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ये है खाने का सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट, बढ़ाता है कैंसर का खतरा, लेबल पर भी नहीं होता मेंशन...
ज्यादातर लोग बाजार से फूड आयटम्स खरीदते वक्त उस पर छपे बनने और एक्सपायरी की डेट पढ़ते हैं और कुछ लोग उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी पढ़कर संतुष्ट हो लेते हैं. लेकिन कोई शख्स तब क्या कर सकता है, जब किसी फूड में मौजूद सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा ही न हो.
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फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी, सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे 10,900 करोड़
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.
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रामविलास पासवान ने कहा- पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'
पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं.
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ज्यादातर लोग बाजार से फूड आयटम्स खरीदते वक्त उस पर छपे बनने और एक्सपायरी की डेट पढ़ते हैं और कुछ लोग उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी पढ़कर संतुष्ट हो लेते हैं. लेकिन कोई शख्स तब क्या कर सकता है, जब किसी फूड में मौजूद सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा ही न हो.
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फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी, सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे 10,900 करोड़
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.
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रामविलास पासवान ने कहा- पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'
पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं.
