Direct Cash Transfers

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  राज्यों की लोकलुभावन घोषणाओं से चिंतित है सरकार, आर्थिक सर्वे में महिलाओं की योजना पर इतना खर्च होने का अनुमान

  आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि कई राज्यों में बिना शर्त नकद अंतरण (यूसीटी) योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और अब राज्य-स्तरीय कल्याणकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं.

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  आंध्र प्रदेश में सोमवार को वोटिंग तक सरकारी योजनाओं के कैश ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  Andhra Pradesh Elections: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) को 13 मई तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे नकद राशि देने से रोक दिया है. दक्षिण भारत के इस राज्य में 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 13 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी.

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  "भारत से सीखे दुनिया...", IMF ने की डिजिटल वॉलेट और डायरेक्ट कैश जैसी वित्तीय सुविधाओं की जमकर तारीफ

  अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचेस ने कहा कि भारत ऐसे वक्त में एक चमकदार रोशनी की तरह उभरा है जब दुनिया मंदी के आसन्न संकट का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए भारत को महत्वपूर्ण ढांचागत सुधार करने होंगें.

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  गोवा: तृणमूल कांग्रेस ने घर की मुखिया महिलाओं को 5,000 रुपये प्रति माह देने का किया वादा

  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार को गोवा में अपनी गृह लक्ष्मी (Griha Laxmi) योजना की घोषणा की, जिसके तहत घर की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 5,000 रुपये नकद हस्तांतरण के रूप में मिलेगा.

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  किसान आंदोलन को लेकर जारी हमलों के बीच अमित शाह ने नकद लाभ योजना का दिया हवाला

  अमित शाह ने कहा, "माना जा रहा था किआजादी के बाद, बंगाल जीडीपी में एक तिहाई योगदान देगा. लेकिन यह तब से गिर गया है. आजादी के बाद औद्योगिक उत्पादन में बंगाल का योगदान 30 प्रतिशत था. अब 3.5 फीसदी पर है. 1960 में, बंगाल देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक था. 1950 के दशक में, बंगाल ने 70 फीसदी फार्मा उत्पादों का उत्पादन किया. अब यह करीब 7 फीसदी है. बंगाल के जूट उद्योग जिन्होंने बहुतों को रोजगार दिया, वे बंद हैं, ”

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  सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.

• एलपीजी पर कैश सब्सिडी जनवरी से 289 नए जिलों में

  देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के नकद अंतरण को 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा। सब्सिडी की रकम उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे।

• घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लागू होगी डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना

  सरकार ने शुक्रवार को कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत 1 जुलाई से 78 और जिले जोड़ दिएए जाएंगे। इस जिलों में भी एलपीजी के सिलेंडर को देने में डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना लागू होगी।

• सब्सिडी के बदले कैश योजना को सरकार की मंज़ूरी

  यूपीए सरकार अगले साल से गरीबों को राशन में मिलने वाली सब्सिडी के बदले कैश देगी। यह पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समिति की बैठक के बाद यह फ़ैसला सुनाया।

• तेल, अनाज नहीं, गरीबों के खातों में सीधे कैश पहुंचाने पर फैसला आज

  सरकार का इरादा है कि यूआईडी कार्ड के आधार पर गरीबों की पहचान की जाए और परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे जमा किए जाएं। हर परिवार को साल में 35 से 40 हजार रुपये मिलेंगे।

• सीधे सब्सिडी देने की पीएम की योजना, लाभार्थियों के खातों में जाएगा पैसा

  भ्रष्टाचार तथा सब्सिडी के अपव्यय को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल का निर्णय किया है। इस योजना से चौथाई परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।