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चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ममता के ऐलान पर एक्शन लेगा आयोग? CEC ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की प्रेस कॉफ्रेंस से ठीक पहले ममता बनर्जी ने मानदेय और बकाया डीएम भुगतान से जुड़ी दो बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं की है. चुनावाी तारीखों की घोषणा वाले प्रेस कॉफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इससे पर सवाल पूछा गया.
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इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली देते रहे तो... सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं.
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यूपी का बजट 2026: चुनावी साल में लोकलुभावन घोषणाएं छोड़ टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया. सरकार ने इसमें लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा से परहेज किया है. इसके पीछे की रणनीति के बार में बता रहे हैं विक्रांत निर्मला सिंह.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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क्या हर परिवार को फ्री में कार देने वाली है मोदी सरकार? यहां डिटेल में जान लीजिए
Fact Check: हाल के दिनों में AI तकनीक के जरिए ऐसे फर्जी वीडियो तेजी से बढ़े हैं, जिनमें बड़े नेताओं की आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
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Manifesto FAQs: कैसे तैयार होता है चुनावी घोषणा पत्र, क्या हैं नियम-कानून, किस तरह के ऐलान नहीं कर सकते राजनीतिक दल?
How to Make Manifesto: कई राजनीतिक दल मेनिफेस्टो को संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा-पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि नाम देते हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग के कुछ दिशानिर्देश भी तय किए गए हैं.
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बिहार की मुफ्त योजनाएं 'दोधारी तलवार', जनता खुश, लेकिन बजट पर बढ़ रहा दबाव
जनता को सीधा नकद और मुफ्त सुविधाएं मिलने लगीं तो आगे भी ऐसी रियायतों की मांग बढ़ेगी और इससे सरकार पर लगातार खर्च का दबाव बना रहेगा.
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'सरकार निकम्मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने में माहिर...' नितिन गडकरी ने क्यों कहा ऐसा?
नितिन गडकरी ने आगे कहा, 'किसी को फोकट में कुछ नहीं देना चाहिए. मैं राजनीति में हूं. यहां सब कुछ मुफ्त है. ऐसी सोच ही है कि मुझे सब कुछ मुफ्त चाहिए... मैं मुफ्त में नहीं देता.'
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संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की जरूरत...; उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
राज्य सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र जैसी आवश्यकताओं के लिए सब्सिडी की जरूरत है, तो इसे सीधे प्रदान किया जाना चाहिए, और यही विकसित देशों में प्रचलित है.
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