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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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दिल्ली में GlobE नेटवर्क की बड़ी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर मंथन
देश की राजधानी नई दिल्ली में GlobE नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक शुरू हुई है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. तीन दिन की इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अलंकार अग्निहोत्री, SC-ST एक्ट को बताया काला कानून, दे दी बड़ी चेतावनी
अलंकार अग्निहोत्री ने ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ठेकों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और 30 प्रतिशत तक कमीशनखोरी के कारण विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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दिल्ली में GlobE नेटवर्क की बड़ी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर मंथन
देश की राजधानी नई दिल्ली में GlobE नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक शुरू हुई है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. तीन दिन की इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अलंकार अग्निहोत्री, SC-ST एक्ट को बताया काला कानून, दे दी बड़ी चेतावनी
अलंकार अग्निहोत्री ने ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ठेकों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और 30 प्रतिशत तक कमीशनखोरी के कारण विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है.
