Electoral Bond Case
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मेघा इंजीनियरिंग : इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की टाइमिंग पर सवाल, पहले भी विवादों से रहा है नाता
देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम आता है, हालांकि शुरुआत में यह कांट्रेक्ट लेने वाली एक छोटी कंपनी थी.
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CBI ने दूसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदार मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ FIR दर्ज की
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SBI और EC ने सौंपा ब्यौरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग
इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
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चुनावी बॉन्ड मामले में SC ने SBI को लगाई फटकार, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी
Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक चुनावी बॉण्ड संबंधी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया. साथ ही निर्वाचन आयोग को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च तक प्रकाशित करने के लिए कहा है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.
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चुनावी बॉन्ड मामला : विवरण साझा न करने पर SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज
Electoral Bond Case: SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी लेकिन SBI द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है. इस वजह से ADR ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है.
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चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
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EXPLAINER: "काला धन रोकने का इकलौता रास्ता नहीं..." - चुनावी बॉन्ड पर SC के फ़ैसले के 5 अहम प्वाइंट
Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.
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मेघा इंजीनियरिंग : इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की टाइमिंग पर सवाल, पहले भी विवादों से रहा है नाता
देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम आता है, हालांकि शुरुआत में यह कांट्रेक्ट लेने वाली एक छोटी कंपनी थी.
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CBI ने दूसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदार मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ FIR दर्ज की
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
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चुनावी बॉन्ड मामले में SC ने SBI को लगाई फटकार, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी
Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक चुनावी बॉण्ड संबंधी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया. साथ ही निर्वाचन आयोग को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च तक प्रकाशित करने के लिए कहा है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.
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Electoral Bond Case: SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी लेकिन SBI द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है. इस वजह से ADR ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है.
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चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
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EXPLAINER: "काला धन रोकने का इकलौता रास्ता नहीं..." - चुनावी बॉन्ड पर SC के फ़ैसले के 5 अहम प्वाइंट
Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.
