- कैबिनेट ने दी प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी
- इससे करीब ढाई लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे
- पीयूष गोयल बोले, कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा
कैबिनेट ने बुधवार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 10,900 करोड रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के तौर पर देने को मंजूरी दी है. इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.
उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं और इस संदर्भ में देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैसे निवेश बढ़े, ग्लोबल प्लेयर्स भारत के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज्यादा निवेश करें, इसका रास्ता प्रोडक्शन लिंग इंसेंटिव स्कीम से खुला है. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से करीब ढाई लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
