Fundamentalism

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  SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती

  अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्‍यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.

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  'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी

  दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.

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  रिश्तों की असलियत बताती हैं ये 5 फिल्में, आप भी सीख सकते हैं इनसे हेल्दी रिलेशनशिप के फंडे

  Movies that improve understanding of relationships: कुछ खास फिल्में हैं जिसमें रिश्तों की गहराई, पछतावे और प्रतिशोध को ध्यान में रख कर बनाया गया है. इन फिल्मों को देखकर आप भी अपनी लाइफ से कनेक्ट किए बिना नहीं रह पाएंगे. कौन सी हैं वे फिल्में आइए जानते हैं.

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  न्यूज़ क्लिक के फाउंडर की रिहाई: ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब समझिए

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत  ‘‘सबसे अटूट'' मौलिक अधिकार है. इसे भी किसी तरह नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है.

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  BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल सरकार पर लगाया कट्टरपंथ के प्रति 'नरम रवैया' अपनाने का आरोप

  जेपी नड्डा ने वाम सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उसकी आलोचना की और दावा किया कि केरल में विजयन के नेतृत्व में कुप्रबंधन साफ दिखाई देता है.

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  यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में योगदान दे सकता है भारत: कीव में अमेरिकी राजदूत

  यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और जी-20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में अहम योगदान दे सकता है. कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है तथा ‘ग्लोबल साउथ’ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की ज़मीन तैयार करती है कि वह संकट को कम करने में भूमिका निभा सकती है.

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  शेयर बाजार से पैसे कमाना चाहते हैं तो यूं फंडामेंटल एनालिसिस कर चुन सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स

  अमूमन जब भी शेयर बाजार के किसी एक्सपर्ट से बात होती है तो उनका कहना होता है कि किसी शेयर को खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, शेयर का मूल्य सही है, कंपनी के भविष्य कैसा रह सकता है... आदि सवालों के जवाब मिल जाते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च से शेयर की बारीकियों को समझने में सहूलियत होती है. 

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्‍य लागू करने की याचिका पर केंद्र और राज्‍यों के जवाब नहीं देने पर जताई नाराजगी

  सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र ने पिछली बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है.

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  UPSC ESE 2023: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक अप्लाई का मौका

  UPSC ESE 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. इसके लिए आवेदन करने आखिरी तारीख...

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  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया

  सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने  मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.

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  "प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट" के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप 

  इससे पहले भी कई याचिकाएं इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं. जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था. अपनी जनहित याचिका में उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है.

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  'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' : दंगों के मामलों में आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चलाने का मामला SC में

  दंगों जैसे मामलों के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है. जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने निजी सम्पत्तियों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.

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  'सरकार विरोधी बयान नहीं देने वाले' नोटिस पर विवाद के बाद TIFR ने दी सफाई

  संस्थान ने कहा कि उसके नोटिस में जिन नियमों का जिक्र किया गया है, वे पहले से अस्तित्व में हैं और नया पत्र केवल यह स्पष्ट करने के लिए भेजा गया था कि ये नियम सोशल मीडिया के साथ-साथ टेलीविजन जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी लागू होते हैं.

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  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था जिसमें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है.