Food Security Scheme
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पंजाब के CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान, 'मेरी रसोई योजना' के तहत अब 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करेगी. प्रत्येक किट में मासिक खपत के लिए दो किलो दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा.
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28 फरवरी तक करा लें राशन कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम, नहीं तो रुक सकता है मुफ्त का राशन
Ration Card E-KYC: 28 फरवरी तक अगर आपने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं किया, तो आपको सरकार की ओर से फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं आप घर बैठे राशन कार्ड की ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं.
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CM भगवंत मान ने कहा- 'जब तक सीएम हूं, कोई राशन कार्ड नहीं कटेगा'
मान सरकार ने कहा, "गरीबों का राशन सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक और नैतिक अधिकार है. केंद्र सरकार का यह कदम न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता के खिलाफ है.
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खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security) मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.
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दस संशोधनों के साथ पेश होगा खाद्य सुरक्षा बिल, नकदी देने का प्रावधान हटा
एनडीटीवी इंडिया को संशोधन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनके मुताबिक अब खाद्य सामग्री के बदले नकदी देने का प्रावधान बिल में नहीं रहेगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि गरीबों के लिए फिलहाल राशन का तय कोटा और नहीं बढ़ने जा रहा है।
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खाद्य सुरक्षा बिल में अहम संशोधन को सरकार तैयार : सूत्र
विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।
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कांग्रेस का आरोप, खाद्य सुरक्षा बिल में देरी की वजह नरेंद्र मोदी
थॉमस ने कहा, 'पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी का खत मिला, आखिर उसका मकसद क्या था। मकसद था देरी करवाना। मोदी जो अपने को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।'
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खाद्य सुरक्षा योजना आज से दिल्ली और हरियाणा में लागू
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में इस स्कीम को लॉन्च किया। दिल्ली इस महत्वकांक्षी परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।
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राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को होगी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
खाद्य सुरक्षा बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
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28 फरवरी तक करा लें राशन कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम, नहीं तो रुक सकता है मुफ्त का राशन
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खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार
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दस संशोधनों के साथ पेश होगा खाद्य सुरक्षा बिल, नकदी देने का प्रावधान हटा
एनडीटीवी इंडिया को संशोधन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनके मुताबिक अब खाद्य सामग्री के बदले नकदी देने का प्रावधान बिल में नहीं रहेगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि गरीबों के लिए फिलहाल राशन का तय कोटा और नहीं बढ़ने जा रहा है।
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खाद्य सुरक्षा बिल में अहम संशोधन को सरकार तैयार : सूत्र
विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।
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थॉमस ने कहा, 'पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी का खत मिला, आखिर उसका मकसद क्या था। मकसद था देरी करवाना। मोदी जो अपने को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।'
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खाद्य सुरक्षा योजना आज से दिल्ली और हरियाणा में लागू
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में इस स्कीम को लॉन्च किया। दिल्ली इस महत्वकांक्षी परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।
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राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को होगी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
खाद्य सुरक्षा बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
