Economic Corridor

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  NDTV पर 5 एक्सपर्ट ने बताया Budget 2026 को 'Vision 2047'का रोडमैप

  यहां पढ़िए नरेंद्र मोदी की सरकार के 2026 के बजट पर देश के पांच प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने क्या राय रखी.

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  छत्तीसगढ़ को पहली 6-लेन की सौगात: रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा तैयार, जानिए खासियत

  Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor: रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है. इसके बनते ही छत्तीसगढ़ को पहली 6-लेन की सौगात मिल जाएगी. आइए जानते हैं इसकी खासियत आखिर क्या है? 

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  पाक-चीन का 1963 का समझौता गलत और अवैध...शक्सगाम घाटी पर सेना प्रमुख का ड्रैगन को जवाब

  भारत ने शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने के प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ लगातार विरोध जताया है. साथ ही भारत ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.

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  "भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर आएंगे": दावोस में NDTV से बोले इजरायल के मंत्री

  इजरायल (Israel) के इकानॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Nir Barkat) ने हमास (Hamas) की जगह ऐसे लोगों को लाने की बात कही है जो इजरायल को मान्यता देते हों और जो "शांति चाहने वाले" हों. दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक में NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में बरकत ने कई मुद्दों पर बात की. इसमें इजरायल और भारत के करीबी संबंध, हाइफा पोर्ट में भारत का भारी निवेश, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावना और कैसे दोनों देशों के संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समीकरण से प्रेरित हैं. बरकत ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद ने दोनों देशों को प्रभावित किया है.

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  बुलेट ट्रेन, एशिया-यूरोप कोरिडोर और मेलोनी से क्या डील? जानें इटली से क्या-क्या लेकर लौटे मोदी

  जी-7 शिखर सम्मेलन ने पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की छवि को और मजबूत कर दिया है.

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  "हमारी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ" : चीन-पाकिस्तान के संयुक्त इन्फ्रा प्रोजेक्ट पर भारत

  पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) पर भारत के रुख को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है. उन्होंने कहा कि भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह नई दिल्ली की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है.

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  मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान

  इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

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  Explainer: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी? कितनी आएगी लागत और भारत को क्या होगा फायदा?

  कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.

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  Explainer: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी? कितनी आएगी लागत और भारत को क्या होगा फायदा?

  कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.

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  सबका साथ-सबका विकास की भारत की सोच के कारण इकॉनामिक कॉरिडोर सबको स्वीकार्य : अश्विनी वैष्णव

  भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच शिपिंग और रेलवे के माध्यम से इकॉनामिक कॉरिडोर एक सकारात्मक इनिशिएटिव है. प्रधानमंत्री जी ने शुरू से इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि हमें हर देश की जरूरतों के हिसाब से इसको डेवलप करना है. भारत की सोच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है. इसलिए यह इस प्रोजेक्ट के लिए सबकी सहमति है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज NDTV से बातचीत में यह बात कही. 

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  G20: आर्थिक कॉरिडोर को पीएम मोदी, बाइडेन सहित सभी नेताओं ने बताया विकास का आधार, पढ़ें - किसने क्या कहा

  जी 20 शिखर सम्मेलन में शनिवार को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है. आज हम सबने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है. आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा. यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा." उन्होंने सभी राष्ट्र अध्यक्षों को संबोधित करते हुए इस पहल के लिए बधाई दी.

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  G20 Summit: चीन के 'बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट' को टक्कर देने के लिए यूरोप-मध्य पूर्व-भारत का ट्रेड प्लान

  G20 Summit 2023: यूरोप, मध्य पूर्व और भारत शनिवार को एक आधुनिक स्पाइस रूट बनाने की योजना सामने लाएंगे. इस योजना से संभावित रूप से व्यापक भू-राजनीतिक हितों की पूर्ति के साथ-साथ व्यापारिक रिश्तों को प्रोत्साहन मिलेगा. अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के नेता नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बैठकों में मिलेंगे और डेटा, रेलवे, बंदरगाह, बिजली नेटवर्क और हाइड्रोजन पाइपलाइनों को जोड़ने की योजना शुरू करेंगे. 

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  पाकिस्तान के पोर्ट सिटी ग्वादर में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला, 2 आतंकवादी ढेर

  वर्तमान में बड़ी संख्या में चीनी नागरिक बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह ग्वादर में काम कर रहे हैं, जिसे 60 अरब डॉलर के तथाकथित चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीईसी के हिस्से के रूप में चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जा रहा है.

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  इंदौर : संकट में इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, 16 गांव के किसानों ने कहा- सरकार जमीन अधिग्रहण निरस्त करे

  किसानों का आरोप है कि शासन इस मामले में भ्रम फैलाकर किसानों को भयभीत कर रहा है. इसके साथ ही किसानों को उनकी आपत्तियों का जवाब नही मिला है. इसके लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है.

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  चीन और तालिबान के बीच हुए अहम समझौते, इस्लामाबाद में हुई बैठक

  पाकिस्तान के विदेशमंत्री ने चीन और अफगानिस्तान के अपने समकक्षों के साथ शनिवार को त्रिपक्षीय बैठक की. जिसमें चीन और तालिबान के बीच कुछ अहम समझौते हुए.