Electric Vehicle Policy

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  सरकार ने नई EV पॉलिसी में इंपोर्ट टैक्स 85% तक घटाया, भारत में टेस्ला की एंट्री हुई आसान

  सरकार ने कहा कि E-Vehical सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत लाने की कोशिश की जाएगी. नई पॉलिसी देश में EV इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. इसमें 4,150 करोड़ रुपये से लेकर कितना भी इंवेस्टमेंट किया जा सकेगा. कंपनियों को 3 साल एक अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना होगा.

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  भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय

  इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.

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  "हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे": कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर क़ानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पावर कट लग रहे हैं, हरियाणा में कट लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में फ्री बिजली आती है और कोई पावर कट तक भी नहीं होता है. 

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  दिल्ली में EV नीति का असर, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय राजधानी में बिके सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन

  दिसंबर 2022 में दिल्ली में बीके कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बिक्री का योगदान 16.8% रहा. यह भारत में किसी भी राज्य द्वारा अब तक का सबसे अधिक मासिक ईवी योगदान है.

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  पंजाब : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को मंजूरी दी

  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ( Chief Minister Bhagwant Mann) ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट देने के साथ-साथ नकद प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है.

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  दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा

  दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

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  ओला-उबर जैसे कैब ऑपरेटर्स को रखने होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, फूड डिलिवरी में भी इस्तेमाल होंगे

  दिल्ली में अब राइड एग्रीगेटर्स (Ride Aggregators) और डिलीवरी सेवा (Delivery Services) प्रदाताओं को नए वाहनों के बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को शामिल करना होगा.

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  फ्लेक्स इंजन पर चलेंगी गाड़ियां! अगले 6 महीनों में हो सकता है अनिवार्य, जानें क्या होता है Flex Fuel?

  Flex Fuel Engines : सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. इसका मतलब है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने के लिए कहेगी.

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  बैटरी वाली गाड़ियों को नहीं देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस! जल्द हो सकता है ये बदलाव

  Electric Vehicle Policy : हो सकता है कि जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल फीस पर छूट मिल सकती है. सरकार ने  इसके लिए एक ड्राफ्ट नॉटिफिकेशन जारी किया है. 

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  दिल्ली : 100 से ज्यादा वाहनों वाली पार्किंग में अब 5 प्रतिशत जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देनी होगी

  दिल्ली में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल वगैरह की, जिनकी 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग क्षमता है उन्हें अपनी पार्किंग क्षमता का 5% इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा. 

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  दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy लॉन्च, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार देगी ये फायदे

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वहीं कल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा.

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  इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी जल्द लागू की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

  इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी को जल्द लागू करने की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि वे एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जो वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर गौर करे.