Economic Affair

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  खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ

  सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.

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  दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार

  नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.

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  अगले वित्त वर्ष में काफी हद तक सात प्रतिशत का ग्रोथ रेट संभव : आर्थिक मामलों के सचिव

  सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. यह चालू वित्त वर्ष के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

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  मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान

  इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.

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  केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा

  सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया. 

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  "खून का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है..": भारत-श्रीलंका संबंधों पर एस जयशंकर

  श्रीलंका में आर्थिक संकट पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "कठिनाई के क्षण में भारत के लिए आगे आना बहुत स्वाभाविक है. मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि आप इस चुनौती से पार पा लेंगे." 

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  केंद्र ने IREDA के IPO को मंजूरी दी, सरकार अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी

  केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.

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  केंद्र सरकार की किसानों को सौगात, गन्‍ने की एफआरपी बढ़ाकर 305 रुपये/क्विंटल की

  आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्‍ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्‍ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्‍य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्‍ने के उचित और लाभकारी मूल्‍य को मंजूरी दी है.

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  राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला

  Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा

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  'मिड-डे मील' नहीं, अब 'PM पोषण योजना' कहिए... जानें, क्या नए बदलाव कर रही है मोदी सरकार

  सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला Mid Day Meal अब ‘पीएम पोषण' योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से बांटी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (Pre-School) से लेकर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.

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  Coronavirus: दुनिया की अर्थव्यवस्था को 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका

  संयुक्त राष्ट्र की एक आर्थिक रिपोर्ट - UN Department of Economic and Social Affairs के मुताबिक जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमराई है वो ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जैसा ही है. आशंका ये है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था 3.2 फीसदी तक सिकुड़ सकती है और 2021 में थोड़ी ही बेहतर होगी. विकसित देशों में जीडीपी 5 प्रतिशत तक कम हो सकती है और विकासशील देशों में 7 फीसदी तक कुल मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है जो पिछले चार साल के फायदे को खत्म कर सकता है.

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  पटना हवाई अड्डे पर करीब 1,217 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा नया टर्मिनल भवन

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पटना हवाई अड्डे पर नये घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना के निर्माण के एक प्रस्ताव को बुधवार को स्‍वीकृति प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति में स्वीकृत प्रस्ताव के तहत तहत 1,216.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वहां नया घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना का निर्माण किया जायेगा. नया टर्मिनल भवन 65,155 वर्ग मीटर का होगा जिसमें 18,650 वर्गमीटर क्षेत्र भूतल होगा. इससे पटना हवाई अड्डे से सालाना 45 लाख यात्रियों का सुचार आवागमन हो सकेगा.

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  चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी

  केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.

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  क्या डूब जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, रुपया कमज़ोर, महंगा पेट्रोल, जीएसटी से तबाह सूरत

  पंजाब नेशनल का घाटा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बैकिंग घाटा बन गया है. 2017-18 की चौथी तिमाही में में घोटाले से जूझ रहे इस बैंक को 13,417 करोड़ का घाटा हुआ है. बैंक ने जितने भी लोन दिए हैं अब उसका एनपीए 18.38 प्रतिशत हो गया है. एक साल पहले 12.5 प्रतिशत था यानी 6 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा है.