Excise Policy Case Ed

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  21 दिन इधर-उधर हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए... केजरीवाल को जमानत देते हुए SC के सामने क्यों नहीं टिके ED के तर्क?

  अदालत ने केजरीवाल को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा है. रिहाई के लिए 50 हजार निजी मुचलका भी देना होगा. हालांकि, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.

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  दिल्ली आबकारी नीति मामला : कोर्ट ने विनोद चौहान को 7 मई तक ईडी की हिरासत में भेजा

  ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है. ED ने कहा, विनोद चौहान ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था.

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  "केजरीवाल जेल में खा रहे मिठाई और आम..." : ED ने कोर्ट में कहा; AAP ने बताया 'सरासर झूठ'

  Arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में एक सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था.  

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  दिल्‍ली शराब नीति मामले में 17वीं गिरफ्तारी, चरणप्रीत सिंह 18 अप्रैल तक ED की रिमांड पर

  चरणप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया था. धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है.

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  दिल्ली शराब नीति मामले में ED मई-जून तक दायर कर सकती है चार्जशीट

  सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब पॉलिसी मामले (Arvind Kejriwal) में  गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अब चार्जशीट और ट्रायल की तैयारी की जा रही है.

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  शराब नीति केस में मेरी हिरासत से कोई मकसद पूरा नहीं होगा : सिसोदिया ने कोर्ट में कहा

  सीबीआई के अनुसार, लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं.

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  शराब नीति केस : कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

  Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. ED का कहना है कि केजरीवाल का आचरण असहयोगात्मक रहा है और वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं.

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  "अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो पैसा कहां गया" : कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

  कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप जो भी बातें यहां कह रहे हैं उसे आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं. इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं कोर्ट में बोलना चाहता हूं.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली PIL को किया खारिज

  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने उपराज्यपाल का बयान भी अखबारों में पढ़ा है. हमे पता है कि ये मामला उनके संज्ञान में है. फिलहाल यह मामला उन्हें ही देखने दीजिए.

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  अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ED से 2 अप्रैल तक मांगा गया जवाब

  अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.