Election Freebies

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  Manifesto FAQs: कैसे तैयार होता है चुनावी घोषणा पत्र, क्‍या हैं नियम-कानून, किस तरह के ऐलान नहीं कर सकते राजनीतिक दल?

  How to Make Manifesto: कई राजनीतिक दल मेनिफेस्‍टो को संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा-पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि नाम देते हैं.​ इसको लेकर चुनाव आयोग के कुछ दिशानिर्देश भी तय किए गए हैं.

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  मोदी की सौगात पर क्यों बिगड़े केजरीवाल, दिल्ली की 'झुग्गी पालिटिक्स' का गणित समझिए

  दिल्ली के अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 1675 लोगों को फ्लैट की चाबिया सौंपी. ये फ्लैट झुग्गी-झोपड़ी के स्थान पर बनाए गए हैं. इस तरह के फ्लैट दिल्ली में पहले भी बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा वोट बैंक इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहता है.

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  दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने BJP के नाम पर डराया, गिनाईं 'आप' की 7 रेवड़ियां

  जब आम आदमी पार्टी (AAP) आंतरिक उथल-पुथल में उलझी हुई है तब इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 'रेवड़ी पर चर्चा' अभियान की शुरुआत की. दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे. केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी 65,000 मीटिंगों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे और 'आप' सरकार  की ओर से दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं ('रेवड़ियों') के बारे में पर्चे बांटेंगे.

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  चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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  चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

  याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए

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  क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस

  क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.

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  वैवाहिक बलात्कार अपराध घोषित हो : सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछले माह राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मैराइटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए. 

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  राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

  चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं क्योंकि यह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है. 

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  "अगर मैं राजनीति में आता हूं..." : चुनावी मौसम में गरीबी को लेकर बोले रॉबर्ट वाड्रा

  रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा हूं और कुछ साल से मुझ पर अलग-अलग पार्टियों ने बेबुनियाद आरोप लगाए और उसका जवाब देने के लिए मुझे राजनीतिक तौर तरीके अपनाने पड़े.

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  ‘रेवड़ी राजनीति’ की गिरफ्त में क्यों हैं वोटर, किस पार्टी का होगा बेड़ा पार?

  इस बार के विधानसभा चुनाव मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटरों को लुभाने के लिए घोषणाओं की बरसात हो गई है. सारी पार्टी की घोषणाओं का लब्बोलुआब है, किसान की कर्ज माफी, धान और गेहूं की खरीदारी की कीमत बढ़ाना, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त बिजली, किसान सम्मान निधि बढ़ाने, मुफ्त राशन बढ़ाने का है.

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  चुनावी रेवड़ी या रिश्वत? तेलंगाना में BPL परिवार की लड़कियों की शादी में सोना देने का कांग्रेस का वादा

  तेलंगाना चुनाव (Telangana Elections 2023) की बात करें, तो कांग्रेस (Congress) अपने चुनावी मेनिफेस्टों में लड़कियों की शादी में एक तोला (10 ग्राम) सोना देने का ऐलान कर सकती है. छात्रों को फ्री इंटरनेट देने का वादा किया जा सकता है.

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  चुनावी रेवड़ियों की बरसात पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  Election Freebies Case: सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे (चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं) पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस (CJI)डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  लाखों-करोड़ों के कर्ज में डूबकर चुनाव में उतरेंगी 4 राज्यों की सरकारें, नई योजनाओं की लॉन्चिंग पर उठे सवाल

  वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने (Freebies Culture) की इस राजनीतिक जद्दोजहद के बीच ये सवाल बेहद अहम है कि लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबी इन राज्य सरकारों के पास क्या इन योजनाओं के लिए अपने फंड्स हैं?

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  LPG की कीमतें घटाने का चुनाव से लेना-देना नहीं, 2 साल से नहीं बढ़े पेट्रोल के दाम : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "महंगाई और मुद्रास्फीति हमेशा चिंता की बात रही है, लेकिन भारत इन मामलों में बाकी देशों के मुकाबले बेहतर पोजिशन में है."

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  मोदी सरकार ने चुनावों से पहले कभी मुफ्त तोहफों की पेशकश नहीं की : मनसुख मांडविया

  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यहां गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावों से पहले कभी मुफ्त उपहारों की पेशकश नहीं की, बल्कि बगैर किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया. मोदी सरकार की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मांडविया ने कहा कि देश ने इस अवधि के दौरान तेज गति से प्रगति की है.