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Parliament Monsoon Session: आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, आयकर अधिनियम 1961 की लेगा जगह
Parliament Monsoon Session: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.
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2 मिनट की देरी और पर्चा नहीं भर सके पूर्व कांग्रेस मंत्री अनीस अहमद, ऐसे निकाला गुस्सा
Maharashtra assembly elections: अनीस अहमद ने आवेदन स्वीकार न किए जाने पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि वह पूरी ईमानदारी से 3 बजे से पहले कार्यालय पहुंच गए थे.
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अजित पवार की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ: निर्वाचन अधिकारी
अजित पवार ने हाल में कहा था, ‘‘जहां तक निधि का सवाल है, आप जितना चाहेंगे, हम आपको उतना सहयोग करेंगे, लेकिन साथ ही इसके लिए मतदाताओं को बड़ी संख्या में पहुंचकर ईवीएम का बटन दबाना है. यदि ऐसा होगा तो मुझे भी निधि आवंटित करने में अच्छा लगेगा, नहीं तो खुद को रोकना होगा.’’
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लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग पर EC ने जताई चिंता, हीटवेव रिस्क को कम करने के लिए IMD के साथ की मीटिंग
इस बैठक में मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ बैठक की अध्यक्षता की. अधिकतर राज्यों के सीईओ ने हीटवेव को लेकर इंतजामों को बेहतर करने का आश्वासन दिया है.
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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EC की सलाह ज्यूडीशियल नेचर की होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता : हेमंत सोरेन मामले में एसवाय कुरैशी
एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.
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Delhi: '50 करोड़ की फिरौती', अपराधी ने जेल से ही नकली अफसर बनकर मांगी रकम
सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक बड़ा सरकारी अफसर बताते हुए पीड़ित को कहा कि उसके खिलाफ एक जांच शुरु हुई है. मामले को सेटल करने के एवज में पैसे मांगे. आरोप है कि उसने जेल में रहने के दौरान फर्जी सरकारी अफसर बनकर फिरौती मांगी थी. सुकेश अभी रोहिणी जेल में बंद है.
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पश्चिम बंगाल में चुनावी ऐलान के अगले दिन ही सीनियर पुलिस अफसर को हटाया गया
West Bengal DG Replaced : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराने की जानकारी दी थी. माना जा रहा है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों की वजह से ऐसा किया गया है.
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IPS अधिकारियों के तबादले पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - भाजपा के इशारे पर ऐसा किया गया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को शनिवार को पत्र लिख कर कोलकाता और बिधाननगर पुलिस आयुक्तों समेत चार आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के खिलाफ विरोध जताया.
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चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त, बंगाल के तीन अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों का किया तबादला
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को ईसी द्वारा लिखे गये एक पत्र में कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडीजी डॉ. राजेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि एडीजी और आईजीपी (संचालन) नटराजन रमेश बाबू को बिधाननगर का पुलिस आयुक्त बनाया है.
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने उन पर लगे आरोप कि, ये 27 विधायक अलग-अलग अस्पतालों की 27 रोगी कल्याण समितियों में अध्यक्ष के पद पर होते हुए लाभ के पद पर थे, को खारिज कर दिया है.
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आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.
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AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, चुनाव आयोग पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में अयोग्य विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. साथ ही विधायकों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग प्राइवेट लिटिगेंट की तरह बर्ताव कर रहा है. उसके हलफनामे में कई खामियां हैं. चुनाव आयोग समेत सभी अर्ध न्यायिक संस्थाओं को संवैधानिक सीमाओं मे रहना होता है.
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लाभ का पद मामला: राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देगी APP, आज हाईकोर्ट में दाखिल करेगी याचिका
लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायक मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे.
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लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस पर यहां मंडरा रहे 'संकट के बादल'
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए जाने का संकट कायम है. मगर केजरीवाल की पार्टी के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस के ऊपर भी लाभ के पद मामले में संकट गहराता दिख रहा है. अन्नाद्रमुक ने शनिवार को कहा कि पुडुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस और द्रमुक के उन विधायकों को वह अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा, जो ‘लाभ के पद पर काबिज’ हैं.
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अजित पवार ने हाल में कहा था, ‘‘जहां तक निधि का सवाल है, आप जितना चाहेंगे, हम आपको उतना सहयोग करेंगे, लेकिन साथ ही इसके लिए मतदाताओं को बड़ी संख्या में पहुंचकर ईवीएम का बटन दबाना है. यदि ऐसा होगा तो मुझे भी निधि आवंटित करने में अच्छा लगेगा, नहीं तो खुद को रोकना होगा.’’
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लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग पर EC ने जताई चिंता, हीटवेव रिस्क को कम करने के लिए IMD के साथ की मीटिंग
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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EC की सलाह ज्यूडीशियल नेचर की होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता : हेमंत सोरेन मामले में एसवाय कुरैशी
एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.
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Delhi: '50 करोड़ की फिरौती', अपराधी ने जेल से ही नकली अफसर बनकर मांगी रकम
सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक बड़ा सरकारी अफसर बताते हुए पीड़ित को कहा कि उसके खिलाफ एक जांच शुरु हुई है. मामले को सेटल करने के एवज में पैसे मांगे. आरोप है कि उसने जेल में रहने के दौरान फर्जी सरकारी अफसर बनकर फिरौती मांगी थी. सुकेश अभी रोहिणी जेल में बंद है.
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पश्चिम बंगाल में चुनावी ऐलान के अगले दिन ही सीनियर पुलिस अफसर को हटाया गया
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IPS अधिकारियों के तबादले पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - भाजपा के इशारे पर ऐसा किया गया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को शनिवार को पत्र लिख कर कोलकाता और बिधाननगर पुलिस आयुक्तों समेत चार आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के खिलाफ विरोध जताया.
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चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त, बंगाल के तीन अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों का किया तबादला
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को ईसी द्वारा लिखे गये एक पत्र में कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडीजी डॉ. राजेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि एडीजी और आईजीपी (संचालन) नटराजन रमेश बाबू को बिधाननगर का पुलिस आयुक्त बनाया है.
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने उन पर लगे आरोप कि, ये 27 विधायक अलग-अलग अस्पतालों की 27 रोगी कल्याण समितियों में अध्यक्ष के पद पर होते हुए लाभ के पद पर थे, को खारिज कर दिया है.
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आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.
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AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, चुनाव आयोग पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में अयोग्य विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. साथ ही विधायकों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग प्राइवेट लिटिगेंट की तरह बर्ताव कर रहा है. उसके हलफनामे में कई खामियां हैं. चुनाव आयोग समेत सभी अर्ध न्यायिक संस्थाओं को संवैधानिक सीमाओं मे रहना होता है.
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लाभ का पद मामला: राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देगी APP, आज हाईकोर्ट में दाखिल करेगी याचिका
लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायक मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे.
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लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस पर यहां मंडरा रहे 'संकट के बादल'
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए जाने का संकट कायम है. मगर केजरीवाल की पार्टी के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस के ऊपर भी लाभ के पद मामले में संकट गहराता दिख रहा है. अन्नाद्रमुक ने शनिवार को कहा कि पुडुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस और द्रमुक के उन विधायकों को वह अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा, जो ‘लाभ के पद पर काबिज’ हैं.
