Economical Rate

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  S&P ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% पर रखा बरकरार, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

  अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बेंचमार्क ब्याज दर में आधा परसेंट की कटौती के बाद, ऐसी उम्मीदें हैं कि RBI भी दरों में अगले महीने चौथाई परसेंट की कटौती भी कर सकता है.

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  GDP Growth Forecast: चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरपट दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था : वर्ल्ड बैंक

  India’s Growth Forecast for FY25: वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 7 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2025-26 के साथ वित्त वर्ष 2026-27 में भी यह मजबूत बनी रहेगी.

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  लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह

  किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.

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  पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी

  स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.

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  'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम

  रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.

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  ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.

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  बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा

  Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.

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  मोदी-3 का पहला बजट : इनकम टैक्स स्लैब से लेकर NPS तक... क्या बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

  लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं. सैलरीड क्लास टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है. बिजनेस क्लास को भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. किसानों से लेकर नौकरीपेशा, नौजवान, महिलाएं और छोटे निवेशकों को बजट में कुछ खास घोषणाओं का इंतजार है.

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  बजट 2024 : आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत! जानिए क्‍या कहता है उद्योग जगत

  आर्थिक सर्वे में भारत को एक विकसित देश बनाने का रोडमैप शामिल है. आर्थिक सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर कंस्ट्रक्शन, कृषि जैसे क्षेत्रों में आधारभूत सुधार की वकालत की गई है.  

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  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

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  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

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  विकास की राह पर देश, आर्थिक सर्वे से निकले संदेश... एक्सपर्ट्स से समझिए आम बजट कितना होगा खास?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 पेश किया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत स्थिति में है. वित्त वर्ष 2025 के दौरान इसमें 6.5 से 7% के इजाफे की उम्मीद है.

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  आर्थिक समीक्षा अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को रेखांकित करता है : PM मोदी

  संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहेगी. 

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  वैश्विक चुनौतियों के बीच 7% GDP दर भारत के लिए मुमकिन : मुख्य आर्थिक सलाहकार

  आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तय किया गया है. 

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  भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट

  Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.