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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास
पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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Today Big News : EC ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे
Today Big News : देश और दुनिया की खबरों की फटाफट जानकारी के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहें. हम इसमें सबसे तेज और संक्षेप में लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाएंगे.
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CEC, EC नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े बिल में सरकार ने किए हैं ये बदलाव, जानें विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त्ति प्रक्रिया से जुड़ा विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है.
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Parliament Session: 70 साल में हमने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया- कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे
Parliament Special Session 2023 : लोकसभा में PM मोदी ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं. पुराने संसद भवन से विदा लेना एक भावुक पल है.
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केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर
अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.
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अगर नेता नहीं जमा करते हैं बिल, तो आने वाली है मुसीबत, क्यों? पढ़ें इस खबर में
चुनाव आयोग कानूनों में बदलाव का पक्षधर है ताकि वह बिजली और पानी के बिलों को नहीं भरने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सके. आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करने को कहा है ताकि इस तरह के लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके.
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मोदी जी हमें इसलिए काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि दिल्ली की हार नहीं पचा पाए : अरविंद केजरीवाल
राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' बिल को नामंजूर किए जाने के साथ ही 'आप' के 21 विधायकों के सिर पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है, और सीएम का आरोप है कि राष्ट्रपति ने यह कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारिश पर उठाया है।
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