Encroachment Case
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
- Friday February 6, 2026
- Edited by: Ashwani Shrotriya
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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दिल्ली: तुर्कमान गेट में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर चला MCD का बुलडोजर, पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, रवीश रंजन शुक्ला, Written by: सत्यम बघेल
दिल्ली के तुर्कमान गेट में रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद से सटे अवैध दवा घर और बारात घर पर 7 जनवरी तड़के बुलडोजर चला. हाईकोर्ट के आदेश पर MCD की कार्रवाई में 10-17 जेसीबी और भारी पुलिस बल तैनात था. विरोध में लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया. उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई का ऐलान हुआ है.
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संभल में शाही मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद, 48 लोगों को नोटिस, 15 दिन में दिखाना होगा कागज
- Saturday January 3, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: निलेश कुमार
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 22 मकान और दुकानों का मामला सामने आया था, लेकिन आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन भवनों में कई परिवार रह रहे हैं. इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
- Saturday December 20, 2025
- Reported by: Shreya Ghosh, Edited by: श्वेता गुप्ता
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: शुभम उपाध्याय
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश
- Saturday July 12, 2025
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: Nilesh Kumar
झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: Kishor Kumar Rawat, Edited by: मनोज शर्मा
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 24, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
- Friday February 6, 2026
- Edited by: Ashwani Shrotriya
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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दिल्ली: तुर्कमान गेट में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर चला MCD का बुलडोजर, पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, रवीश रंजन शुक्ला, Written by: सत्यम बघेल
दिल्ली के तुर्कमान गेट में रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद से सटे अवैध दवा घर और बारात घर पर 7 जनवरी तड़के बुलडोजर चला. हाईकोर्ट के आदेश पर MCD की कार्रवाई में 10-17 जेसीबी और भारी पुलिस बल तैनात था. विरोध में लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया. उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई का ऐलान हुआ है.
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संभल में शाही मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद, 48 लोगों को नोटिस, 15 दिन में दिखाना होगा कागज
- Saturday January 3, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: निलेश कुमार
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 22 मकान और दुकानों का मामला सामने आया था, लेकिन आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन भवनों में कई परिवार रह रहे हैं. इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
- Saturday December 20, 2025
- Reported by: Shreya Ghosh, Edited by: श्वेता गुप्ता
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: शुभम उपाध्याय
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश
- Saturday July 12, 2025
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: Nilesh Kumar
झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: Kishor Kumar Rawat, Edited by: मनोज शर्मा
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 24, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.
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