District Courts

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  रिश्तेदार के साथ बाजार जा रही थी महिला, लोगों को लगा आशिक है, खंभे से बांधा और फिर ...

  पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है. साथ ही भीड़ में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

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  कैथल में इंस्पेक्टर ही हवालात में कैद, जानें कोर्ट को क्यों देना पड़ा ऐसा आदेश

  बार-बार कोर्ट के बुलाने पर इंस्पेक्टर राजेश कोर्ट में सुबह 10:30 बजे हाजिर हुए, जबकि कोर्ट का समय सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है. इसके बाद अदालत ने इंस्पेक्टर को 10:30 से 11:30 बजे तक लॉकअप में रखने का आदेश सुना दिया.

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  फर्जी एनकाउंटर में 'SSP-DSP' समेत 5 दोषी, तीन दशक पुराने केस में CBI कोर्ट का अहम फैसला

  फर्जी एनकाउंटर का यह मामला 1993 में पंजाब में अमृतसर के दो थानों से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई ने लिया था. अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी-डीएसपी समेत पांच पूर्व पुलिस अफसरों को हत्या का दोषी करार दिया है.

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  नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

  गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.

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  शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्‍ख टिप्‍पणी

  2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.

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  जैपुरिया स्कूल के पक्ष में DFRC का फैसला, हाइकोर्ट से पेरेंट्स ने वापस ली रिट, पढ़े क्या है पूरा मामला

  तमाम कागजात को देखने के बाद फैसला सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल के पक्ष में आया. DFRC  ने कहा कि गाजियाबाद का जैपुरिया स्कूल यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत ही फीस ले रहा है जिसमें कहीं कुछ गलत नहीं.

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  District Judge Exam Result: ओडिशा जिला जज परीक्षा में नहीं हुआ एक भी उम्मीदवार पास, सक्सेस रेट Zero 

  Odisha District Judge Exam Result 2024: इस साल ओडिशा जिला न्यायाधीश भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट अभूतपूर्व रहा है. कारण कि इस बार जिला जज भर्ती परीक्षा में सभी उम्मीदवार असफल रहे हैं. ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा रिलीज किए गए रिजल्ट की सफलता दर शून्य रही है.

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  महाराष्ट्र में EVM के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहीं ग्राम सभाएं, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा

  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे विपक्ष के विरोध के बीच महाराष्ट्र के गांव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर रहे हैं. अब महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोलेवाड़ी गांव ने भविष्य में सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव पारित किया है. ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला महाराष्ट्र का यह दूसरा गांव है. विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है.  

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  Govt Jobs: हरियाणा के रेवाड़ी जिला कोर्ट में भर्ती, प्यून और प्रोसेस सर्वर के पद, 8वीं, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन 

  Govt Job: अगर आप आठवीं या 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी जिला कोर्ट ने प्यून और प्रोसेस सर्वर के पद पर वैकेंसी निकाली है. 

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  न्यायपालिका ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की : सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत. पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत. हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है.

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  डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन को लेकर SC चिंतित, केंद्र को समाधान निकालने को कहा

  पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने कई राज्यों के वित्त सचिवों को तलब किया था क्योंकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया था.

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  "मारे जाने का भय": बांग्लादेश के 600 नागरिकों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की, BSF ने रोका

  बांग्लादेश (Bangladesh) में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा जारी है. इस बीच बांग्लादेश के करीब 600 लोगों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल में बार्डर के जरिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश की जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रोक दिया. सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद से बीएसएफ हाई अलर्ट पर है. 

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  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया- जिला अदालतों को मजबूत बनाना क्यों है जरूरी?

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों को कोई भी समस्या आती है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनका आना मुश्किल होता है, इसीलिए वह पहले जिला न्यायलय में जाते हैं. इसलिए जिला अदालतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

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  UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता

  UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्‍तर के जज एक साथ... CJI डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास

  यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश एक साथ आ रहे हैं.