Euthanasia India

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  बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून

  सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.

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  बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

  पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.

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  'जज साहब मुझे मौत दे दीजिए...' : इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं बिहार के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव

  रीतलाल यादव को भागलपुर जेल से पटना लाया गया था, जहां पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई चल रही है. RJD विधायक रीतलाल यादव को 1 मई 2025 को पटना की बेऊर जेल से भागलपुर कैंप जेल में स्थानांतरित किया गया था.

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  अपने 30 साल के जिगर के टुकड़े के लिए ये मां-बाप सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांग रहे इच्छामृत्यु, जानें पूरा मामला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कहा कि चूंकि युवक 2013 से बिना किसी बाहरी जीवन रक्षक मशीनों के जी रहा है, लिहाजा हाईकोर्ट के उस आदेश में हमें कोई खामी नजर नहीं आती, जिसमें इच्छामृत्यु दिए जाने से इंकार किया था.

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  महाराष्‍ट्र के 91 किसानों ने मांगी इच्‍छामृत्‍यु, ये है वजह

  किसानों ने उपराज्‍यपाल और सब डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) को पत्र लिखा है. किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 4 लेन का हाईवे बनाने के लिए सरकार ने जो मुआवजा दिया वह अपर्याप्‍त है. इतना ही नहीं किसानों का आरोप है कि फसल का भी उचित मुआवजा नहीं दिया गया.

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  मुद्दा नैतिकता का : जानिए, क्या अंतर है सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच?

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है. यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच कई वर्षों की कशमकश के बाद आया.

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  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया

  पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को लेकर संवैधानिक पीठ ने अपने 538 पेज के फैसले में विस्तार से बताया है.

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  सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत, तय की गाइडलाइंस

  लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ का फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दी है. संविधान पीठ ने इसके लिए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में भी गाइडलाइन जारी की जिनमें एडवांस में ही लिविंग विल नहीं है. इसके तहत परिवार का सदस्य या दोस्त हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो तय करेगा कि पैसिव यूथेनेशिया की जरूरत है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलान तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता.

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  'इच्छा मृत्यु' पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने कहा, दिशा-निर्देशों के साथ दी जा सकती है इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई थी. कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसकी इजाजत दी जा सकती है. 

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  क्या इच्छा मृत्यु का हक़ मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, केंद्र ने किया विरोध

  लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसके परिजनों की सहमति से एक शांत मौत दी जाए, इन्हीं मुद्दों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है. हालांकि केंद्र सरकार ने इच्छा मृत्यु का विरोध किया है.

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  जोधपुर : सरकारी अस्‍पताल के डॉक्‍टरों की उपेक्षा से परेशान HIV रोगी ने मांगी इच्छामृत्यु की अनुमति

  राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने उसे भरोसा दिलाया कि आयोग मामले को देखेगा और जल्द से जल्द उसकी सर्जरी की व्यवस्था कराई जाएगी.

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  इच्छामृत्यु मामले पर संसद में बहस होगी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  इच्छामृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में संसद में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया।

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  इच्छा मृत्यु पर लॉ कमीशन की सहमति, केंद्र सरकार लाएगी बिल

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लॉ कमीशन ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पेसिव एथोनेसिया ( इच्छामृत्यु) के लिए सहमति दे दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद पेसिव एथोनेसिया को लेकर बिल लाया जाएगा।

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  इच्छा मृत्यु पर बने दो पैनलों ने की इसकी वकालत, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  इच्छा मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके दो पैनलों ने इसकी वकालत की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर करते हुए कहा है कि इच्छा मृत्यु को लेकर ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते वो आगे नहीं बढ़ रहा है।

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  इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- 1 फ़रवरी तक बताएं, इस पर आप क्या कर रहे हैं

  इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वहस 1 फरवरी तक बताए कि इसको लेकर केंद्र क्या कर रहा है।