Farmers Acts

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  Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार

  Seed Act 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी. उन्होंने कहा, “खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे. जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा.” इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी. बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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  Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी

  मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.

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  5 साल में नहीं बना नेशनल हाईवे, तो किसानों को जमीन वापस! NH ऐक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी

  हाईवे डेवलेपमेंट के लिए अधिग्रहित भूमि सरकार द्वारा उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाएगी, अगर इसका इस्‍तेमाल 5 साल तक नहीं किया जाता है.

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  हिम्मतवाला एक्टर: एक्टिंग छोड़ बना किसान, कर्ज ने किया बुरा हाल, पर्दे पर की वापसी, चुकाने हैं इतने लाख

  किसानी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. आज जहां देश के कई शहरों से किसानों के आत्महत्या की खबरें सुनने को मिल जाती हैं तो वहीं एक एक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की दुनिया के साथ साथ फार्मिंग की राह को भी चुना.

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  संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा

  निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.

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  संसद में बढ़ती महंगाई, बढ़ते ईंधन के दाम पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस, तो किसान मुद्दे पर SAD करेगी दो-दो हाथ

  बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहीं हरसिमरत कौर ने कहा, "मानसून सत्र में भी हमारे लिये किसान का मुद्दा सबसे अहम है. सरकार ने इसे ईगो पर लिया है. किसान मर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही."

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  तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश

  रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.

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  अमित शाह के सामने जाने से डरते हैं जवाबदेही के सवाल

  गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी.जब यही पुलिस आईटीओ तक पहुँचे हज़ारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है तो मकरबा या ग़ाज़ीपुर पर भी रोक सकती थी. लाल क़िले तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया?

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  SC में उठा किसान रैली का मुद्दा, CJI केंद्र से बोले - आपने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, कुछ करते क्यों नहीं?

  तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने किसान रैली में हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर नाराजगी जताई है.

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  कृषि कानूनों पर SC की समिति ने बैठक के बाद कहा - पहले हमारी विचारधारा क्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता

  सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.