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'रात 3 बजे उठकर देखते थे ईमेल' Meta की छंटनी से पहले ऑफिस में मची थी ऐसी अफरा-तफरी, एक्स-एम्प्लॉयी ने खोला राज
क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में छंटनी होने वाली होती है, तो वहां के दफ्तर का माहौल कैसा होता है? मेटा (Meta) की एक पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला और मजेदार खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, 'भाई, डर सबको लगता है'.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ममता के ऐलान पर एक्शन लेगा आयोग? CEC ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की प्रेस कॉफ्रेंस से ठीक पहले ममता बनर्जी ने मानदेय और बकाया डीएम भुगतान से जुड़ी दो बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं की है. चुनावाी तारीखों की घोषणा वाले प्रेस कॉफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इससे पर सवाल पूछा गया.
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.
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यूपी का बजट 2026: चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं छोड़ टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया. सरकार ने इसमें लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा से परहेज किया है. इसके पीछे की रणनीति के बार में बता रहे हैं विक्रांत निर्मला सिंह.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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क्या हर परिवार को फ्री में कार देने वाली है मोदी सरकार? यहां डिटेल में जान लीजिए
Fact Check: हाल के दिनों में AI तकनीक के जरिए ऐसे फर्जी वीडियो तेजी से बढ़े हैं, जिनमें बड़े नेताओं की आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
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Manifesto FAQs: कैसे तैयार होता है चुनावी घोषणा पत्र, क्या हैं नियम-कानून, किस तरह के ऐलान नहीं कर सकते राजनीतिक दल?
How to Make Manifesto: कई राजनीतिक दल मेनिफेस्टो को संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा-पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि नाम देते हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग के कुछ दिशानिर्देश भी तय किए गए हैं.
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बिहार की मुफ्त योजनाएं 'दोधारी तलवार', जनता खुश, लेकिन बजट पर बढ़ रहा दबाव
जनता को सीधा नकद और मुफ्त सुविधाएं मिलने लगीं तो आगे भी ऐसी रियायतों की मांग बढ़ेगी और इससे सरकार पर लगातार खर्च का दबाव बना रहेगा.
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'सरकार निकम्मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने में माहिर...' नितिन गडकरी ने क्यों कहा ऐसा?
नितिन गडकरी ने आगे कहा, 'किसी को फोकट में कुछ नहीं देना चाहिए. मैं राजनीति में हूं. यहां सब कुछ मुफ्त है. ऐसी सोच ही है कि मुझे सब कुछ मुफ्त चाहिए... मैं मुफ्त में नहीं देता.'
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संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की जरूरत...; उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
राज्य सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र जैसी आवश्यकताओं के लिए सब्सिडी की जरूरत है, तो इसे सीधे प्रदान किया जाना चाहिए, और यही विकसित देशों में प्रचलित है.
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लोगों को परजीवी मत बनाइए... मुफ्त की 'रेवड़ियों' पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघर लोगों के लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति देना बेहतर नहीं होगा.
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मोदी की सौगात पर क्यों बिगड़े केजरीवाल, दिल्ली की 'झुग्गी पालिटिक्स' का गणित समझिए
दिल्ली के अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 1675 लोगों को फ्लैट की चाबिया सौंपी. ये फ्लैट झुग्गी-झोपड़ी के स्थान पर बनाए गए हैं. इस तरह के फ्लैट दिल्ली में पहले भी बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा वोट बैंक इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहता है.
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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने BJP के नाम पर डराया, गिनाईं 'आप' की 7 रेवड़ियां
जब आम आदमी पार्टी (AAP) आंतरिक उथल-पुथल में उलझी हुई है तब इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 'रेवड़ी पर चर्चा' अभियान की शुरुआत की. दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे. केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी 65,000 मीटिंगों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे और 'आप' सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं ('रेवड़ियों') के बारे में पर्चे बांटेंगे.
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'रात 3 बजे उठकर देखते थे ईमेल' Meta की छंटनी से पहले ऑफिस में मची थी ऐसी अफरा-तफरी, एक्स-एम्प्लॉयी ने खोला राज
क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में छंटनी होने वाली होती है, तो वहां के दफ्तर का माहौल कैसा होता है? मेटा (Meta) की एक पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला और मजेदार खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, 'भाई, डर सबको लगता है'.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ममता के ऐलान पर एक्शन लेगा आयोग? CEC ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की प्रेस कॉफ्रेंस से ठीक पहले ममता बनर्जी ने मानदेय और बकाया डीएम भुगतान से जुड़ी दो बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं की है. चुनावाी तारीखों की घोषणा वाले प्रेस कॉफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इससे पर सवाल पूछा गया.
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
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यूपी का बजट 2026: चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं छोड़ टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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How to Make Manifesto: कई राजनीतिक दल मेनिफेस्टो को संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा-पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि नाम देते हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग के कुछ दिशानिर्देश भी तय किए गए हैं.
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बिहार की मुफ्त योजनाएं 'दोधारी तलवार', जनता खुश, लेकिन बजट पर बढ़ रहा दबाव
जनता को सीधा नकद और मुफ्त सुविधाएं मिलने लगीं तो आगे भी ऐसी रियायतों की मांग बढ़ेगी और इससे सरकार पर लगातार खर्च का दबाव बना रहेगा.
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'सरकार निकम्मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने में माहिर...' नितिन गडकरी ने क्यों कहा ऐसा?
नितिन गडकरी ने आगे कहा, 'किसी को फोकट में कुछ नहीं देना चाहिए. मैं राजनीति में हूं. यहां सब कुछ मुफ्त है. ऐसी सोच ही है कि मुझे सब कुछ मुफ्त चाहिए... मैं मुफ्त में नहीं देता.'
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संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की जरूरत...; उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
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लोगों को परजीवी मत बनाइए... मुफ्त की 'रेवड़ियों' पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघर लोगों के लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति देना बेहतर नहीं होगा.
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मोदी की सौगात पर क्यों बिगड़े केजरीवाल, दिल्ली की 'झुग्गी पालिटिक्स' का गणित समझिए
दिल्ली के अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 1675 लोगों को फ्लैट की चाबिया सौंपी. ये फ्लैट झुग्गी-झोपड़ी के स्थान पर बनाए गए हैं. इस तरह के फ्लैट दिल्ली में पहले भी बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा वोट बैंक इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहता है.
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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने BJP के नाम पर डराया, गिनाईं 'आप' की 7 रेवड़ियां
जब आम आदमी पार्टी (AAP) आंतरिक उथल-पुथल में उलझी हुई है तब इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 'रेवड़ी पर चर्चा' अभियान की शुरुआत की. दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे. केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी 65,000 मीटिंगों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे और 'आप' सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं ('रेवड़ियों') के बारे में पर्चे बांटेंगे.
