Fertilizer Subsidy

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  खाद सब्सिडी और किसान सम्मान निधि में हो बदलाव… उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने विधायकों और सांसदों के वेतन में संशोधन करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा, तो किसानों का समर्थन करते समय क्यों नहीं? किसानों को दी जाने वाली सहायता में भी मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाना चाहिए.'

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  क्या है नैनो-उर्वरक सब्सिडी योजना, जिसको आज अमित शाह करेंगे लॉन्च

  नैनो-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 100-दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में, सरकार का लक्ष्य 413 जिलों में नैनो डीएपी (तरल) के 1,270 प्रदर्शन और 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस (तरल) के 200 परीक्षण आयोजित करना है.

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  सरकार किसानों को फर्टिलाइजर के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी

  पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

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  चालू वित्त वर्ष में कितनी रहेगी खाद्य-उवर्रक और पेट्रोलियम की सब्सिडी? सरकार ने बताया

  चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ-साथ फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलते रहें.

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  गैस कीमतें बढ़ने से फर्टिलाइजर सब्सिडी 40 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगीः रिपोर्ट

  यूरिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस प्रमुख कच्चा माल है. फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इसकी कीमतों में कई गुना उछाल आया है, क्योंकि रूस दुनिया में गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.

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  अब महाराष्ट्र में उर्वरक पर सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी

  अब महाराष्ट्र में किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा. उर्वरक डीलरों को पीओएस मशीनें दी गई हैं जिसके जरिए आधार नंबर के बिना किसान के खाते में सब्सिडी नहीं आएगी.

• घरेलू उर्वरक पर ही सब्सिडी क्यों दे भारत : डब्ल्यूटीओ

  डब्ल्यूटीओ का मानना है कि ऐसा कर के भारत विदेशी विनिर्माताओं के साथ भेदभाव और मुक्त व्यापार व्यवस्था में बाधा खड़ी कर रहा है।