Former Law Minister
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न्यायाधीशों का काम तनावपूर्ण, मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना जरूरी: CJI सूर्य कांत
- Saturday November 29, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अभिषेक पारीक
सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि न्यायाधीशों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है. बैठने के घंटे भी लंबे होते हैं. सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए.
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पूर्व मंत्री के बेटे की ऑडी ने कार को मारी जोरदार टक्कर, क्या मां-बाप को होगी जेल?
- Thursday October 23, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
Underage Driving Rules: जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक ऑडी चालक ने आगे चल रही कारों को टक्कर मार दी, इसमें कुछ लोग घायल हो गए. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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राष्ट्र-विरोधी तत्व पंजाब में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो चिंता का विषय : पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार
- Wednesday March 22, 2023
- Reported by: भाषा
अश्विनी कुमार की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब पंजाब पुलिस ने अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है.
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"लोकतंत्र के लिए घातक..." : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कानून मंत्री को याद दिलाया 'कर्तव्य'
- Saturday January 28, 2023
- Translated by: विजय शंकर पांडेय
नरीमन ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बदला तो हम "नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे." यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं, तो अलविदा कहें. कुछ भी नहीं बचा है.
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जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सही तरीका : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित
- Monday November 14, 2022
- Reported by: श्रीनिवासन जैन, Edited by: पीयूष
पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं.
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“सत्ता का अहंकार”: कैप्टन-अमित शाह की मुलाकात पर कांग्रेस ने क्या कहा?
- Thursday September 30, 2021
- Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: सिद्धार्थ चौरसिया
उल्लेखनीय है कि कैप्टन ने इस महीने की शुरुआत में विधायकों के एक वर्ग द्वारा एक साल के विद्रोह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया था.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा कोर्ट में बयान से मुकरी
- Wednesday October 14, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
UP Chinmayanand Case: पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर बलात्कार (Rape) का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है. मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ (Lukhnow) की विशेष MP-MLA अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे.
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राजस्थान संकट: तीन पूर्व कानून मंत्रियों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को लिखा पत्र, कही यह बात..
- Monday July 27, 2020
- Reported by: भाषा
तीनों पूर्व कानून मंत्रियों ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने की स्थापित संवैधानिक स्थिति से इतर जाने से संवैधानिक संकट पैदा होगा.उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल पद पर आसीन होने के नाते आप इससे अच्छी तरह अवगत हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को संविधान के तहत ली गई शपथ का अक्षरश: निर्वहन करना होता है.
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सरकार के फैसलों का कश्मीर पर न पड़े बुरा असर : अश्विनी कुमार
- Tuesday August 6, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार का कहना है कि कश्मीर पर फैसलों को लेकर एक पक्ष कहता है कि इससे भारत एक राष्ट्र होगा, श्रेष्ठ भारत होगा. ये दलील सही भी है इस मामले में. दूसरी बात ये है कि कहीं कश्मीर पर इन फैसलों का बुरा असर न पड़े.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिन जाएंगे 'सरकारी आशियाने'
- Monday May 7, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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न्यायाधीशों का काम तनावपूर्ण, मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना जरूरी: CJI सूर्य कांत
- Saturday November 29, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अभिषेक पारीक
सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि न्यायाधीशों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है. बैठने के घंटे भी लंबे होते हैं. सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए.
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पूर्व मंत्री के बेटे की ऑडी ने कार को मारी जोरदार टक्कर, क्या मां-बाप को होगी जेल?
- Thursday October 23, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
Underage Driving Rules: जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक ऑडी चालक ने आगे चल रही कारों को टक्कर मार दी, इसमें कुछ लोग घायल हो गए. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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राष्ट्र-विरोधी तत्व पंजाब में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो चिंता का विषय : पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार
- Wednesday March 22, 2023
- Reported by: भाषा
अश्विनी कुमार की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब पंजाब पुलिस ने अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है.
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"लोकतंत्र के लिए घातक..." : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कानून मंत्री को याद दिलाया 'कर्तव्य'
- Saturday January 28, 2023
- Translated by: विजय शंकर पांडेय
नरीमन ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बदला तो हम "नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे." यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं, तो अलविदा कहें. कुछ भी नहीं बचा है.
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जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सही तरीका : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित
- Monday November 14, 2022
- Reported by: श्रीनिवासन जैन, Edited by: पीयूष
पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं.
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“सत्ता का अहंकार”: कैप्टन-अमित शाह की मुलाकात पर कांग्रेस ने क्या कहा?
- Thursday September 30, 2021
- Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: सिद्धार्थ चौरसिया
उल्लेखनीय है कि कैप्टन ने इस महीने की शुरुआत में विधायकों के एक वर्ग द्वारा एक साल के विद्रोह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया था.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा कोर्ट में बयान से मुकरी
- Wednesday October 14, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
UP Chinmayanand Case: पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर बलात्कार (Rape) का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है. मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ (Lukhnow) की विशेष MP-MLA अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे.
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राजस्थान संकट: तीन पूर्व कानून मंत्रियों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को लिखा पत्र, कही यह बात..
- Monday July 27, 2020
- Reported by: भाषा
तीनों पूर्व कानून मंत्रियों ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने की स्थापित संवैधानिक स्थिति से इतर जाने से संवैधानिक संकट पैदा होगा.उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल पद पर आसीन होने के नाते आप इससे अच्छी तरह अवगत हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को संविधान के तहत ली गई शपथ का अक्षरश: निर्वहन करना होता है.
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सरकार के फैसलों का कश्मीर पर न पड़े बुरा असर : अश्विनी कुमार
- Tuesday August 6, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार का कहना है कि कश्मीर पर फैसलों को लेकर एक पक्ष कहता है कि इससे भारत एक राष्ट्र होगा, श्रेष्ठ भारत होगा. ये दलील सही भी है इस मामले में. दूसरी बात ये है कि कहीं कश्मीर पर इन फैसलों का बुरा असर न पड़े.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिन जाएंगे 'सरकारी आशियाने'
- Monday May 7, 2018
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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