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इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ
Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.
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वैश्विक तनाव के बीच IMEC बना भारत का नया दांव, समुद्री जोखिम का मजबूत विकल्प
वैश्विक तनाव और समुद्री अस्थिरता के संकेतों के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया‑मिडिल ईस्ट‑यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) भारत के लिए सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का अहम विकल्प बन सकता है. यह कॉरिडोर संवेदनशील समुद्री रास्तों पर निर्भरता घटाकर भारत‑यूरोप व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिरता दे सकता है.
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का हुआ उद्धाटन, PM मोदी बोले- अंबेडकर की सोच पर काम कर रही सरकार
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मंगलवार को हो गया. इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण के समर्थक थे और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है.
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वन्यजीवों के लिए कैसे वरदान बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, बिना किसी खतरे के जंगल में घूम रहे हैं जानवर
दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे विकास के साथ‑साथ वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनकर उभरा है. एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए राजाजी टाइगर नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीव बिना किसी खतरे के जंगल में कहीं भी जा सकेंगे, जबकि दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय भी घटकर 2–2.5 घंटे रह जाएगा.
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6 लेन, वाइल्डलाइफ कॉरिडोर, एनिमल पासेज...2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने वाले एक्सप्रेसवे की खासियतें
दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ राजधानी से देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर ढाई घंटे का हो जाएगा. 213 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सेस‑कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे 12 किलोमीटर लंबे एशिया के सबसे बड़े वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिफेंट पास, एनिमल पास और डाटकाली टनल जैसी विशेषताओं के साथ नेक्स्ट‑जेन इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है.
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दिल्ली से जयपुर मात्र 3 घंटे में! PM मोदी आज करेंगे नए 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' का उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं. इस दौरान वे बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे सहित कई 'एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे' का उद्घाटन करेंगे. जानिए क्या है इन सड़कों की खासियत और कैसे ये बदलेंगी राजस्थान की सूरत.
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NDTV पर 5 एक्सपर्ट ने बताया Budget 2026 को 'Vision 2047'का रोडमैप
यहां पढ़िए नरेंद्र मोदी की सरकार के 2026 के बजट पर देश के पांच प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने क्या राय रखी.
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छत्तीसगढ़ को पहली 6-लेन की सौगात: रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा तैयार, जानिए खासियत
Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor: रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है. इसके बनते ही छत्तीसगढ़ को पहली 6-लेन की सौगात मिल जाएगी. आइए जानते हैं इसकी खासियत आखिर क्या है?
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पाक-चीन का 1963 का समझौता गलत और अवैध...शक्सगाम घाटी पर सेना प्रमुख का ड्रैगन को जवाब
भारत ने शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने के प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ लगातार विरोध जताया है. साथ ही भारत ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
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"भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर आएंगे": दावोस में NDTV से बोले इजरायल के मंत्री
इजरायल (Israel) के इकानॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Nir Barkat) ने हमास (Hamas) की जगह ऐसे लोगों को लाने की बात कही है जो इजरायल को मान्यता देते हों और जो "शांति चाहने वाले" हों. दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक में NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में बरकत ने कई मुद्दों पर बात की. इसमें इजरायल और भारत के करीबी संबंध, हाइफा पोर्ट में भारत का भारी निवेश, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावना और कैसे दोनों देशों के संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समीकरण से प्रेरित हैं. बरकत ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद ने दोनों देशों को प्रभावित किया है.
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बुलेट ट्रेन, एशिया-यूरोप कोरिडोर और मेलोनी से क्या डील? जानें इटली से क्या-क्या लेकर लौटे मोदी
जी-7 शिखर सम्मेलन ने पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की छवि को और मजबूत कर दिया है.
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"हमारी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ" : चीन-पाकिस्तान के संयुक्त इन्फ्रा प्रोजेक्ट पर भारत
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) पर भारत के रुख को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है. उन्होंने कहा कि भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह नई दिल्ली की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है.
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मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान
इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि, देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर.
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Explainer: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी? कितनी आएगी लागत और भारत को क्या होगा फायदा?
कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.
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Explainer: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों जरूरी? कितनी आएगी लागत और भारत को क्या होगा फायदा?
कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.
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इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ
Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.
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वैश्विक तनाव और समुद्री अस्थिरता के संकेतों के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया‑मिडिल ईस्ट‑यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) भारत के लिए सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का अहम विकल्प बन सकता है. यह कॉरिडोर संवेदनशील समुद्री रास्तों पर निर्भरता घटाकर भारत‑यूरोप व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिरता दे सकता है.
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का हुआ उद्धाटन, PM मोदी बोले- अंबेडकर की सोच पर काम कर रही सरकार
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मंगलवार को हो गया. इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण के समर्थक थे और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है.
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वन्यजीवों के लिए कैसे वरदान बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, बिना किसी खतरे के जंगल में घूम रहे हैं जानवर
दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे विकास के साथ‑साथ वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनकर उभरा है. एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए राजाजी टाइगर नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीव बिना किसी खतरे के जंगल में कहीं भी जा सकेंगे, जबकि दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय भी घटकर 2–2.5 घंटे रह जाएगा.
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6 लेन, वाइल्डलाइफ कॉरिडोर, एनिमल पासेज...2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने वाले एक्सप्रेसवे की खासियतें
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दिल्ली से जयपुर मात्र 3 घंटे में! PM मोदी आज करेंगे नए 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' का उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं. इस दौरान वे बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेसवे सहित कई 'एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे' का उद्घाटन करेंगे. जानिए क्या है इन सड़कों की खासियत और कैसे ये बदलेंगी राजस्थान की सूरत.
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NDTV पर 5 एक्सपर्ट ने बताया Budget 2026 को 'Vision 2047'का रोडमैप
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छत्तीसगढ़ को पहली 6-लेन की सौगात: रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा तैयार, जानिए खासियत
Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor: रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है. इसके बनते ही छत्तीसगढ़ को पहली 6-लेन की सौगात मिल जाएगी. आइए जानते हैं इसकी खासियत आखिर क्या है?
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पाक-चीन का 1963 का समझौता गलत और अवैध...शक्सगाम घाटी पर सेना प्रमुख का ड्रैगन को जवाब
भारत ने शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने के प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ लगातार विरोध जताया है. साथ ही भारत ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
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"भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर आएंगे": दावोस में NDTV से बोले इजरायल के मंत्री
इजरायल (Israel) के इकानॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Nir Barkat) ने हमास (Hamas) की जगह ऐसे लोगों को लाने की बात कही है जो इजरायल को मान्यता देते हों और जो "शांति चाहने वाले" हों. दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक में NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में बरकत ने कई मुद्दों पर बात की. इसमें इजरायल और भारत के करीबी संबंध, हाइफा पोर्ट में भारत का भारी निवेश, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावना और कैसे दोनों देशों के संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समीकरण से प्रेरित हैं. बरकत ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद ने दोनों देशों को प्रभावित किया है.
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"हमारी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ" : चीन-पाकिस्तान के संयुक्त इन्फ्रा प्रोजेक्ट पर भारत
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) पर भारत के रुख को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है. उन्होंने कहा कि भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह नई दिल्ली की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है.
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मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान
इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि, देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर.
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कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.
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कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी. अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी. यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा.
