Economic Affair

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  Budget 2026: निर्मला सीतारमण की पावरफुल टीम,जिसने तैयार किया देश का बजट

  Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बदट टीम देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटी है. इस टीम में ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जो तय करते हैं कि सरकार कितना खर्च करेगी, टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, और आम लोगों को कैसे राहत दी जाएगी.

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  खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ

  सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.

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  दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार

  नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.

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  अगले वित्त वर्ष में काफी हद तक सात प्रतिशत का ग्रोथ रेट संभव : आर्थिक मामलों के सचिव

  सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. यह चालू वित्त वर्ष के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

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  मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान

  इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.

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  केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा

  सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया. 

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  "खून का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है..": भारत-श्रीलंका संबंधों पर एस जयशंकर

  श्रीलंका में आर्थिक संकट पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "कठिनाई के क्षण में भारत के लिए आगे आना बहुत स्वाभाविक है. मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि आप इस चुनौती से पार पा लेंगे." 

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  केंद्र ने IREDA के IPO को मंजूरी दी, सरकार अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी

  केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.

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  केंद्र सरकार की किसानों को सौगात, गन्‍ने की एफआरपी बढ़ाकर 305 रुपये/क्विंटल की

  आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्‍ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्‍ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्‍य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्‍ने के उचित और लाभकारी मूल्‍य को मंजूरी दी है.