Food Processing Industry

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  Ultra-Processed Food Lawsuit: अमेरिका में Nestle, Coca-Cola समेत 10 बड़ी फूड कंपनियों पर केस

  Ultra Processed Food: अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर ने Nestle, Coca-Cola और Kraft Heinz समेत 10 बड़ी फूड कंपनियों पर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड बेचने को लेकर मुकदमा दायर किया है. जानिए पूरा मामला.

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  बीमार कर रहा पैकेज्ड फूड, लेकिन कंपनियों के दबाव में नीतियां नहीं बनाते नेता : लैंसेट

  लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि UPFs दुनिया के खाने की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. ताजी सब्ज़ियों, दालों और नेचुरल फूड्स की जगह अब नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स, शुगर-लोडेड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड पैकेज्ड सामान ले रहे हैं. इनसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फैटी लीवर और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.

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  हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं कि जी भर के खा लो! शेफ कुणाल कपूर ने बताई असली बात

  क्या आपको लगता है कि हेल्दी खाना जितना मर्जी खा सकते हैं? मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने World Food India में बताया कि कैसे ज्यादा हेल्दी खाना भी नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए क्या है उनकी बिरयानी स्टोरी और क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट.

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  ये है खाने का सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट, बढ़ाता है कैंसर का खतरा, लेबल पर भी नहीं होता मेंशन...

  ज्यादातर लोग बाजार से फूड आयटम्स खरीदते वक्त उस पर छपे बनने और एक्सपायरी की डेट पढ़ते हैं और कुछ लोग उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी पढ़कर संतुष्ट हो लेते हैं. लेकिन कोई शख्स तब क्या कर सकता है, जब किसी फूड में मौजूद सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा ही न हो.

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  फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी, सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे 10,900 करोड़

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.

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  रामविलास पासवान ने कहा- पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

  पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं.