Economically Weaker Sections

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  दिल्ली एलजी ने निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ी, अब 5 लाख रुपये प्रति वर्ष आय वालों को भी मिलेगा एडमिशन

  Delhi EWS Admission 2025-26: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है. 

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  घर बनाने के लिए मिले पैसे ने उजाड़ी गृहस्‍थी, 11 पत्नियां अपने पतियों को छोड़ प्रेमियों संग भागी

  पीएम आवास योजना की 40 हजार रुपये की किस्‍त मिलने के बाद 11 पत्नियां अपने पति को छोड़कर के प्रेमियों संग फरार हो गई है. अब उनके पति और परिवार के लोग बेहद परेशान हैं.

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  बिहार की जाति आधारित गणना मामले में केंद्र की एंट्री, एफिडेविट दाखिल करने के लिए SC से मांगा वक्त

  सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय गणना पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो कुछ सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय दे दिया. अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

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  5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

  EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

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  EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

  शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

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  दिल्ली के स्कूलों में EWS के लिए एंट्री लेवल क्लासेस के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू

  Delhi EWS Admission 2022: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एंट्री लेवल कक्षाओं में प्रवेश के लिए नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. आज सुबह 11 बजे डीओई की वेबसाइट पर दिल्ली के स्कूल और स्कूलों में सीटों की सूची जारी की जाएगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

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  AIIMS ने दी मरीजों को बड़ी राहत, 300 रुपये तक की जांच अब मुफ्त

  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने मरीजों को बड़ी राहत दी है. अब एम्स में  300 रुपये तक शुल्क वाली सभी जांच मुफ्त में होगी. इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए अब पैसे देने की जरूरत नहीं होगी.

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  गुजरात: प्राइवेट स्‍कूल में गरीब बच्‍चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील

  CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.

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  महाराष्ट्र: आसानी से गरीब बच्चे ले सकेंगे ऑनलाइन क्लास, फ्री में शुरू हुई मोबाइल फोन लाइब्रेरी

  यह लाइब्रेरी मुंबई के इमामबाड़ा क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 तक के लिए शुरू की गई है. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, जो मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते थे, अब 'फ्री डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल एजुकेशन लाइब्रेरी' के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं. 22 छात्रों ने ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लेने के लिए इसमें शामिल हुए हैं.

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  तेजस्‍वी यादव ने पूछा, 'आठ लाख रुपये सालाना कमाने वाला गरीब कैसे हैं'

  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अब पूरे बिहार में 'बेरोज़गारी हटाओ, आरक्षण बचाओ' आंदोलन करेगी. इसकी घोषणा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने की. तेजस्वी गुरुवार को पटना में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती पर आयोजित पार्टी की एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

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  आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, विरोध में पड़े सिर्फ 3 वोट

  लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है. सरकार ने आर्थिक तौर पर कमज़ोर सवर्णो को सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.

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  दिल्ली : EWS के नाम पर अभिभावकों से खिलवाड़ कर रहीं निजी स्कूलें और सरकार

  दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है. दिल्ली में गरीब लोगों के बच्चों को सरकार स्कूल तो अलॉट कर रही है लेकिन स्कूल बच्चों को दाखिला दे ही नहीं रहे. लेकिन केजरीवाल सरकार उन एडमिशन के लिए भी पेरेंट्स को बधाई दे रही है जो हुए ही नहीं.

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  ...इन वजहों से दिल्‍ली में स्‍कूल छोड़ते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्‍चे

  एनसीपीसीआर के एक अध्ययन में यह कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में संवाद, पाठ्यक्रम से अतिरिक्त गतिविधियों में खर्च एवं शिक्षा व्यय पर ‘बेतहाशा खर्च’ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके चलते दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों के छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं.

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  नर्सरी में दाखिला: EWS कैटेगरी के लिए आवेदन की तारीख 14 फरवरी तक बढ़ी

  दिल्ली सरकार ने नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आवेदन की तारीख 14 फरवरी तक बढा दी है.