यूपी में सरकारी अनाज की लूट का बड़ा मामला सामने आया है. ये सब मुरादाबाद में अंत्योदय राशन कार्ड (UP Fake Antyodaya Ration Cards ) के नाम पर हो रहा था. मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने टीमें बनाकर जब कार्ड की जांच के आदेश दिए तो सब साफ हो गया. जांच के बाद 25 प्रतिशत अंत्योदय कार्ड फर्ज़ी निकले. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने पूरे राज्य में कार्ड के सत्यापन के आदेश दे दिए.
अंत्योदय राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा
मुरादाबाद मंडल में गरीबों को मिलने वाले अंत्योदय राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा उस वक़्त पकड़ में आया जब मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इसकी जांच के आदेश दिए. गरीबों को मिलने वाले अंत्योदय राशन कार्डों की जांच के लिए नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी को नामित करते हुए जंच टीम का गठन किया गया. इन जांच टीमों में खाद्य - रसद विभाग के किसी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया ताकि जांच किसी भी स्तर पर किसी प्रकार भी प्रभावित न हो सके.
25 प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्ड मिले फर्जी
मामले की जांच मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर जिलों में कराई गई. नतीजे चौंकाने वाले रहे. जांच में लगभग 25 प्रतिशत अंत्योदय राशन कार्ड अपात्रों को दिए पाये गये. जांच में सम्भल जिले में 842, रामपुर में 1273, अमरोहा में 733, मुरादाबाद में 1043 और बिजनौर में 452 अन्त्योदय राशनकार्डों की जांच की गई. इस तरह से मंडल में कुल 4343 अन्त्योदय राशनकार्डों की जांच की गई, जिसमें संभल में 307, रामपुर में 232, अमरोहा में 120, मुरादाबाद में 249 और बिजनौर में 185 कुल 1063 अन्त्योदय कार्डधारक अपात्रता की श्रेणी में पाये गए. अपात्र पाये गये राशनकार्डों को पात्रता सूची से हटाये जाने के आदेश दिए गए हैं. जिन अफसरों और कर्मचारियों ने इन कार्डों को जारी किया उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं.
पूरे यूपी में होगी अंत्योदय राशन कार्डों की जांच
यह मामला सामने आने के बाद अब पूरे यूपी में इस अभियान को चलाने का फैसला लिया गया है.मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने सभी डीएम और सीडीओ को इस बारे में चिट्ठी लिखी है. अफसरों को 15 जून से 21 जून तक सभी ग्राम सभाओं में अंत्योदय राशन कार्ड की जांच और सत्यापन के आदेश दे दिए हैं. इस फैसले से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है.
क्या है अंत्योदय योजना?
बता दें कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने सरकार की तरफ से प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है. यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आय स्थिर नहीं है, जैसे रिक्शा चालक, गरीब मजदूर, कुली दैनिक मजदूर, बेरोजगार, और असहाय महिलाएं और वृद्ध महिलाएं आदि.
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