Domicile

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  'ये तो समानता के अधिकार का...', PG मेडिकल सीटों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण पर SC ने और क्या कुछ कहा, आप भी जान लें

  जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है.

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  Domicile Certificate क्या है और इसे कैसे बनवाएं? किन दस्तावेजों की होगी जरूरत, जानें सब कुछ

  डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होता है जो हर राज्य में अलग-अलग होते हैं.

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  "असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज

  इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.

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  बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्‍यर्थी

  बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में आज शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  Rishi Sunak की 5 बड़ी चुनौतियां जो तोड़ सकती हैं उनका UK में अगला PM बनने का सपना

  ब्रिटेन(UK) में बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के बाद भारतीय-ब्रिटिश (Indian-British) मूल के ऋषि सुनाक (Rishi Sunak) की प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हैं. लेकिन सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी (Conservative Party Leader) के लीडर और प्रधानमंत्री (PM) पद तक पहुंचने के लिए ऋषि सुनाक के सामने कई चुनौतियां भी मौजूद हैं.

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  SC में हरियाणा सरकार ने कहा- डोमिसाइल कानून प्रवासियों को दूसरे राज्यों में बसने से रोकेगा

  हरियाणा सरकार ने डोमिसाइल कानून का बचाव किया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस कानून से दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की समस्या भी सुलझेगी.

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  मूल निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत, अप्लाई करने से पहले देख लें लिस्ट

  स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप  डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो पहले इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट पर एक नजर डाल लें.

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  डॉक्टर दंपति को 44 साल बाद कश्मीर का डोमेसाइल सर्टिफिकेट मिला

  जम्मू कश्मीर में 1990 के आंतकवाद के दौर में पलायन करके दिल्ली एनसीआर में बसे करीब 25 हजार परिवारों को कश्मीर का डोमेसाइल देने का काम चल रहा है. दिल्ली में AIIMS के एक डॉक्टर दंपति डॉ राजरानी कौल और डॉ एनके मेहरा को 44 बाद कश्मीर का डोमेसाइल सर्टिफिकेट मिला है. श्रीनगर की रहने वालीं 65 साल की डॉ राजरानी कौल के चेहरे पर मुस्कान है. 44 साल बाद शनिवार को उनको और उनके बच्चों को कश्मीरी माना गया है. 

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  कश्मीर : आतंकियों की नापाक करतूत, नए कानून के तहत डोमिसाइल हासिल करने वाले ज्वेलर को मारी गोली

  सतपाल निश्चल 50 साल से ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर में रह रहे थे और उन्हें पिछले महीने प्रमाण पत्र मिला था. सतपाल दुकान में थे जब आतंकियों ने  उन्हें निशाना बनाया.  एक आतंकी संगठन ने सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी ली है. हत्या के बाद आतंकी संगठन ने बयान में कहा, हम नए निवास कानून का विरोध करते हैं, ज्वेलर ने इसी कानून के तहत स्थायी निवास (Domicile) हासिल किया था. जो लोग भी इस कानून के तहत जमीन लेंगे हम उसे कब्जा मानेंगे." 

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  डॉमिसाइल नियमों को लेकर कश्मीर ही नहीं जम्मू के लोग भी चिंतित

  जम्मू और कश्मीर में नए अधिवास नियम (Domicile rule) नवगठित संघ क्षेत्र के प्रत्येक दो प्रमुख क्षेत्रों में कुछ असहज क्षण पैदा कर रहे हैं. हालांकि ये आशंकाएं अलग-अलग कारणों से हैं. कश्मीर घाटी के लोग दावा करते हैं कि नए कानून को क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि जम्मू में सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी बढ़ने का डर है. केंद्र ने अब तक चार लाख अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 75 फीसदी (या तीन लाख प्रमाण पत्र) जम्मू में जारी किए गए हैं. 

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  जम्मू-कश्मीर: नई डोमिसाइल नीति पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा- यह असंवैधानिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब- अब समय का चक्र घूम गया है

  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास के नए नियम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं में डर है क्योंकि वे लंबे समय तक अपने वोट बैंक पर निर्भर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर के लोग ऐसे राजनेताओं की वजह से परेशान होते रहे जो बीते कुछ दशकों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद को बढ़ाने के लिये अपने ही लोगों को धोखा देते रहे.

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  जम्मू-कश्मीर : तीखी आलोचनाओं के बाद केंद्र ने बदला आदेश, 15 साल तक रहने वाले मूल निवासी पा सकेंगे नौकरी 

  बुधवार को एक गजट अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर के 138 अधिनियमों में कुछ संशोधन करने की घोषणा की. इनमें ग्रुप-4 तक की नौकरियां सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों के लिए संरक्षित रखना भी शामिल है.