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  मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

  बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.

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  पार्टी से बर्खास्तगी पर सांसद पार्टी का व्हिप मानें या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  पार्टी से बर्खास्तगी होने पर सांसदों के लिए पार्टी द्वारा जारी व्हिप को मानना जरूरी है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मसले पर सुनवाई करने का फैसला किया है. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजते हुए बड़ी पीठ का गठन करने का आग्रह किया है.

• मप्र में बर्खास्त विधायकों की बहाली का प्रस्ताव पारित

  मध्य प्रदेश विधानसभा से बर्खास्त कांग्रेस के दो सदस्यों की बहाली का प्रस्ताव शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी ने सदन के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार दिया।