोतरी की उम्मीद जताई गई है.
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2024-25 में जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान : आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है.
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बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.
