Economic Corridor

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  बुलेट ट्रेन, एशिया-यूरोप कोरिडोर और मेलोनी से क्या डील? जानें इटली से क्या-क्या लेकर लौटे मोदी

  जी-7 शिखर सम्मेलन ने पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की छवि को और मजबूत कर दिया है.

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  "हमारी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ" : चीन-पाकिस्तान के संयुक्त इन्फ्रा प्रोजेक्ट पर भारत

  पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) पर भारत के रुख को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है. उन्होंने कहा कि भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह नई दिल्ली की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है.

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  मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान

  इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

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  Explainer: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी? कितनी आएगी लागत और भारत को क्या होगा फायदा?

  कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.

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  Explainer: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी? कितनी आएगी लागत और भारत को क्या होगा फायदा?

  कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.

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  सबका साथ-सबका विकास की भारत की सोच के कारण इकॉनामिक कॉरिडोर सबको स्वीकार्य : अश्विनी वैष्णव

  भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच शिपिंग और रेलवे के माध्यम से इकॉनामिक कॉरिडोर एक सकारात्मक इनिशिएटिव है. प्रधानमंत्री जी ने शुरू से इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि हमें हर देश की जरूरतों के हिसाब से इसको डेवलप करना है. भारत की सोच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है. इसलिए यह इस प्रोजेक्ट के लिए सबकी सहमति है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज NDTV से बातचीत में यह बात कही. 

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  G20: आर्थिक कॉरिडोर को पीएम मोदी, बाइडेन सहित सभी नेताओं ने बताया विकास का आधार, पढ़ें - किसने क्या कहा

  जी 20 शिखर सम्मेलन में शनिवार को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है. आज हम सबने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है. आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा. यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा." उन्होंने सभी राष्ट्र अध्यक्षों को संबोधित करते हुए इस पहल के लिए बधाई दी.

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  G20 Summit: चीन के 'बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट' को टक्कर देने के लिए यूरोप-मध्य पूर्व-भारत का ट्रेड प्लान

  G20 Summit 2023: यूरोप, मध्य पूर्व और भारत शनिवार को एक आधुनिक स्पाइस रूट बनाने की योजना सामने लाएंगे. इस योजना से संभावित रूप से व्यापक भू-राजनीतिक हितों की पूर्ति के साथ-साथ व्यापारिक रिश्तों को प्रोत्साहन मिलेगा. अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के नेता नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बैठकों में मिलेंगे और डेटा, रेलवे, बंदरगाह, बिजली नेटवर्क और हाइड्रोजन पाइपलाइनों को जोड़ने की योजना शुरू करेंगे. 

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  पाकिस्तान के पोर्ट सिटी ग्वादर में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला, 2 आतंकवादी ढेर

  वर्तमान में बड़ी संख्या में चीनी नागरिक बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह ग्वादर में काम कर रहे हैं, जिसे 60 अरब डॉलर के तथाकथित चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीईसी के हिस्से के रूप में चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जा रहा है.

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  इंदौर : संकट में इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, 16 गांव के किसानों ने कहा- सरकार जमीन अधिग्रहण निरस्त करे

  किसानों का आरोप है कि शासन इस मामले में भ्रम फैलाकर किसानों को भयभीत कर रहा है. इसके साथ ही किसानों को उनकी आपत्तियों का जवाब नही मिला है. इसके लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है.

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  चीन और तालिबान के बीच हुए अहम समझौते, इस्लामाबाद में हुई बैठक

  पाकिस्तान के विदेशमंत्री ने चीन और अफगानिस्तान के अपने समकक्षों के साथ शनिवार को त्रिपक्षीय बैठक की. जिसमें चीन और तालिबान के बीच कुछ अहम समझौते हुए.

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  PoK से गुजरने वाले CPEC प्रोजेक्ट में तीसरे देश को शामिल करने के पाकिस्तान, चीन की कोशिश की भारत ने की निंदा 

  बागची ने कहा, ‘‘हमने तथाकथित सीपीईसी परियोजनाओं में अन्य देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की खबरें देखी हैं. किसी भी पक्ष का इस प्रकार का कोई भी कदम भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन है.’’

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  दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे विस्तार योजना मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, एनजीटी की बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष को बदला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DG MoEF CP जोशी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, डॉ अनिल कुमार जोशी HESCO, विजय धस्माना कमेटी के सदस्य होंगे. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ऋत्विक दत्त ने कुछ नाम को सुझाया जिनमें विभाष पांडव (भारतीय वन्यजीव संस्थान के फैकल्टी), रिटायर्ड जनरल MK सिंह (साइंसटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई में एक्सपर्ट), विजय धस्माना (वनस्पतियों और  लुप्त जीवों के विशेषज्ञ) का नाम सुझाया गया था.

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  China को फिर मनाएगा Pakistan, आतंक पीड़ित चीनी कर्मचारियों को देगा मोटा मुआवजा

  जुलाई 2021 हमले के बाद चीनी ठेकेदारों ने परियोजना से जुड़ा काम भी रोक दिया था. उन्होंने पीड़ितों के लिए 3.7 करोड़ डॉलर तक के मुआवजे की मांग की थी.  यह रकम चीन में आतंकी हमले की सूरत में सरकार की ओर से दी जाने वाली मुआवजा राशि से 500 फीसदी ज्यादा थी. 

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  इमरान खान द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और निवेश के लिए चीन का दौरा करेंगे

  प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) के इस दौरे का मुख्य मकसद बीजिंग के साथ अपने सदाबहार द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के अलावा सीपीईसी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक निवेश हासिल करना होगा.