Elections Commission

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  चुनाव आयोग BJP के इशारे पर काम कर रहा... 'SIR' मामले पर बोले तेजस्वी यादव

  बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 'एसआईआर' को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि हमलोग लगातार दिल्ली में चुनाव आयोग और पटना में आयोग से मुलाकात की. लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके जवाब नहीं दिया.

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  शादी के बाद सीधे घर नहीं पहुंची बारात, किया ऐसा काम...आज हर तरफ हो रहे हैं चर्चे, बड़े अधिकारियों ने भी शेयर किया पोस्ट

  उत्तर प्रदेश में एक बारात, शादी संपन्न होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र पहुंची. भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रेरणादायक किस्से को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है.

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  बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन: नहीं मिला 35 लाख वोटरों का आंकड़ा, राजनीतिक दलों से डेटा साझा करेगा EC

  चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 35.69 लाख मतदाता अपने पंजीकृत पतों पर नहीं पाए गए. इनमें से 12.5 लाख मृत पाए गए, 17.5 लाख स्थायी रूप से पलायन कर गए और 5.5 लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत हैं, जिससे दोहराव और अयोग्यता की चिंताएं बढ़ गई हैं.

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  बंगाल से ममता बनर्जी, असम से राहुल गांधी... चुनाव आयोग पर विपक्ष का डबल अटैक

  असम में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में चुनाव चोरी करने की तैयारी का आरोप लगाया तो कोलकाता में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के लिए साफ शब्दों में चेतावनी जारी कर दी.

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  'कमरे में बैठे हैं बीएलओ, सिग्‍नेचर फर्जी', बिहार में वोटर लिस्‍ट रिवीजन पर योगेंद्र यादव का हमला 

  SIR in Bihar: योगेंद्र यादव ने कहा, 'पहले चुनाव आयोग कहता था, तुम देश में रहते हो तो मैं मान लेता हूं कि तुम नागरिक हो. अब कहा जा रहा है, मैं मानता हूं तुम विदेशी हो. तुम प्रमाण दो.'

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  Bihar Voter List: आप घर बैठे मोबाइल से भर सकते हैं वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म, ये है आसान तरीका

  Bihar Voter List Update 2025: बिहार से बाहर रहने वाले वोटर्स को 25 जुलाई 2025 से पहले अपनी जानकारी जरूर अपडेट करनी चाहिए. यानी आपके पास फिलहाल 10 दिन का समय बाकी है. अगर आप ये जानकारी तय तारीख तक नहीं देते हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है.

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  बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, वोटर लिस्ट से इस तरह कट जाएंगे 35 लाख मतदाताओं के नाम

  बिहार में वोटर लिस्‍ट में 35 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे. चुनाव आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि 1.59 प्रतिशत मतदाता यानी 12.5 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है.

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  वोट का अधिकार नहीं छीन सकते... SIR मुद्दे पर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग पर खूब बरसे

  तेजस्वी यादव ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर में 1 फीसदी वोटर भी छूट जाए और दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या होगा? इस हिसाब से करीब हर विधानसभा में 3 हजार 251 वोटर्स का नाम कटेगा.

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  बिहार वोटर लिस्‍ट रिवीजन में बड़ा खुलासा, वोटर लिस्‍ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम

  चुनाव आयोग से सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसे सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी और अगर जांच में ये सही पाया गया तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. 

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  वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे

  पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.

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  वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज

  Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.

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  बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

  तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'

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  वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी

  Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात

  निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'