Fake Ration
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उत्तर प्रदेश : 13 हजार मृतकों का राशन उठा रहे थे लाभार्थी, ई-केवाईसी होने के बाद मामला आया सामने
राशन वितरण में अनियमितता के बाद मृतकों के नाम राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से हटा दिया गया है. कुल शहरी क्षेत्रों में 436 और ग्रामीण इलाकों में 12,858 मृतकों के नाम काटे गए है. ये वो मृतक थे जिनके नाम से परिवार के लोग राशन उठा रहे थे.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाये गये: सरकार
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.
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मंत्री ने किया खुलासा, मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही
मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्ज़ी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है. जांच के बाद ये खुलासा सूबे के नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया है. ये हालात तब हैं जब राज्य ने उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे.
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डोर स्टेप डिलीवरी में 'फर्जी पते' दे रहे आवेदक, केजरीवाल बोले गंदी राजनीति
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि उसकी डोर स्टेप डिलीवरी योजना को नाकाम करने के लिए कुछ शरारती तत्व 1076 हेल्पलाइन पर फोन करके फर्जी पते दे रहे हैं और जब मोबाइल सहायक बताए हुए पतों पर पहुंचते हैं तो और आवेदक को फोन किया जाता है तो आवेदक या तो फोन नहीं उठाते या फिर यह कह देते हैं कि हमको यह सेवा नहीं चाहिए.
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झारखंड में गरीबों को 'फर्जी' बताकर राशन कार्ड रद्द कर रही है सरकार...
दिनांक 22 मई 2017 को झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा सरकार के पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी, जिसमें जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएं.
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उत्तर प्रदेश : 13 हजार मृतकों का राशन उठा रहे थे लाभार्थी, ई-केवाईसी होने के बाद मामला आया सामने
राशन वितरण में अनियमितता के बाद मृतकों के नाम राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से हटा दिया गया है. कुल शहरी क्षेत्रों में 436 और ग्रामीण इलाकों में 12,858 मृतकों के नाम काटे गए है. ये वो मृतक थे जिनके नाम से परिवार के लोग राशन उठा रहे थे.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाये गये: सरकार
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.
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मंत्री ने किया खुलासा, मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही
मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्ज़ी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है. जांच के बाद ये खुलासा सूबे के नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया है. ये हालात तब हैं जब राज्य ने उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे.
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डोर स्टेप डिलीवरी में 'फर्जी पते' दे रहे आवेदक, केजरीवाल बोले गंदी राजनीति
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि उसकी डोर स्टेप डिलीवरी योजना को नाकाम करने के लिए कुछ शरारती तत्व 1076 हेल्पलाइन पर फोन करके फर्जी पते दे रहे हैं और जब मोबाइल सहायक बताए हुए पतों पर पहुंचते हैं तो और आवेदक को फोन किया जाता है तो आवेदक या तो फोन नहीं उठाते या फिर यह कह देते हैं कि हमको यह सेवा नहीं चाहिए.
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झारखंड में गरीबों को 'फर्जी' बताकर राशन कार्ड रद्द कर रही है सरकार...
दिनांक 22 मई 2017 को झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा सरकार के पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी, जिसमें जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएं.
