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Today Big News : EC ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे
- Tuesday October 15, 2024
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
Today Big News : देश और दुनिया की खबरों की फटाफट जानकारी के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहें. हम इसमें सबसे तेज और संक्षेप में लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाएंगे.
- ndtv.in
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CEC, EC नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े बिल में सरकार ने किए हैं ये बदलाव, जानें विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सुनील प्रभु
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त्ति प्रक्रिया से जुड़ा विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है.
- ndtv.in
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Parliament Session: 70 साल में हमने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया- कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे
- Monday September 18, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन, Edited by: अनिशा कुमारी
Parliament Special Session 2023 : लोकसभा में PM मोदी ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं. पुराने संसद भवन से विदा लेना एक भावुक पल है.
- ndtv.in
-
केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर
- Thursday August 10, 2023
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष
अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.
- ndtv.in
-
अगर नेता नहीं जमा करते हैं बिल, तो आने वाली है मुसीबत, क्यों? पढ़ें इस खबर में
- Sunday March 5, 2017
- भाषा
चुनाव आयोग कानूनों में बदलाव का पक्षधर है ताकि वह बिजली और पानी के बिलों को नहीं भरने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सके. आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करने को कहा है ताकि इस तरह के लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके.
- ndtv.in
-
मोदी जी हमें इसलिए काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि दिल्ली की हार नहीं पचा पाए : अरविंद केजरीवाल
- Tuesday June 14, 2016
- Translated by: विवेक रस्तोगी
राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' बिल को नामंजूर किए जाने के साथ ही 'आप' के 21 विधायकों के सिर पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है, और सीएम का आरोप है कि राष्ट्रपति ने यह कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारिश पर उठाया है।
- ndtv.in
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Today Big News : EC ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे
- Tuesday October 15, 2024
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
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CEC, EC नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े बिल में सरकार ने किए हैं ये बदलाव, जानें विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सुनील प्रभु
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त्ति प्रक्रिया से जुड़ा विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है.
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Parliament Session: 70 साल में हमने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया- कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे
- Monday September 18, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन, Edited by: अनिशा कुमारी
Parliament Special Session 2023 : लोकसभा में PM मोदी ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं. पुराने संसद भवन से विदा लेना एक भावुक पल है.
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केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर
- Thursday August 10, 2023
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष
अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.
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अगर नेता नहीं जमा करते हैं बिल, तो आने वाली है मुसीबत, क्यों? पढ़ें इस खबर में
- Sunday March 5, 2017
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चुनाव आयोग कानूनों में बदलाव का पक्षधर है ताकि वह बिजली और पानी के बिलों को नहीं भरने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सके. आयोग ने कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करने को कहा है ताकि इस तरह के लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके.
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मोदी जी हमें इसलिए काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि दिल्ली की हार नहीं पचा पाए : अरविंद केजरीवाल
- Tuesday June 14, 2016
- Translated by: विवेक रस्तोगी
राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' बिल को नामंजूर किए जाने के साथ ही 'आप' के 21 विधायकों के सिर पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है, और सीएम का आरोप है कि राष्ट्रपति ने यह कदम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारिश पर उठाया है।
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