District Courts

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  महाराष्ट्र में EVM के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहीं ग्राम सभाएं, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा

  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे विपक्ष के विरोध के बीच महाराष्ट्र के गांव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर रहे हैं. अब महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोलेवाड़ी गांव ने भविष्य में सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव पारित किया है. ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला महाराष्ट्र का यह दूसरा गांव है. विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है.  

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  Govt Jobs: हरियाणा के रेवाड़ी जिला कोर्ट में भर्ती, प्यून और प्रोसेस सर्वर के पद, 8वीं, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन 

  Govt Job: अगर आप आठवीं या 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी जिला कोर्ट ने प्यून और प्रोसेस सर्वर के पद पर वैकेंसी निकाली है. 

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  न्यायपालिका ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की : सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत. पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत. हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है.

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  डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन को लेकर SC चिंतित, केंद्र को समाधान निकालने को कहा

  पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने कई राज्यों के वित्त सचिवों को तलब किया था क्योंकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया था.

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  "मारे जाने का भय": बांग्लादेश के 600 नागरिकों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की, BSF ने रोका

  बांग्लादेश (Bangladesh) में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा जारी है. इस बीच बांग्लादेश के करीब 600 लोगों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल में बार्डर के जरिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश की जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रोक दिया. सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद से बीएसएफ हाई अलर्ट पर है. 

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  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया- जिला अदालतों को मजबूत बनाना क्यों है जरूरी?

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों को कोई भी समस्या आती है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनका आना मुश्किल होता है, इसीलिए वह पहले जिला न्यायलय में जाते हैं. इसलिए जिला अदालतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

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  UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता

  UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्‍तर के जज एक साथ... CJI डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास

  यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश एक साथ आ रहे हैं.

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  "ये कैसे सर्वाइव करेंगे" : रिटायर जिला जजों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

  सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जजों को 19000-20000 रुपये की पेंशन मिल रही है. लंबी सेवा के बाद, वे इससे कैसे सरवाईव करेंगे?

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  Gyanvapi Mosque: व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद रातों रात हुई पूजा, बैरिकेड भी हटाए गए

  बुधवार को दिए गए फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर (Varanasi Gyanvapi) के व्यास तहखाने में गुरुवार सुबह पूजा की गई. डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है

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  ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपने के मामले में पांच जनवरी को आएगा फैसला

  एएसआई ने चार सप्ताह का समय मांगते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 दिसंबर को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की मौजूदगी वाली जगह पर कथित मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग संबंधी मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्षों की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

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  देश में पहली बार जिला और तहसील अदालतों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, MP के चीफ जस्टिस ने किया शुभारंभ

  मध्य प्रदेश की जिला और तहसील अदालतों के सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. मध्य प्रदेश और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमथ ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की.

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  ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को उपलब्ध कराने पर अब 3 जनवरी को सुनवाई

  अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि शुक्रवार 22 दिसंबर को बार काउंसिल के चुनाव को देखते हुए अधिवक्ताओं ने आज कार्य से विरत रहने का फैसला लिया था. इसको देखते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है.

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  न्यायिक अधिकारियों के संशोधित वेतन और पेंशन के पेमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

  देश भर की जिला अदालतों में वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेंशन भुगतान के मामले में CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है. 

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  सुप्रीम कोर्ट का श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान के पास अतिक्रमण के मामले में आगे दखल से इनकार, बंद की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण की कार्रवाई पर लगी रोक हटाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मुआवजे और पुनर्वास संबंधी मांगें निचली अदालत में लंबित मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी बात रखें.