Encroachment Case

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  दिल्ली: तुर्कमान गेट में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर चला MCD का बुलडोजर, पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

  दिल्ली के तुर्कमान गेट में रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद से सटे अवैध दवा घर और बारात घर पर 7 जनवरी तड़के बुलडोजर चला. हाईकोर्ट के आदेश पर MCD की कार्रवाई में 10-17 जेसीबी और भारी पुलिस बल तैनात था. विरोध में लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया. उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई का ऐलान हुआ है.

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  संभल में शाही मस्जिद से सटे कब्रिस्‍तान की जमीन पर विवाद, 48 लोगों को नोटिस, 15 दिन में दिखाना होगा कागज

  तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 22 मकान और दुकानों का मामला सामने आया था, लेकिन आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन भवनों में कई परिवार रह रहे हैं. इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं.

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  #SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?

  अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.

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  हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?

  इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.

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  हम लोग अब जाएं कहां? जंगपुरा में रेलवे ने लगाया नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश

  झुग्गी में रह रही बेबी कहती हैं, '35 साल से यहां रह रहें हैं, अब रेलवे कहती है की इसे गिरा देंगे. हम क्या करें अब, कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का तो अब भविष्य खराब हो जाएगा.'

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  उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार

  हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

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  सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है. 

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  अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं... हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की.

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  "हल्द्वानी हिंसा के पीछे PFI...": UP के पूर्व DGP और बीजेपी सांसद बृजलाल

  उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि हल्द्वानी (Haldwani Violence) में जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उन पर उत्तराखंड सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. रिंग लीडर को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में जरूर अंदर किया जाएगा.

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  हल्‍द्वानी अतिक्रमण मामला : रेल मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा - "पुनर्वास या मुआवजे का प्रावधान नहीं"

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी पुनर्वास की कोई मांग नहीं की है.

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  शत्रु संपत्ति अतिक्रमण मामले में सपा नेता आजम खान की बहन और बड़े बेटे को समन

  मामले में सपा विधायक नसीर अहमद खान, आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान, आजम खान की बहन निखत अफ़लाक और दो अन्य को समन जारी किया गया है.

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  "...तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे", कानपुर देहात में जिंदा जलीं मां-बेटी का परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा

  सोमवार को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में कब्जा हटाने के दौरान मां बेटी के जिंदा जलने के मामले में घटना के करीब 18 घंटे बाद भी अभी तक शव नहीं उठाया जा सका है, पुलिस ने एसडीएम, चौकी इंचार्ज, लेखपाल समेत 13 लोगों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज़ कर ली है. परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ़्तारी नहीं होती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

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  जानिए- क्‍या है हल्‍द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक

  उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्‍या है पूरा मामला. 

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  जगन्नाथ मंदिर में अतिक्रमण के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, सुनवाई को राज़ी हुआ सुप्रीम कोर्ट

  याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथ मंदिर में अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने अदालत को बताया कि वहां पर कोई अनुमति नहीं है लेकिन अतिक्रमण और निर्माण जारी है. अब इस मामले पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी.

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  फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति के ''अतिक्रमण'' का केस चलाने की मांग

  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में गुपकर गठबंधन द्वारा अपने आवासों और कार्यालयों की स्थापना के लिए कथित रूप से ‘सरकारी जमीनों को हथियाने’ की ‘गैरकानूनी गतिविधियों’ पर सवाल उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति के ‘अतिक्रमण’ के लिए मुकदमा चलाने की मांग की.