Farms Laws

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  अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र

  राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्‍हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.

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  मैं अपने शब्द वापस लेती हूं... कृषि कानूनों पर टिप्पणी को लेकर कंगना का यू टर्न, VIDEO जारी कर कही ये बात

  बीजेपी ने खुद को कंगना (BJP On Kangana Statement) के बयान से अलग-थलग कर लिया है. जिसके बाद कंगना को आगे आकर सफाई देनी पड़ी है. उन्होंने आज स्पष्ट किया कि ये उनके निजी विचार थे. वह पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं.

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  कंगना रनौत के 'कृषि कानून वापस लाओ' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी पर लगाया ये आरोप

  बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. इस बार उन्होंने फिर से ऐसा बयान दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई.

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  कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई

  बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.

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  लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक

  तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla)  और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे. 

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  उदारवादी नीतियां कर रहीं किसानों का नुकसान : केरल के सीएम पिनराई विजयन

  केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय कठिन समय से गुजर रहे हैं और उन्होंने इस संकट के लिए देश में लागू की जा रही नव-उदारवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.

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  चोर दरवाजे से कृषि कानून वापस लाने का माहौल बना रही सरकार : SC की ओर से गठित पैनल के दावे पर योगेंद्र यादव

  योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय, सर्वेक्षण हुए हैं. हर सर्वेक्षण में कानूनों के बारे में राय पूछी गई थी. उस समय आंदोलन चल रहा था. चारों राज्यों में लोगों ने कहा कि इन कानूनों को खत्म कर दें उनकी संख्‍या पांच गुना ज्यादा था. यूपी में पूछा गया तो जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे वो 10 प्रतिशत थे और जो नहीं चाहते थे कानूनों को वे 90 प्रतिशत थे.

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  आज किसानों का ‘विश्वासघात दिवस’, राकेश टिकैत बोले- सरकार ने पूरा नहीं किया एक भी वादा

  किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा किसानों से वादाखिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी ‘‘विश्वासघात दिवस’’ मनाया जाएगा. किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर एक साल से अधिक समय तक सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया.

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  'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले

  पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था.  लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.

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  ...जब गवर्नर सत्यपाल मलिक ने PM को कहा 'घमंडी', बोले - मिलते ही 5 मिनट में हो गया झगड़ा

  मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, जब मैंने उनसे (PM) कहा, हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए मरे हैं?

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  किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, फिर अन्याय हुआ तो दोबारा होगा शुरू : गवर्नर सत्यपाल मलिक

  राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा.

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  सरकार ने चुनावों में हार के डर से कपड़ा उद्योग पर जीएसटी बढ़ोतरी टाली: कांग्रेस

  कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्रियों के दाम बढ़ाने से रोकने का एकमात्र तरीका उन्हें चुनावों में हार का स्वाद चखाना है.

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  कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन सुर्खियों में रहा पर कृषि सुधारों की उम्मीद कायम

  कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.

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  केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लाएगी, कृषि मंत्री ने दी सफाई 

  तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों (अब निरस्त) के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार एक "कदम पीछे" चली गई है और " फिर से आगे बढ़ेंगे". इस बारे में पूछे जाने पर उन्‍होंने कहा,  "मैंने यह नहीं कहा." 

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  'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.